Open Letter to the Prime Minister India–USA Trade Agreement and the Future of Farmers

-
Image
Author : Arun Ramchandra Pangarkar Founder : Shramik Kranti Mission – Voice of the Poor Open Letter to the Prime Minister India–USA Trade Agreement and the Future of Farmers This letter has been formally submitted on the Government of India’s PG Portal. Registration Number : PMOPG/E/2026/0022461 Subject: Concern regarding the interests of farmers and workers in the context of the India–USA Trade Agreement To, Hon’ble Prime Minister of India, Respectful greetings. As a conscious Indian citizen, I wish to place before you my serious concern regarding the future of farmers, workers, and the poor in the context of the India–USA trade agreement. Netaji Subhas Chandra Bose had clearly stated that political freedom remains incomplete unless the nation becomes economically self-reliant. Similarly, Dr. Babasaheb Ambedkar warned that no democracy can survive withou...
Post a Comment

Public Interest Litigation – Against 12-Hour Workday for Workers Case:

-

Public Interest Litigation – Against 12-Hour Workday for Workers

Case:
The Government of Maharashtra has decided to increase the working hours of factory workers from 9 to 12 hours. This decision is unjust, unconstitutional, and harmful to the health and dignity of workers.

Petitioner

Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचन्द्र पांगारकर
Social Activist, Writer

Respondents

  1. Government of Maharashtra (Chief Secretary)
  2. Government of India – Ministry of Labour and Employment
  3. Government of Maharashtra – Ministry of Industries

Grounds

  1. Violation of the Constitution
    – Article 21: Right to life with dignity
    – Article 23: Prohibition of forced and bonded labour
    – Article 39: Duty of the State to protect workers’ health and family life
  2. Violation of International Standards
    – ILO (International Labour Organization) norms mandate an 8-hour workday
  3. Adverse Impact on Workers
    – Serious health hazards and risk of accidents
    – No time left for family and social life
    – “Voluntary overtime” is in reality coercion
    – Reversal of the historic labour movement slogan: “8 hours work, 8 hours rest, 8 hours for ourselves”

Prayers (Reliefs Sought)

  1. To strike down the Cabinet decision extending working hours to 12.
  2. To strictly enforce the 8-hour workday law.
  3. To issue clear guidelines to safeguard workers’ health, safety, and dignity.
  4. To pass any other orders deemed fit by this Hon’ble Court.

Interim Relief

Until the final hearing, direct that the 12-hour workday decision shall not be implemented.

✍️ Petitioner:
Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचन्द्र पांगारकर

Comments

Post a Comment

✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

-
Image
✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश पुरचाऱ्यांच्या माध्यमातून सिन्नरच्या पूर्वेकडील दुष्काळी भागात अखेर गंगा अवतीर्ण झाली . झुळझुळ वाहणाऱ्या जलधारांनी भूमी पावन झाली. मातीचा कण नि कण आणि त्या मातीवरील मन नि मन रोमांचित झाले. कित्येक दशकांपासूनच्या जनसामान्यांच्या आणि लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश आले . वाहणाऱ्या प्रत्येक जलधारेत रक्ताभिषेकात ओघळलेल्या त्यागाच्या थेंबांची अनुभूती आली. २२ वर्षांपूर्वीचा तो संपूर्ण घटनाक्रम कालचक्राने उलट दिशा घेऊन जसाच्या तसा डोळ्यांसमोर अवतीर्ण केला. ते मंतरलेले दिवस आठवले आणि डोळे आनंदाश्रूंनी पाणावले . संघर्षाचा इतिहास आणि साक्षीदार पिढी खरे तर सिन्नरच्या पूर्व भागाचा दुष्काळ मिटवण्यासाठी १९७२ सालापासून अनेक दिग्गजांसह सर्वसामान्यांनी खूप परिश्रम घेतलेले आहेत. याच जल संघर्षातून झालेली सिन्नरची दंगल, त्या दंगलीत पेटवले गेलेले न्यायालय या सर्व घटनांना आज या जलधारा स्मृतिधारांच्या रूपात प्रवाहित करत आहेत. तशी आमची पिढी ही ८० च्या दशकातली. पण इसवी सन २००...
Read more

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

-
Image
  शेतकरी चळवळ • लेख लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज • प्रकाशित: 27 नोव्हेंबर 2025 भारत हा कृषीप्रधान देश आहे — पण आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव अनेकदा अगदी जुगारासारखे बदलतात. एक दिवस भाव वाढतात, दुसऱ्याच दिवशी कोसळतात; परिणामी शेतकरी अनिश्चिततेच्या दलदलीत सापडतो. भारत: अस्थिर बाजारभावांची मुख्य कारणे एमएसपी जाहीर, पण प्रत्यक्ष खरेदी कमी: सरकार MSP (किमान आधारभाव)जाहीर करते; परंतु प्रत्यक्षास गहू व तांदूळ वगळता इतर पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत नाही. दलाल व खरेदीदारांचे एकाधिकार: ग्रामीण बाजार विखुरलेले असल्याने शेतकऱ्यांना परस्पर कमी पर्याय मिळतात. साठवण व प्रक्रिया सुविधांचा अभाव: कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया यंत्रणा नसल्याने पीक तात्काळ विकावे लागते. हवामानातील अनिश्चितता: पाऊस, दुष्काळ, तसेच अतिवृष्टी किंवा गारपीट यामुळे उत्पादनात दरवर्षी बदल. इतर...
Read more

MSP क्यों आवश्यक है?

-
Image
  MSP क्यों आवश्यक है? (सरल भाषा में) भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। बाजार की अनिश्चितता और व्यापारियों की मनमानी को देखते हुए, MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए बेहद जरूरी है। 1) किसान की उत्पादन लागत पूरी करने के लिए MSP आवश्यक बीज, खाद, दवाई, मजदूरी, पानी, डीज़ल, परिवहन, जमीन किराया — इन सभी खर्चों के बावजूद बाजार भाव कई बार इतना कम होता है कि किसान अपनी लागत भी निकाल नहीं पाता। MSP लागत + उचित लाभ की गारंटी देता है। 2) बाजार के अस्थिर दामों के कारण MSP आवश्यक बाजार भाव कभी ऊपर तो कभी नीचे जाते हैं। व्यापारियों का गठजोड़, आपूर्ति बढ़ना, आयात-निर्यात, अंतरराष्ट्रीय बाजार — इन सबका असर पड़ता है। MSP किसान के लिए न्यूनतम तयशुदा भाव सुनिश्चित करता है। 3) व्यापारियों की मनमानी से बचाव के लिए MSP आवश्यक कई जगह व्यापारी नमी बता कर कम रेट देते हैं, कट-कपात करते हैं या भुगतान देर से करते हैं। MSP होने पर किसान को कम से कम एक निश्चित कीमत मिलती है और वह पूरी तरह व्यापारी पर निर्भर नहीं रहता। 4) किसान को स्थिर आय देन...
Read more