लोकतंत्र की विफलता या नागरिकों की उदासीनता?

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  ✊ श्रमिक क्रांति – गरीबों की आवाज ✊ लोकतंत्र की विफलता या नागरिकों की उदासीनता? "मैं और मेरा परिवार" से "मेरा समाज, मेरा देश" तक... भारत को स्वतंत्र हुए कई दशक बीत चुके हैं। हम स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने पर गर्व करते हैं। चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, नई योजनाएँ घोषित होती हैं। फिर भी एक प्रश्न बार-बार सामने आता है— आम नागरिकों की अनेक मूलभूत समस्याएँ वर्षों से जस की तस क्यों बनी हुई हैं? इसका उत्तर केवल सरकार, प्रशासन या राजनेताओं में ढूँढना पर्याप्त नहीं है। शायद अब समय आ गया है कि हम स्वयं का भी आत्ममंथन करें। विचार करने योग्य प्रश्न आज समाज का एक बड़ा वर्ग "मैं और मेरा परिवार" की सीमित सोच तक सिमट गया है। जब व्यक्तिगत समस्याएँ हल हो जाती हैं, तब समाज में हो रहे अन्याय, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और सार्वजनिक समस्या...

जनहित याचिका – कामगारांचे कामाचे तास १२ तास अन्यायकारक

जनहित याचिका – कामगारांचे कामाचे तास १२ तास  अन्यायकारक

प्रकरण:
महाराष्ट्र शासनाने कारखान्यांतील कामगारांचे कामाचे तास ९ वरून १२ तास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक, असंवैधानिक व कामगारांच्या आरोग्यास घातक आहे.

याचिकाकर्ता

Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचंद्र पांगारकर
सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक

प्रतिवादी

  1. महाराष्ट्र शासन (मुख्य सचिव)
  2. भारत सरकार – कामगार व रोजगार मंत्रालय
  3. महाराष्ट्र शासन – उद्योग मंत्रालय

मुद्दे

  1. घटनेचे उल्लंघन
    – कलम २१: जीवन व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार
    – कलम २३: सक्तीची व बळजबरीची मजुरी निषिद्ध
    – कलम ३९: कामगारांचे आरोग्य व कुटुंब जीवन सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी
  2. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन
    – ILO (आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना) ने ठरवलेले कामाचे तास: ८ तास 
  3. कामगारांवर परिणाम
    – आरोग्यावर वाईट परिणाम, अपघातांची शक्यता
    – कुटुंब व समाज जीवन धोक्यात
    – "ऐच्छिक ओव्हरटाईम" या नावाखाली बळजबरी
    – जगभर मिळवलेली "८ तास काम, ८ तास विश्रांती, ८ तास स्वतःसाठी" ही ऐतिहासिक कामगारांची लढाई मागे नेणे

प्रार्थना (मागणी)

  1. महाराष्ट्र कॅबिनेटचा १२ तास कामाचा निर्णय रद्द करावा.
  2. ८ तास कामाचा कायदा कडकपणे लागू करावा.
  3. कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षितता व सन्मानासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे द्यावीत.
  4. न्यायालयाला योग्य वाटेल ते अन्य आदेश द्यावेत.

अंतरिम मागणी

अंतिम सुनावणी होईपर्यंत १२ तास कामाचा निर्णय लागू न करण्याचे आदेश द्यावेत.

✍️ याचिकाकर्ता:
Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचंद्र पांगारकर

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