🧾 लेबर कॉन्ट्रॅक्टरसाठी शासननिर्धारित नियमावली | लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए सरकारी नियमावली | Government Guidelines for Labour Contractors
🔴 मराठी:
भारतातील कंत्राटी मजूर व्यवस्थापन हे अनेकदा अन्याय, शोषण आणि अघोषित श्रमाच्या विळख्यात अडकलेलं असतं. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने "Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970" अंतर्गत काही स्पष्ट नियम लागू केले आहेत.
- नोंदणी (Registration) बंधनकारक: २० किंवा अधिक कंत्राटी कामगार असल्यास कंत्राटदार आणि मुख्य नियोक्त्याची नोंदणी आवश्यक.
- परवाना (License): फॉर्म IV व नियम 21 नुसार परवाना आवश्यक.
- वेतन व तास: किमान वेतन, ४८ तास मर्यादा व ओव्हरटाईमसाठी दुहेरी दर.
- कामगार सुविधा: पाणी, शौचालय, प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा आवश्यक.
- ID कार्ड व रजिस्टर: Form XIII, XV, XVI मध्ये नोंदी आवश्यक.
- समान वेतन: पुरुष-महिला कामगारांसाठी समान वेतन द्यावे.
- वेळेवर पगार न दिल्यास शिक्षा: दंड व कारावासाची तरतूद.
निष्कर्ष: कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी दुर्लक्षित. कामगारांनी हक्क ओळखून तक्रारी नोंदवाव्यात.
🟠 हिंदी:
भारत में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए "Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970" लागू किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित नियम निर्धारित हैं:
- रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: 20 या अधिक मजदूर होने पर कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- लाइसेंस: फॉर्म IV व नियम 21 के अनुसार लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
- वेतन व समय: न्यूनतम वेतन, अधिकतम 48 घंटे कार्य व ओवरटाइम का दोगुना भुगतान।
- सुविधाएं: पानी, शौचालय, मेडिकल सुविधा आवश्यक।
- ID कार्ड व रजिस्टर: Form XIII, XV, XVI में हाजिरी व वेतन रजिस्टर रखना अनिवार्य।
- समान वेतन: महिला व पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन।
- देरी से वेतन देने पर दंड: आर्थिक दंड और जेल का प्रावधान।
निष्कर्ष: नियम हैं, पर क्रियान्वयन कमजोर है। मजदूरों को जागरूक होकर शिकायत करनी चाहिए।
🟢 English:
To prevent exploitation of contract labourers in India, the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 defines certain clear rules:
- Mandatory Registration: If 20 or more contract workers are employed, both the contractor and the principal employer must be registered.
- License Required: Must obtain license under Form IV and Rule 21.
- Wages & Working Hours: Minimum wages, 48 hours/week cap, double pay for overtime.
- Worker Facilities: Safe drinking water, toilets, medical aid, and resting space required.
- ID & Registers: Attendance, wage records in Form XIII, XV, XVI are mandatory.
- Equal Pay: Equal remuneration for men and women for the same work.
- Penalty for Wage Delay: Fines and/or imprisonment for non-compliance.
Conclusion: While laws exist, implementation is weak. Workers must be informed and lodge complaints when necessary.
📢 कृतीसाठी आवाहन | कॉल टू एक्शन | Call to Action
- 👉 हा लेख शेअर करा | इस लेख को साझा करें | Share this post
- 👉 आपले अनुभव कमेंटमध्ये लिहा | अपने अनुभव कमेंट में लिखें | Comment your thoughts
- 👉 नवीन पोस्टसाठी ब्लॉग फॉलो करा | नई पोस्ट के लिए ब्लॉग को फॉलो करें | Follow the blog for new posts: www.garibonkaaawaz.in
- 👉 अभियानात सहभागी व्हा: फॉर्म भरा | फॉर्म भरें | Fill the form
Comments
Post a Comment
✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.