श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

  ⚖️ न्यायव्यवस्थेची दिशाभूल — जबाबदार कोण? लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर प्रणेते: श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज 📌 प्रस्तावना भारतासारख्या लोकशाही देशात न्यायव्यवस्था ही लोकांचा अंतिम आधार मानली जाते. “न्याय मिळेल” हा विश्वासच सामान्य माणसाला जगायला बळ देतो. परंतु आजच्या परिस्थितीत अनेकदा हा विश्वास डळमळीत होताना दिसतो. प्रश्न उभा राहतो — न्यायव्यवस्थेची दिशाभूल का होते? ⚖️ खोट्या पुराव्यांचे जाळे अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून येते की वादी-प्रतिवादी खोटे कागदपत्र, बनावट दाखले आणि चुकीचे अहवाल सादर करतात. यामागे काही भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असतो, जे लाच घेऊन खोटे दस्तऐवज तयार करून देतात. ➡️ न्यायालय हे सादर केलेल्या पुराव्यांवर आधारित निर्णय देते. ➡️ पण जेव्हा पुरावेच खोटे असतात, तेव्हा न्यायही चुकीचा होतो. बऱ्याचदा न्याय देणारे अधिकारी देखील पैशाच्या लालसेपोटी एक तर चुकीचा निर्णय देतात किंवा निर्णय दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवतात.  💰 पैशाच्या जोरावर न्याय? आज काही ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की — “पैसा असेल तर न्याय मिळतो” अशी धारणा तयार झाली आहे. काही वकील पैसा मिळवण...

📝 No Funds for Farmers, But Water from Darna River for impostor Ashok Kharat’s Project? – What Kind of Development Is This? Looking at the current situation, a shocking contradiction becomes clearly visible. On one hand, farmers are struggling due to lack of funds for essential irrigation channels. In many areas, they are forced to build these water channels through public contributions (crowdfunding). 👉 This clearly shows that the government has no funds for agriculture – the backbone of the nation! 🌾 Helpless Farmers – Forced to Self-Fund Development No proper irrigation channels Inadequate water management systems No timely government support As a result, farmers are compelled to arrange funds themselves. This is nothing but a clear failure of governance. 💧 Water from Darna River for Ashok Kharat’s Project On the other hand, the government has arranged water directly from the Darna River for the so-called project of Ashok Kharat . 👉 Why is w...

📝 पूरचाऱ्यांसाठी निधी नाही, पण भोंदू अशोक खरातच्या प्रकल्पासाठी दारणा नदीचे पाणी? – हा कोणता विकास? आज राज्यातील वास्तव पाहिले, तर एक अत्यंत संतापजनक विरोधाभास आपल्या समोर उभा राहतो. एका बाजूला शेतकरी शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पूर चाऱ्यांसाठी निधीअभावी झगडत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना लोकवर्गणीतून पूर चाऱ्या तयार कराव्या लागत आहेत. 👉 म्हणजेच, शेतीसारख्या मूलभूत क्षेत्रासाठी सरकारकडे पैसा नाही! 🌾 शेतकऱ्यांची हतबलता – स्वतःच करावा लागतो विकास पूर चाऱ्या उपलब्ध नाहीत पाणी व्यवस्थेची साधने अपुरी शासनाकडून वेळेवर मदत नाही परिणामी, शेतकऱ्यांना स्वतःच पैसे जमा करून ही कामे करावी लागत आहेत. हा प्रकार म्हणजे शासनाच्या अपयशाची स्पष्ट कबुली आहे. 💧 अशोक खरातच्या प्रकल्पासाठी दारणा नदीचे पाणी दुसरीकडे, अशोक खरात सारख्या भोंदूच्या तथाकथित प्रकल्पासाठी सरकारने थेट दारणा नदी मधून पाण्याची सोय करून दिली आहे. 👉 शेतकऱ्यांसाठी पाणी नाही, पण अशा प्रकल्पांसाठी सहज उपलब्ध कसे? 👨‍👩‍👧‍👦 बेरोजगारी आणि सामाजिक संकट तरुणांना रोजगार नाही उत्पन्न नसल्यामुळे व...

Indian Law: Support or Obstruction? — The Struggle of Farmers in Nashik By Arun Ramchandra Pangarkar Founder – Shramik Kranti Mission “Voice of the Poor” In today’s time, a fundamental question arises — is the law meant to serve the people, or is it being used to obstruct their rightful work? The ongoing struggle of farmers in Pangri Budruk (Taluka Sinnar, District Nashik) has brought this issue into sharp focus. Due to the blockage of the access (wahiwat) road affecting agricultural lands (Gut No. 158, 159, 160), farmers are unable to harvest wheat and transport sugarcane. In the backdrop of unseasonal rains, this has created a serious risk of financial loss. ⚠️ Critical Situation: Two farmers have been hospitalized during the hunger strike due to deteriorating health. Hunger Strike Turns Critical During the protest, the health of two farmers deteriorated, forcing th...

भारतीय कायदा: आधार की अडथळा? — नाशिकमधील शेतकऱ्यांचा संघर्ष लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर प्रणेता – श्रमिक क्रांती मिशन “गरीबांचा आवाज” आजच्या काळात कायदा हा जनतेच्या हितासाठी आहे की जनतेची कामे अडवण्यासाठी, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहिलेला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पांगरी बुद्रुक (ता. सिन्नर) येथील शेतकऱ्यांच्या संघर्षाने हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर आणला आहे. गट नं. 158, 159, 160 येथील वहिवाटी रस्ता बंद करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांची गहू काढणी आणि ऊस वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या समस्येच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. उपोषण गंभीर टप्प्यावर – दोन शेतकरी रुग्णालयात उपोषणादरम्यान दोन शेतकऱ्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची गंभीरता अधोरेखित करते. शेतकऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊनही प्रशासनाने अजूनही ठोस निर्णय...

भारतीय कायदा: आधार की अडथळा? लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर प्रणेता – श्रमिक क्रांती मिशन “गरीबांचा आवाज” आजच्या काळात कायदा हा जनतेच्या हितासाठी आहे की जनतेची कामे अडवण्यासाठी, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहिलेला आहे. प्रशासनाकडून अपेक्षा असते की ते कायद्याच्या चौकटीत राहून लोकांच्या समस्या सोडवतील, पण प्रत्यक्षात अनुभव मात्र याच्या अगदी उलट येत आहे. कायद्याचा उपयोग समस्या सोडवण्यासाठी न होता त्या अधिक गुंतागुंतीच्या करण्यासाठी आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी केला जातो, याची जाणीव सध्या प्रकर्षाने होत आहे. दिनांक 16 मार्च 2026 रोजी सिन्नरचे तहसीलदार श्री. सुरेंद्र देशमुख यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली. त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले, ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्षात वहिवाटी रस्ता कसा अडवला गेला आहे हे पाहण्याची विनंती करण्यात आली, तेव्हा “त्यासाठी नोटीस लागेल” असा नियम सांगण्यात आला. प्रश्न असा आहे की, जनतेच्या समस्या केवळ वातानुकूलित कार्यालयात बसून समजतात का? याच्या अगदी उलट, मंडळ अधिकारी श्री. सुनील काकड यांनी कुठलीही औपचारिक ...