Open Letter to the Prime Minister India–USA Trade Agreement and the Future of Farmers

Image
Author : Arun Ramchandra Pangarkar Founder : Shramik Kranti Mission – Voice of the Poor Open Letter to the Prime Minister India–USA Trade Agreement and the Future of Farmers This letter has been formally submitted on the Government of India’s PG Portal. Registration Number : PMOPG/E/2026/0022461 Subject: Concern regarding the interests of farmers and workers in the context of the India–USA Trade Agreement To, Hon’ble Prime Minister of India, Respectful greetings. As a conscious Indian citizen, I wish to place before you my serious concern regarding the future of farmers, workers, and the poor in the context of the India–USA trade agreement. Netaji Subhas Chandra Bose had clearly stated that political freedom remains incomplete unless the nation becomes economically self-reliant. Similarly, Dr. Babasaheb Ambedkar warned that no democracy can survive withou...

सेवेच्या बदल्यात सेवा: गरिबी निर्मूलनाचा एकमेव मार्ग!

Shramik Kranti – Garibon Ka Aawaz सेवेच्या बदल्यात सेवा:गरिबी निर्मूलनाचा एकमेव मार्ग!

सेवेच्या बदल्यात सेवा: गरिबी निर्मूलनाचा एकमेव मार्ग!

आजच्या युगात गरिबीचे कारण म्हणजे पैशांचा अभाव! आणि पैशांचा अभाव म्हणून 'सुविधांचा अभाव' हे आहे. आपण अशा व्यवस्थेत जगत आहोत जिथे पैसा हे केवळ देवाणघेवाणीचे माध्यम न राहता जगण्याचे साधन बनले आहे. मग जर आपण ही व्यवस्था बदलली तर?

"आज प्रत्येक मनुष्य समाजासाठी काहीतरी काम करतो. त्या बदल्यात त्याला पैसा मिळतो आणि त्या पैशांत तो सुविधा विकत घेतो. त्या ऐवजी त्याने केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात त्याला पैसा न देता थेट सुविधाच देता आल्या तर !" तर कोणीही गरीब राहण्याचा काही प्रश्नच उरत नाही.

१. संकल्पना काय आहे?

माझी संकल्पना साधी पण क्रांतीकारी आहे: 'सेवेच्या बदल्यात सेवा'. यामध्ये पैसा हे चलन नसेल, तर तुमची 'सेवा' आणि 'वेळ' हेच चलन असेल. तुम्ही समाजासाठी दिलेली कोणतीही उपयुक्त सेवा एका ऑनलाइन 'AI आधारित ॲप'वर नोंदवली जाईल. त्या सेवा रेकॉर्डनुसार तुम्हाला इतरांच्या सेवा किंवा सुविधा (शिक्षण, आरोग्य, निवास) मिळतील.

२. ही व्यवस्था कशी कार्य करेल?

  1. स्वयं-नोंदणी: प्रत्येक नागरिक दररोज त्याने कोणती सेवा दिली, किती वेळ दिली याचे रेकॉर्ड स्वतः करेल.
  2. AI पडताळणी: कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे या सेवांच्या उपयुक्ततेचे आणि आवश्यकतेचे मूल्यमापन केले जाईल.
  3. सेवा पॉईंट्स: तुमच्या कामाच्या तासांनुसार तुमच्या खात्यात 'सेवा पॉईंट्स' जमा होतील.
  4. विनिमय: या पॉईंट्सचा वापर करून तुम्ही डॉक्टरांची सेवा, बसचा प्रवास किंवा मुलांचे शिक्षण व अन्य सर्व जीवनावश्यक सेवा मोफत घेऊ शकाल.

३. शारीरिक श्रम विरुद्ध बौद्धिक श्रम

या व्यवस्थेत शेतकरी, मजूर आणि डॉक्टर, इंजिनिअर यांच्या वेळेला समान महत्त्व असेल. आयुष्यातील प्रत्येक तास मौल्यवान आहे. शिक्षण पद्धतीतील त्रुटींमुळे आज शारीरिक कष्टाला कमी महत्त्व दिले जाते, पण या नवीन व्यवस्थेत 'उपयुक्तता' आणि 'आवश्यकता' हेच दोन मुख्य निकष असतील.

४. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीचा अंत

मुद्दा सध्याची व्यवस्था (पैसा) प्रस्तावित व्यवस्था (सेवा)
भ्रष्टाचार पैशासाठी लाच दिली जाते. सेवा साठवता येत नाही, ती द्यावीच लागते.
चोरी पैसा कोणाकडेही हस्तांतरित होतो. सेवा पॉईंट्स वैयक्तिक आणि डिजिटल असतील.
विषमता श्रीमंत-गरीब दरी मोठी आहे. श्रमाला प्रतिष्ठा आणि सर्वांना समान संधी.

५. वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी सन्मान

वृद्ध व्यक्तींनी त्यांच्या तरुणपणात समाजाच्या 'सेवा कोषात' (Service Pool) आधीच मोठी गुंतवणूक केलेली असते. हक्काचा विश्राम: जेव्हा एखादी व्यक्ती एका ठराविक वयापर्यंत (उदा. ६० किंवा ६५ वर्षे) तिचा वार्षिक सेवा कोटा पूर्ण करते, तेव्हा तिचे सेवा खाते 'लाईफटाईम अ‍ॅक्टिव्ह' केले जावे. विना सेवा सुविधा: त्यांना समाजात उपलब्ध असलेल्या सर्व सुविधा (आरोग्य, निवास, अन्न) सन्मानाने मिळतील. हे त्यांच्या कष्टाचे 'व्याज' असेल, जे समाज त्यांना परत करील. दिव्यांगांच्या क्षमतेनुसार त्यांना कामे दिली जातील आणि त्यांच्या सन्मानाची जबाबदारी ही पूर्णपणे समाजाची असेल.

निष्कर्ष

हा लढा केवळ एका व्यक्तीचा नाही, तर हा लढा मानवी श्रमाच्या सन्मानासाठी आहे. जेव्हा पैसा हे साधन उरणार नाही, तेव्हा माणूस माणसासाठी धावून येईल. हीच खरी मानवतावादी अर्थव्यवस्था असेल!

लेखक अरूण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता श्रमिक क्रांती मिशन
गरिबांचा आवाज

Comments

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

MSP क्यों आवश्यक है?