Image
प्रज्ञेचा शोध की पदव्यांचा बाजार? – एका नव्या शैक्षणिक क्रांतीची गरज प्रत्येक मनुष्य एका विशिष्ट जन्मजात ओढीसह (Natural Inclination) जन्माला येतो. बौद्धिक प्रगल्भता ही केवळ प्रयत्नसाध्य नसून ती उपजत असते. जर केवळ प्रयत्नांनी कोणीही काहीही बनू शकला असता, तर आज गल्लीतले सर्व विद्यार्थी ‘अल्बर्ट आईन्स्टाईन’ झाले असते. पण वास्तव वेगळे आहे. "आजची शिक्षण पद्धती माणसाची नैसर्गिक प्रज्ञा ओळखण्याऐवजी तिला एका ठराविक साच्यात कोंबण्याचा प्रयत्न करत आहे." १. आजच्या शिक्षण पद्धतीची शोकांतिका शाळा आणि महाविद्यालये केवळ ‘माहितीचे साठे’ तयार करत आहेत. सृजनशीलतेचा विकास करण्याऐवजी मेंदूवर नाहक ताण दिला जात आहे. आजचे शिक्षण ‘सेवा’ देणारे तज्ज्ञ घडवण्याऐवजी, ‘पैसा’ कमावणारे रोबोट तयार करत आहे. पदवी मिळवण्यामागे सेवा हा भाव नसून पैसाच प्रेरणा ठरत आहे. २. कौशल्यपूर्ण आणि थेट शिक्षण: काळाची गरज आपल्याला अशा शिक्षण व्यवस्थेची गरज आहे जिथे शिक्षण केवळ पुस्तकी न राहता प्रत्यक्ष अनुभवाधार...

जनहित याचिका – कामगारांचे कामाचे तास १२ तास अन्यायकारक

जनहित याचिका – कामगारांचे कामाचे तास १२ तास  अन्यायकारक

प्रकरण:
महाराष्ट्र शासनाने कारखान्यांतील कामगारांचे कामाचे तास ९ वरून १२ तास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक, असंवैधानिक व कामगारांच्या आरोग्यास घातक आहे.

याचिकाकर्ता

Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचंद्र पांगारकर
सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक

प्रतिवादी

  1. महाराष्ट्र शासन (मुख्य सचिव)
  2. भारत सरकार – कामगार व रोजगार मंत्रालय
  3. महाराष्ट्र शासन – उद्योग मंत्रालय

मुद्दे

  1. घटनेचे उल्लंघन
    – कलम २१: जीवन व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार
    – कलम २३: सक्तीची व बळजबरीची मजुरी निषिद्ध
    – कलम ३९: कामगारांचे आरोग्य व कुटुंब जीवन सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी
  2. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन
    – ILO (आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना) ने ठरवलेले कामाचे तास: ८ तास 
  3. कामगारांवर परिणाम
    – आरोग्यावर वाईट परिणाम, अपघातांची शक्यता
    – कुटुंब व समाज जीवन धोक्यात
    – "ऐच्छिक ओव्हरटाईम" या नावाखाली बळजबरी
    – जगभर मिळवलेली "८ तास काम, ८ तास विश्रांती, ८ तास स्वतःसाठी" ही ऐतिहासिक कामगारांची लढाई मागे नेणे

प्रार्थना (मागणी)

  1. महाराष्ट्र कॅबिनेटचा १२ तास कामाचा निर्णय रद्द करावा.
  2. ८ तास कामाचा कायदा कडकपणे लागू करावा.
  3. कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षितता व सन्मानासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे द्यावीत.
  4. न्यायालयाला योग्य वाटेल ते अन्य आदेश द्यावेत.

अंतरिम मागणी

अंतिम सुनावणी होईपर्यंत १२ तास कामाचा निर्णय लागू न करण्याचे आदेश द्यावेत.

✍️ याचिकाकर्ता:
Arun Ramchandra Pangarkar
अरुण रामचंद्र पांगारकर

Comments

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

MSP क्यों आवश्यक है?