पूरग्रस्तांसाठी समाजाचे राष्ट्रीय कर्तव्य
- Get link
- X
- Other Apps
पूरग्रस्तांसाठी समाजाचे राष्ट्रीय कर्तव्य
पूरग्रस्त भागातील जनतेवर ओढवलेले संकट हे प्रचंड भीषण आहे. सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. अशा प्रसंगी सरकारी मदत ही केवळ आवश्यकच नव्हे, तर ती सरकारची मूलभूत जबाबदारी आणि नैतिक कर्तव्य आहे. मात्र केवळ सरकारी मदतीवर विसंबून न राहता संपूर्ण समाजाने एकत्र येऊन पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे येणे ही आज काळाची गरज आहे.
पूरग्रस्तांची परिस्थिती
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या संसाराची अक्षरशः राखरांगोळी झाली आहे. शेतातील पिके वाहून गेली आहेतच, पण त्याबरोबर सुपीक मातीही वाहून गेली आहे. होत्याचे नव्हते झाले आहे. अशा प्रसंगी सरकारी मदत तोकडी ठरणार आहे.
समाजाची जबाबदारी
- लोकप्रतिनिधी — आमदार, खासदार, मंत्री यांनी आपल्या एका महिन्याचा पगार द्यावा.
- मोठ्या प्रमाणावर पगार घेणारे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या पगारानुसार किमान एक दिवसाचे ते किमान एक महिन्याचे योगदान द्यावे.
- श्रीमंत उद्योगपती, व्यापारी व धनिक वर्ग यांनी भरभरून आर्थिक मदत करावी.
- सामान्य नागरिकांनी आपल्या क्षमतेनुसार मदतीचा हात पुढे करावा.
आपण काय करू शकतो?
- धान्य, कपडे, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू दान करणे.
- विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्था किंवा सरकारी मदत निधीत आर्थिक योगदान करणे.
- पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवक म्हणून वेळ देणे.
आपण सर्वांनी मिळून केलेले लहानसे योगदानही एखाद्या गरजवंतासाठी मोठा आधार ठरू शकते.
खरे देशप्रेम, खरी देशभक्ती दाखवण्याची हीच वेळ आहे.
चला, या आपत्तीसमयी एकत्र येऊन मानवतेचे ऋण फेडूया!
✍️ श्रमिक क्रांती मिशन: गरिबांचा आवाज
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment
✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.