भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के आलोक में

Image
भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के आलोक में प्रस्तावना आज भारत–अमेरिका व्यापार समझौतों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। विदेशी निवेश, निर्यात वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे आकर्षक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इन चमकदार घोषणाओं के पीछे एक गंभीर सवाल छिपा है — क्या इन समझौतों में भारतीय किसान, श्रमिक और गरीब जनता के हित सुरक्षित हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के संदर्भ में खोजने की आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस : आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी नेताजी का स्पष्ट मत था — “राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है, जब राष्ट्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो।” नेताजी ने केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, बल्कि विदेशी आर्थिक शोषण का भी तीव्र विरोध किया। वे भली-भांति जानते थे कि यदि राजनीतिक आज़ादी के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था विदेशी शक्तियों और कंपनियों के हाथों में चली गई, तो स्वतंत्रता केव...
पहाड़ों की गोद में स्कूल-कॉलेज और पर्यावरण का ह्रास

पहाड़ों की गोद में स्कूल-कॉलेज और पर्यावरण का ह्रास

आज अनेक नेता लोग अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए पहाड़ों की गोद और जंगल क्षेत्र में सस्ती जमीन खरीदते हैं और वहाँ निजी स्कूल, कॉलेज तथा व्यावसायिक प्रकल्प खड़े करते हैं। बाहर से देखने पर यह शिक्षा के प्रसार और "प्रगति" का प्रतीक लगता है, लेकिन असली तस्वीर कुछ और ही है।

इस तरह खड़ी की गई निजी शिक्षण संस्थाएँ कोई बहुत बड़ी समाजसेवा या देशसेवा नहीं होतीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थवश अधिक से अधिक संपत्ति जमा करने का साधन होती हैं। शिक्षा के पवित्र कार्य को मुनाफा कमाने का जरिया बनाना समाज के लिए खतरनाक है।

स्कूल या कॉलेज बनाने के लिए पहाड़ की ढलानों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जाती है। पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुँचता है। प्राकृतिक जलस्रोत, नाले, जैवविविधता और वन्यजीवन पर सीधा असर पड़ता है। दीर्घकालीन दृष्टि से देखें तो यह प्रक्रिया पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करने वाली है।

शिक्षा संस्थाएँ समाज के लिए आवश्यक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इसके लिए पहाड़ों और जंगलों का बलिदान देना कितना उचित है? शिक्षा का असली उद्देश्य समाज की प्रगति, संस्कार और टिकाऊ विकास करना है। यदि इसी नाम पर पर्यावरण का विनाश हो गया तो उस शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा।

इसलिए स्कूल-कॉलेज निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थानों का उपयोग करना, पर्यावरणपूरक निर्माण करना और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बनाए रखना ही असली प्रगति है। अन्यथा भविष्य में इस "प्रगति" के नाम पर हमें ही दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह ध्यान रखना होगा कि नेताओं की ऐसी निजी शिक्षण संस्थाएँ वास्तव में व्यक्तिगत संपत्ति जुटाने का साधन हैं, समाजहित या देशहित से इनका कोई खास लेना-देना नहीं है।

– श्रमिक क्रांति – गरीबों की आवाज

Comments

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

MSP क्यों आवश्यक है?