गरीबांच्या ताटावर चर्चा, पण भ्रष्टांच्या तिजोरीवर मौन

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  गरीबांच्या ताटावर चर्चा, पण भ्रष्टांच्या तिजोरीवर मौन आजच्या समाजात एक विचित्र आणि वेदनादायक चित्र दिसते. गरीब माणसाला सरकारकडून काही किलो मोफत धान्य मिळाले, एखादी शिष्यवृत्ती मिळाली किंवा एखादी योजना मिळाली की लगेच काही लोक त्याला “फुकटखाऊ” म्हणू लागतात. पण दुसऱ्या बाजूला जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणारे, लाखो रुपयांचा पगार घेऊनही लाचखोरी करणारे अधिकारी आणि विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधींचे कमिशन लाटणारे भ्रष्ट पुढारी यांच्याबद्दल मात्र समाजात तितक्याच तीव्रतेने चर्चा होताना दिसत नाही. गरीबांच्या ताटावर चर्चा होते; पण भ्रष्टांच्या तिजोरीवर मात्र मौन पाळले जाते. हीच आपल्या व्यवस्थेची आणि सामाजिक मानसिकतेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. गरीब मदत घेतो, कारण परिस्थिती त्याला भाग पाडते एखादा शेतकरी दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त होतो. एखादा मजूर रोजंदारी नसल्यामुळे उपाशी झोपतो. एखादी विधवा महिला, वृद्ध व्यक्ती किंवा बेरोजगार युवक शासनाच्या योजनेचा आधार घेतो. हे लोक मदत घेतात कारण त्यांच्याकडे पर्याय नसतो. त्यांना मोफत धान्य, शिष्यवृत्ती किंवा अनुदान ही चैनीची...

जनहित याचिका – मजदूरों के 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय अन्यायपूर्ण

जनहित याचिका – मजदूरों के 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय अन्यायपूर्ण

प्रकरण:
महाराष्ट्र सरकार ने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के कार्य के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए घातक है।

याचिकाकर्ता

Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचन्द्र पांगारकर
सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक

प्रतिवादी

  1. महाराष्ट्र सरकार (मुख्य सचिव)
  2. भारत सरकार – श्रम और रोजगार मंत्रालय
  3. महाराष्ट्र सरकार – उद्योग मंत्रालय

मुद्दे

  1. संविधान का उल्लंघन
    – अनुच्छेद 21: जीवन और गरिमा के साथ जीने का अधिकार
    – अनुच्छेद 23: जबरन और बंधुआ मजदूरी निषिद्ध
    – अनुच्छेद 39: मजदूरों का स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी
  2. अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन
    – ILO (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) द्वारा निर्धारित 8 घंटे कार्यदिवस
  3. मजदूरों पर प्रभाव
    – स्वास्थ्य पर बुरा असर, दुर्घटनाओं की संभावना
    – परिवार और सामाजिक जीवन खतरे में
    – "स्वैच्छिक ओवरटाइम" के नाम पर जबरदस्ती
    – मजदूर आंदोलन की ऐतिहासिक जीत "8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे अपने लिए" को पीछे ले जाना

प्रार्थना (मांग)

  1. महाराष्ट्र कैबिनेट का 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय रद्द किया जाए।
  2. 8 घंटे कार्यदिवस का कानून सख्ती से लागू किया जाए।
  3. मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाएं।
  4. न्यायालय जो उचित समझे, अन्य आदेश पारित करे।

अंतरिम मांग

अंतिम सुनवाई तक 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय लागू न करने के आदेश दिए जाएं।

✍️ याचिकाकर्ता:
Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचन्द्र पांगारकर

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