Indian Law: Support or Obstruction? — The Struggle of Farmers in Nashik

-
Image
Indian Law: Support or Obstruction? — The Struggle of Farmers in Nashik By Arun Ramchandra Pangarkar Founder – Shramik Kranti Mission “Voice of the Poor” In today’s time, a fundamental question arises — is the law meant to serve the people, or is it being used to obstruct their rightful work? The ongoing struggle of farmers in Pangri Budruk (Taluka Sinnar, District Nashik) has brought this issue into sharp focus. Due to the blockage of the access (wahiwat) road affecting agricultural lands (Gut No. 158, 159, 160), farmers are unable to harvest wheat and transport sugarcane. In the backdrop of unseasonal rains, this has created a serious risk of financial loss. ⚠️ Critical Situation: Two farmers have been hospitalized during the hunger strike due to deteriorating health. Hunger Strike Turns Critical During the protest, the health of two farmers deteriorated, forcing th...
Post a Comment

जनहित याचिका – मजदूरों के 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय अन्यायपूर्ण

-

जनहित याचिका – मजदूरों के 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय अन्यायपूर्ण

प्रकरण:
महाराष्ट्र सरकार ने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के कार्य के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए घातक है।

याचिकाकर्ता

Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचन्द्र पांगारकर
सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक

प्रतिवादी

  1. महाराष्ट्र सरकार (मुख्य सचिव)
  2. भारत सरकार – श्रम और रोजगार मंत्रालय
  3. महाराष्ट्र सरकार – उद्योग मंत्रालय

मुद्दे

  1. संविधान का उल्लंघन
    – अनुच्छेद 21: जीवन और गरिमा के साथ जीने का अधिकार
    – अनुच्छेद 23: जबरन और बंधुआ मजदूरी निषिद्ध
    – अनुच्छेद 39: मजदूरों का स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी
  2. अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन
    – ILO (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) द्वारा निर्धारित 8 घंटे कार्यदिवस
  3. मजदूरों पर प्रभाव
    – स्वास्थ्य पर बुरा असर, दुर्घटनाओं की संभावना
    – परिवार और सामाजिक जीवन खतरे में
    – "स्वैच्छिक ओवरटाइम" के नाम पर जबरदस्ती
    – मजदूर आंदोलन की ऐतिहासिक जीत "8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे अपने लिए" को पीछे ले जाना

प्रार्थना (मांग)

  1. महाराष्ट्र कैबिनेट का 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय रद्द किया जाए।
  2. 8 घंटे कार्यदिवस का कानून सख्ती से लागू किया जाए।
  3. मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाएं।
  4. न्यायालय जो उचित समझे, अन्य आदेश पारित करे।

अंतरिम मांग

अंतिम सुनवाई तक 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय लागू न करने के आदेश दिए जाएं।

✍️ याचिकाकर्ता:
Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचन्द्र पांगारकर

Comments

Post a Comment

✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

-
Image
✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश पुरचाऱ्यांच्या माध्यमातून सिन्नरच्या पूर्वेकडील दुष्काळी भागात अखेर गंगा अवतीर्ण झाली . झुळझुळ वाहणाऱ्या जलधारांनी भूमी पावन झाली. मातीचा कण नि कण आणि त्या मातीवरील मन नि मन रोमांचित झाले. कित्येक दशकांपासूनच्या जनसामान्यांच्या आणि लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश आले . वाहणाऱ्या प्रत्येक जलधारेत रक्ताभिषेकात ओघळलेल्या त्यागाच्या थेंबांची अनुभूती आली. २२ वर्षांपूर्वीचा तो संपूर्ण घटनाक्रम कालचक्राने उलट दिशा घेऊन जसाच्या तसा डोळ्यांसमोर अवतीर्ण केला. ते मंतरलेले दिवस आठवले आणि डोळे आनंदाश्रूंनी पाणावले . संघर्षाचा इतिहास आणि साक्षीदार पिढी खरे तर सिन्नरच्या पूर्व भागाचा दुष्काळ मिटवण्यासाठी १९७२ सालापासून अनेक दिग्गजांसह सर्वसामान्यांनी खूप परिश्रम घेतलेले आहेत. याच जल संघर्षातून झालेली सिन्नरची दंगल, त्या दंगलीत पेटवले गेलेले न्यायालय या सर्व घटनांना आज या जलधारा स्मृतिधारांच्या रूपात प्रवाहित करत आहेत. तशी आमची पिढी ही ८० च्या दशकातली. पण इसवी सन २००...
Read more

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

-
Image
  शेतकरी चळवळ • लेख लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज • प्रकाशित: 27 नोव्हेंबर 2025 भारत हा कृषीप्रधान देश आहे — पण आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव अनेकदा अगदी जुगारासारखे बदलतात. एक दिवस भाव वाढतात, दुसऱ्याच दिवशी कोसळतात; परिणामी शेतकरी अनिश्चिततेच्या दलदलीत सापडतो. भारत: अस्थिर बाजारभावांची मुख्य कारणे एमएसपी जाहीर, पण प्रत्यक्ष खरेदी कमी: सरकार MSP (किमान आधारभाव)जाहीर करते; परंतु प्रत्यक्षास गहू व तांदूळ वगळता इतर पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत नाही. दलाल व खरेदीदारांचे एकाधिकार: ग्रामीण बाजार विखुरलेले असल्याने शेतकऱ्यांना परस्पर कमी पर्याय मिळतात. साठवण व प्रक्रिया सुविधांचा अभाव: कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया यंत्रणा नसल्याने पीक तात्काळ विकावे लागते. हवामानातील अनिश्चितता: पाऊस, दुष्काळ, तसेच अतिवृष्टी किंवा गारपीट यामुळे उत्पादनात दरवर्षी बदल. इतर...
Read more

Poisoned Food, Rising Cancer and Chemical Farming: This Is Not Just a Mistake, It Is a Crime

-
Image
Poisoned Food, Rising Cancer and Chemical Farming: This Is Not Just a Mistake, It Is a Crime The rapid rise in cancer cases today is not a coincidence, nor merely the result of lifestyle changes. It is the consequence of toxins that have accumulated in the human body over time — and today, the biggest source of those toxins has become our food. Not Ignorance, But Deliberate Greed The use of urea, chemical fertilizers, pesticides, and herbicides in modern farming is not done out of ignorance. Farmers and producers are aware of the recommended dosage, spraying intervals, and the mandatory waiting period before harvest. Yet, excessive use continues — driven by profit and market competition. Society, nation, fellow citizens, humanity — these values rarely influence food production today. This uncomfortable truth must be acknowledged. “China Vegetables”: A Disturbing Example of the System The so-called “China vegetables” widely available in markets today...
Read more