Posts

रस्ता खुला झाला… पण न्याय अजूनही बंदच!

Image
रस्ता खुला झाला… पण न्याय अजूनही बंदच! वहिवाटी शेतरस्त्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वास्तव ग्रामीण भागातील हजारो शेतकरी आजही त्यांच्या स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. ज्या देशात शेतकऱ्याला “अन्नदाता” म्हटले जाते, त्याच शेतकऱ्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी प्रशासनाच्या दारात विनवण्या कराव्या लागतात, निवेदने द्यावी लागतात आणि अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो, ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे. अनेक वेळा प्रशासनाकडून “रस्ता खुला” केल्याची कारवाई दाखवली जाते. परंतु प्रत्यक्षात पाहिले असता अनेक गंभीर त्रुटी दिसून येतात. भूमी अभिलेख विभागाकडून अधिकृत मोजणी केली जात नाही. रस्त्याची कायदेशीर रुंदी निश्चित केली जात नाही. सीमारेषा आणि कायमस्वरूपी हद्दखूण निश्चित केल्या जात नाहीत. पंचनाम्यात महत्त्वपूर्ण बाबींचा उल्लेख टाळला जातो. फक्त वरवरची कारवाई करून प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारची अपूर्ण कार्यवाही भविष्यात पुन्हा वाद निर्माण करते. आज रस्ता खुला केला, पण उद्या पुन्हा अतिक्रमण झाले तर जबाबदार कोण? पंचनामा की औपचारिकता? अनेक...

रस्ता ‘खुला’ केला… पण शेतीची वाहने अजूनही बंदिस्त

Image
रस्ता ‘खुला’ केला… पण शेतीची वाहने अजूनही बंदिस्त वहिवाटी रस्ता प्रकरणात प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात आमरण उपोषणाचा इशारा सिन्नर तालुक्यातील पांगरी बुद्रुक येथील वहिवाटी रस्ता प्रकरणात प्रशासनाकडून होत असलेल्या दीर्घकालीन दिरंगाईमुळे संबंधित शेतकऱ्यांना अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागलेला आहे. रिविजन केस नंबर 256 / 2023 मध्ये माननीय उपजिल्हाधिकारी यांनी दिनांक 1 एप्रिल 2026 रोजी अर्जदारांच्या बाजूने निकाल देत रस्ता खुला करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आजतागायत सदर रस्ता पूर्णपणे वापरण्यायोग्य करण्यात आलेला नाही. वरिष्ठ स्तरावरून वारंवार निर्देश देण्यात आले असूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. प्रकरणाची पार्श्वभूमी प्रतिवादींकडून रस्त्याचा कथित खोटा नकाशा सादर केल्याचा आरोप. पोलीस प्रशासन व महसूल विभागाकडे अनेक तक्रारी करूनही कारवाईचा अभाव. तत्कालीन तहसीलदारांनी दिलेला निकाल अन्यायकारक असल्याचे उच्च स्तरावर नमूद. अपील प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा आरोप. उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानं...

गरीबांच्या ताटावर चर्चा, पण भ्रष्टांच्या तिजोरीवर मौन

Image
  गरीबांच्या ताटावर चर्चा, पण भ्रष्टांच्या तिजोरीवर मौन आजच्या समाजात एक विचित्र आणि वेदनादायक चित्र दिसते. गरीब माणसाला सरकारकडून काही किलो मोफत धान्य मिळाले, एखादी शिष्यवृत्ती मिळाली किंवा एखादी योजना मिळाली की लगेच काही लोक त्याला “फुकटखाऊ” म्हणू लागतात. पण दुसऱ्या बाजूला जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणारे, लाखो रुपयांचा पगार घेऊनही लाचखोरी करणारे अधिकारी आणि विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधींचे कमिशन लाटणारे भ्रष्ट पुढारी यांच्याबद्दल मात्र समाजात तितक्याच तीव्रतेने चर्चा होताना दिसत नाही. गरीबांच्या ताटावर चर्चा होते; पण भ्रष्टांच्या तिजोरीवर मात्र मौन पाळले जाते. हीच आपल्या व्यवस्थेची आणि सामाजिक मानसिकतेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. गरीब मदत घेतो, कारण परिस्थिती त्याला भाग पाडते एखादा शेतकरी दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त होतो. एखादा मजूर रोजंदारी नसल्यामुळे उपाशी झोपतो. एखादी विधवा महिला, वृद्ध व्यक्ती किंवा बेरोजगार युवक शासनाच्या योजनेचा आधार घेतो. हे लोक मदत घेतात कारण त्यांच्याकडे पर्याय नसतो. त्यांना मोफत धान्य, शिष्यवृत्ती किंवा अनुदान ही चैनीची...

आर्थिक विषमता विरोधी चळवळ: श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

Image
  आर्थिक विषमता विरोधी चळवळ श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज “जग जगतंय ते धनिकांनी कमावलेल्या धनावर नाही, तर श्रमिकांनी निर्मिलेल्या अन्नावर!!” आणि म्हणून श्रमिकांच्या कामाला योग्य दाम मिळायलाच पाहिजे. प्रस्तावना आज जग झपाट्याने प्रगती करत आहे असे सांगितले जाते. मोठमोठे उद्योग, उंच इमारती आणि अब्जावधींची संपत्ती निर्माण होत आहे.  एका बाजूला संपत्तीचे साम्राज्य उभे राहत असताना, दुसऱ्या बाजूला श्रमिक, शेतकरी आणि कष्टकरी  मात्र गरिबीत खितपत पडून जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. जो माणूस स्वतःच्या घामाने अन्न निर्माण करतो, रस्ते बांधतो, घरे उभी करतो, कारखाने चालवतो — त्यालाच दोन वेळच्या अन्नासाठी झगडावे लागते, ही समाजव्यवस्थेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. गरीबी हा व्यक्तीचा नव्हे, तर अन्यायकारक व्यवस्थेचा  दोष “जर एखादा मनुष्य दिवस-रात्र मेहनत करूनही आयुष्यभर गरीबच राहत असेल, तर तो दोष त्या व्यक्तीचा  नसून अन्यायकारक व्यवस्थेचा आहे.” समाजात अनेकदा गरीब माणसालाच त्याच्या परिस्थितीसाठी दोष दिला जातो. पण वास्तव वे...

Access Roads in Agriculture: A Complex Problem

Image
  Access Roads in Agriculture: A Complex Problem Agriculture in rural areas is not just a profession but a foundation of life. However, a serious and growing issue that is striking at the root of farming is the dispute over access roads (vahivati raste) . In many places today, some farmers, driven by greed to acquire more land, are blocking the traditional access roads of neighboring farmers. Farming Without Roads – A Harsh Reality Farming requires the movement of tractors, bullock carts, harvesters, pickups, and other machinery to reach the fields. But without proper access roads, farming becomes nearly impossible. In such situations, affected farmers approach the revenue department seeking justice. Role of Administration – Doubt and Disappointment Incorrect or misleading records are issued by the land records department. Decisions at the Tehsildar or Sub-Divisional Officer level often do no...

वहिवाटी रस्ते : जटिल समस्या

Image
वहिवाटी रस्ते : जटिल समस्या ग्रामीण भागातील शेती हा केवळ व्यवसाय नसून जीवनाचा आधार आहे. मात्र, या शेतीच्या मुळावर घाव घालणारी एक गंभीर आणि वाढती समस्या म्हणजे वहिवाटी रस्त्यांचा वाद . आजकाल अनेक ठिकाणी काही शेतकऱ्यांकडून जास्त जमीन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी शेजाऱ्यांचे वहिवाटी रस्ते अडवण्याचे प्रकार वाढत आहेत. रस्ता नसलेली शेती – एक विदारक वास्तव शेती करायची म्हणजे ट्रॅक्टर, बैलगाडी, हार्वेस्टर, पिकअप यांसारखी साधने शेतात पोहोचली पाहिजेत. पण जर रस्ताच नसेल, तर शेती करणे अशक्य होते. अशा वेळी पीडित शेतकरी न्यायासाठी महसूल विभागाचे दरवाजे ठोठावतात. प्रशासनाची भूमिका – संशय आणि निराशा भूमी अभिलेख विभागातून चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे दाखले दिले जातात. तहसीलदार किंवा प्रांताधिकारी स्तरावर कायद्याला धरून नसलेले निर्णय दिले जातात. काही प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवली जातात. शेतकऱ्यांसाठी अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला हे सिद्ध करणे अवघड असले तरी उपलब्ध कागदपत्रांवरून निर्णय ...

भ्रष्टाचार की परिभाषा बदलने वाला कानून — समय की आवश्यकता

Image
  भ्रष्टाचार की परिभाषा बदलने वाला कानून — समय की आवश्यकता आज के समय में “भ्रष्टाचार” शब्द सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले रिश्वत या आर्थिक लेन-देन का विचार आता है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार केवल पैसे के लेन-देन तक ही सीमित है? वास्तव में हमारे देश में भ्रष्टाचार साबित करने की जो व्यवस्था है, वह मुख्यतः आर्थिक लेन-देन पर आधारित है। अर्थात, जब तक रिश्वत का प्रमाण नहीं मिलता, तब तक किसी को भ्रष्ट नहीं माना जाता। लेकिन ऐसे प्रमाण जुटाना अत्यंत कठिन होता है। परिणामस्वरूप, स्पष्ट रूप से दिखने वाले गलत कार्यों पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती। यदि “भ्रष्टाचार” शब्द का विश्लेषण करें, तो इसका अर्थ है “भ्रष्ट आचरण” — अर्थात कोई भी गलत, अन्यायपूर्ण या अवैध व्यवहार। इसलिए किसी भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि या संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया अनुचित या गैरकानूनी कार्य भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविकता विभिन्न प्रशासनिक विभागों में ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। जैसे कि गलत प्रमाणपत्र जारी ...