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प्रधानमंत्री को खुला पत्र : भारत–अमेरिका व्यापार समझौता और किसानों का भविष्य

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प्रधानमंत्री को खुला पत्र: भारत–अमेरिका व्यापार समझौता और किसानों का भविष्य प्रधानमंत्री को खुला पत्र : भारत–अमेरिका व्यापार समझौता और किसानों का भविष्य यह पत्र भारत सरकार के PG पोर्टल पर औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। पंजीकरण संख्या : PMOPG/E/2026/0022461 विषय:भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के संदर्भ में किसानों और श्रमिकों के हितों पर चिंता सेवा में, माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के संदर्भ में किसानों, श्रमिकों और गरीब जनता के भविष्य को लेकर अपनी गंभीर चिंता आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है, जब तक राष्ट्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो। वहीं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने यह चेतावनी दी थी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना कोई भी लोकतंत्र स्थायी नहीं रह सकता। आज यह आशंका गहराती जा रही है कि भारत–अमेरिका जैसे व्यापार समझौतों के कारण— न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कमजोर हो सकता है, सार्वजनिक वितरण ...
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भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के आलोक में

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भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के आलोक में प्रस्तावना आज भारत–अमेरिका व्यापार समझौतों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। विदेशी निवेश, निर्यात वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे आकर्षक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इन चमकदार घोषणाओं के पीछे एक गंभीर सवाल छिपा है — क्या इन समझौतों में भारतीय किसान, श्रमिक और गरीब जनता के हित सुरक्षित हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के संदर्भ में खोजने की आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस : आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी नेताजी का स्पष्ट मत था — “राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है, जब राष्ट्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो।” नेताजी ने केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, बल्कि विदेशी आर्थिक शोषण का भी तीव्र विरोध किया। वे भली-भांति जानते थे कि यदि राजनीतिक आज़ादी के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था विदेशी शक्तियों और कंपनियों के हाथों में चली गई, तो स्वतंत्रता केव...
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India–US Trade Agreement: In the Light of the Ideas of Netaji Subhas Chandra Bose and Dr. B. R. Ambedkar

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  India–US Trade Agreement: In the Light of the Ideas of Netaji Subhas Chandra Bose and Dr. B. R. Ambedkar Introduction Today, India–US trade agreements are being promoted with great enthusiasm. Foreign investment, export growth, and economic development are highlighted using attractive terminology. However, behind these glossy claims, an important question arises: Are the interests of Indian farmers, workers, and the poor truly protected? To understand this clearly, it is essential to examine the issue through the ideas of Netaji Subhas Chandra Bose and Dr. B. R. Ambedkar . Netaji Subhas Chandra Bose: Political Freedom Is Incomplete Without Economic Independence Netaji firmly believed that: “Political freedom becomes meaningful only when a nation is economically self-reliant.” Netaji did not fight merely against British political rule; he strongly opposed foreign economic exploitation . He clearly understood that even after the end of colonial ...
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भारत-अमेरिका व्यापारी करार : नेताजी सुभाषचंद्र बोस व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांच्या प्रकाशात

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भारत-अमेरिका व्यापारी करार :नेताजी सुभाषचंद्र बोस व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांच्या प्रकाशात प्रस्तावना आज भारत-अमेरिका व्यापारी करारांबाबत मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. परदेशी गुंतवणूक, निर्यातवाढ, आर्थिक प्रगती अशी आकर्षक शब्दरचना केली जात आहे. पण या चमकदार घोषणांच्या आड भारतीय शेतकरी, श्रमिक आणि गरीब जनता यांचे हित खरोखर सुरक्षित आहे का? हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना आपण नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा आधार घेतला, तर चित्र अधिक स्पष्ट होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस : आर्थिक स्वातंत्र्याशिवाय राजकीय स्वातंत्र्य अपूर्ण नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा ठाम विश्वास होता की — “राजकीय स्वातंत्र्य तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा देश आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असतो.” नेताजींनी स्वातंत्र्यलढ्यात फक्त इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला नाही, तर परकीय आर्थिक शोषणाविरुद्धही आवाज उठवला. त्यांना माहीत होते की, परकीय सत्ता गेल्यानंतरही जर देशाची अर्थव्यवस्था परकीय कंपन्यांच्या हातात गेली, तर स्वातंत्र्य...
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If So Many Industries Come, Will Land Remain for Agriculture?

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If So Many Industries Come, Will Land Remain for Agriculture? If So Many Industries Come, Will Land Remain for Agriculture? – Davos Visit, the Direction of Development, and the Questions of Workers and Farmers Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis attended the World Economic Forum in Davos. During this visit, the government announced investment agreements (MoUs) worth lakhs of crores of rupees for Maharashtra. The government considers this a major success of development. But a fundamental question arises— If so many industries come, will land remain for agriculture? And what real benefit does this development bring to the common worker and farmer? 📉 Development Figures Are Rising, But Why Are Workers Still Poor? Industries are growing today, but— Workers receive extremely low wages The contract labour system is expanding There is no job security Income does not increase in proportion to inflation GDP...
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एवढे उद्योग आले तर शेतीसाठी जमीन राहील का?

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हेडिंग डेमो एवढे उद्योग आले तर शेतीसाठी जमीन राहील का? – दावोस दौरा, विकासाची दिशा आणि श्रमिक-शेतकऱ्यांचे प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक आर्थिक मंचासाठी ( World Economic Forum ) दावोस येथे हजेरी लावली. या दौऱ्यात महाराष्ट्रासाठी लाखो कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार (MoU) झाल्याची घोषणा करण्यात आली. सरकार याला विकासाचे मोठे यश मानत आहे. पण एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित राहतो— एवढे उद्योग आले तर शेतीसाठी जमीन राहील का? आणि या विकासाचा फायदा सामान्य श्रमिक व शेतकऱ्याला नेमका काय? 📉 विकासाची आकडेवारी वाढते, पण श्रमिक गरीबच का? आज उद्योग वाढत आहेत, पण— श्रमिकांचे वेतन अत्यल्प आहे कंत्राटी पद्धत वाढते आहे नोकरीची सुरक्षितता नाही महागाईच्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नाही म्हणजे GDP वाढतो, गुंतवणूक येते, पण श्रमिकाचे जीवनमान तिथेच अडकते . हा विकास आकड्यांचा आहे, माणसांचा नाही . 🌾 उद्योगांसाठी जमीन – शेतीसाठी धोका उद्योग उभे राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन लागते. ...
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Concrete Jungles in the Name of Development or Homes in Harmony with Nature?

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Concrete Jungles in the Name of Development or Homes in Harmony with Nature? Concrete Jungles in the Name of Development or Homes in Harmony with Nature? Today, the word “development” has been narrowly reduced to tall buildings, wide roads, and cement–concrete structures. Whether it is cities or villages, farmlands or hills, the picture everywhere is the same: concrete jungles. But the real question is — is this development beneficial for human health, agriculture, and nature? Rivers, Streams, and Sand: The Loss of Water’s Natural Health Excessive construction has almost wiped out sand from rivers and streams. Sand is not merely a construction material; it is nature’s own water filtration system. When sand disappears, water no longer gets naturally filtered. As a result, in many places today, well water is no longer fit for drinking or even for irrigation. This is not development; this is a collective crime against water. Bungalows in Farml...
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