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प्रज्ञेचा शोध की पदव्यांचा बाजार? – एका नव्या शैक्षणिक क्रांतीची गरज प्रत्येक मनुष्य एका विशिष्ट जन्मजात ओढीसह (Natural Inclination) जन्माला येतो. बौद्धिक प्रगल्भता ही केवळ प्रयत्नसाध्य नसून ती उपजत असते. जर केवळ प्रयत्नांनी कोणीही काहीही बनू शकला असता, तर आज गल्लीतले सर्व विद्यार्थी ‘अल्बर्ट आईन्स्टाईन’ झाले असते. पण वास्तव वेगळे आहे. "आजची शिक्षण पद्धती माणसाची नैसर्गिक प्रज्ञा ओळखण्याऐवजी तिला एका ठराविक साच्यात कोंबण्याचा प्रयत्न करत आहे." १. आजच्या शिक्षण पद्धतीची शोकांतिका शाळा आणि महाविद्यालये केवळ ‘माहितीचे साठे’ तयार करत आहेत. सृजनशीलतेचा विकास करण्याऐवजी मेंदूवर नाहक ताण दिला जात आहे. आजचे शिक्षण ‘सेवा’ देणारे तज्ज्ञ घडवण्याऐवजी, ‘पैसा’ कमावणारे रोबोट तयार करत आहे. पदवी मिळवण्यामागे सेवा हा भाव नसून पैसाच प्रेरणा ठरत आहे. २. कौशल्यपूर्ण आणि थेट शिक्षण: काळाची गरज आपल्याला अशा शिक्षण व्यवस्थेची गरज आहे जिथे शिक्षण केवळ पुस्तकी न राहता प्रत्यक्ष अनुभवाधार...

जनहित याचिका – मजदूरों के 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय अन्यायपूर्ण

जनहित याचिका – मजदूरों के 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय अन्यायपूर्ण

प्रकरण:
महाराष्ट्र सरकार ने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के कार्य के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए घातक है।

याचिकाकर्ता

Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचन्द्र पांगारकर
सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक

प्रतिवादी

  1. महाराष्ट्र सरकार (मुख्य सचिव)
  2. भारत सरकार – श्रम और रोजगार मंत्रालय
  3. महाराष्ट्र सरकार – उद्योग मंत्रालय

मुद्दे

  1. संविधान का उल्लंघन
    – अनुच्छेद 21: जीवन और गरिमा के साथ जीने का अधिकार
    – अनुच्छेद 23: जबरन और बंधुआ मजदूरी निषिद्ध
    – अनुच्छेद 39: मजदूरों का स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी
  2. अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन
    – ILO (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) द्वारा निर्धारित 8 घंटे कार्यदिवस
  3. मजदूरों पर प्रभाव
    – स्वास्थ्य पर बुरा असर, दुर्घटनाओं की संभावना
    – परिवार और सामाजिक जीवन खतरे में
    – "स्वैच्छिक ओवरटाइम" के नाम पर जबरदस्ती
    – मजदूर आंदोलन की ऐतिहासिक जीत "8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे अपने लिए" को पीछे ले जाना

प्रार्थना (मांग)

  1. महाराष्ट्र कैबिनेट का 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय रद्द किया जाए।
  2. 8 घंटे कार्यदिवस का कानून सख्ती से लागू किया जाए।
  3. मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाएं।
  4. न्यायालय जो उचित समझे, अन्य आदेश पारित करे।

अंतरिम मांग

अंतिम सुनवाई तक 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय लागू न करने के आदेश दिए जाएं।

✍️ याचिकाकर्ता:
Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचन्द्र पांगारकर

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