लोकतंत्र की विफलता या नागरिकों की उदासीनता?

Image
  ✊ श्रमिक क्रांति – गरीबों की आवाज ✊ लोकतंत्र की विफलता या नागरिकों की उदासीनता? "मैं और मेरा परिवार" से "मेरा समाज, मेरा देश" तक... भारत को स्वतंत्र हुए कई दशक बीत चुके हैं। हम स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने पर गर्व करते हैं। चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, नई योजनाएँ घोषित होती हैं। फिर भी एक प्रश्न बार-बार सामने आता है— आम नागरिकों की अनेक मूलभूत समस्याएँ वर्षों से जस की तस क्यों बनी हुई हैं? इसका उत्तर केवल सरकार, प्रशासन या राजनेताओं में ढूँढना पर्याप्त नहीं है। शायद अब समय आ गया है कि हम स्वयं का भी आत्ममंथन करें। विचार करने योग्य प्रश्न आज समाज का एक बड़ा वर्ग "मैं और मेरा परिवार" की सीमित सोच तक सिमट गया है। जब व्यक्तिगत समस्याएँ हल हो जाती हैं, तब समाज में हो रहे अन्याय, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और सार्वजनिक समस्या...

भारताची वास्तविक आर्थिक स्थिती – एक वास्तव

भारताची वास्तविक आर्थिक स्थिती – एक वास्तव

लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता, आदर्श अर्थ वितरण प्रणाली चळवळ

आज भारतातील सामाजिक-आर्थिक स्थिती पाहता, एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते की, इथे कष्ट करणारा माणूस उपाशी आहे आणि फसवणूक करणारा माणूस श्रीमंत आहे.

कृषी, श्रम, लघु उद्योग, कुटुंब व्यवसाय अशा क्षेत्रात प्रत्यक्ष कष्ट करणारा माणूस खऱ्या अर्थाने देशाचे उत्पादन वाढवतो, परंतु त्यालाच आर्थिक फटका बसतो. त्याउलट, दलाली, वकीली, बिनकामाचे सल्ले देणे, जाहिरातबाजी, आणि केवळ टक्केवारीवर उभे राहिलेले व्यवसाय भरभराटीत आहेत.

खरे देशसेवक आज हालअपेष्टांत आहेत, तर राजकारण, धर्मकारण आणि मीडिया क्षेत्रातील अनेक लोक ऐशोआरामात आहेत. ही स्थिती 'चोर भामटे तुपाशी, कष्टकरी उपाशी' या वाक्याची आठवण करून देते.

१) कृषी क्षेत्र:

शेतकऱ्याच्या कष्टामुळे अन्नधान्य उत्पादन होते. पण त्याच्या उत्पादनाची किंमत व्यापारी आणि दलाल ठरवतात. शेवटी, शेतकरी कर्जबाजारी होतो आणि आत्महत्येकडे वळतो.

२) मजूर वर्ग:

कारखाने, बांधकाम, शेती, वाहतूक, सफाईकाम, हातगाडीवाले, हमाल हे सगळे श्रमिक वर्ग देशासाठी मूलभूत काम करतात. पण त्यांना न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव आहे.

३) लघु व कुटुंब व्यवसाय:

रोज काम करून पोट भरणारे अनेक व्यावसायिक — जसे की टपरीवाले, फेरीवाले, शिवणकाम, सुतारकाम करणारे — हे शिस्तबद्ध मेहनती लोक असतात. पण सवलती व सरकारी योजनांपासून दूर राहतात.

४) नोकर वर्ग:

सरकारी व खासगी कार्यालयांमध्ये काम करणारे मध्यमवर्गीय लोक टॅक्स भरतात, परंतु महागाई व भ्रष्टाचारामुळे त्यांचे जीवनमान घटते.

५) भ्रष्ट यंत्रणा:

सरकारी योजना, अनुदाने, सबसिडी, कर्ज योजना या सर्व ठिकाणी दलाल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा प्रभाव असतो. त्यामुळे योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही.

६) माध्यमे आणि जाहिरात:

खऱ्या बातम्या दडपल्या जातात आणि मनोरंजन व जाहिरातींना जास्त महत्त्व दिलं जातं. त्यामुळे लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होतं.

७) धर्म आणि अध्यात्म:

संतांचे विचार सेवा, दया, माणुसकी यावर होते. पण आजच्या धर्मगुरूंचे उद्दिष्ट पैसे कमावणे आणि अनुयायी वाढवणे हे झाले आहे. धार्मिक क्षेत्रातून समाजपरिवर्तन न होता फक्त विभाजन घडते.

८) निष्कर्ष:

आजचा भारत असा आहे की जे देशासाठी निःस्वार्थ सेवा करतात, त्यांना दुर्लक्षित केलं जातं आणि जे फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी काम करतात त्यांचं सत्ताधारी वर्गात स्वागत होतं.

या विषमतेवर उपाय म्हणजे – आदर्श अर्थ वितरण प्रणाली – जी उत्पादनानुसार आणि श्रमाच्या मूल्यानुसार संपत्तीचं वाटप सुयोग्य करते.

लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता, आदर्श अर्थ वितरण प्रणाली चळवळ

p><

Comments

Popular posts from this blog

भारत हा लुटारूंचा देश बनत चालला आहे....?

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

लोकशाहीचे अपयश की नागरिकांची उदासीनता?