प्रज्ञेचा शोध की पदव्यांचा बाजार? – एका नव्या शैक्षणिक क्रांतीची गरज प्रत्येक मनुष्य एका विशिष्ट जन्मजात ओढीसह (Natural Inclination) जन्माला येतो. बौद्धिक प्रगल्भता ही केवळ प्रयत्नसाध्य नसून ती उपजत असते. जर केवळ प्रयत्नांनी कोणीही काहीही बनू शकला असता, तर आज गल्लीतले सर्व विद्यार्थी ‘अल्बर्ट आईन्स्टाईन’ झाले असते. पण वास्तव वेगळे आहे. "आजची शिक्षण पद्धती माणसाची नैसर्गिक प्रज्ञा ओळखण्याऐवजी तिला एका ठराविक साच्यात कोंबण्याचा प्रयत्न करत आहे." १. आजच्या शिक्षण पद्धतीची शोकांतिका शाळा आणि महाविद्यालये केवळ ‘माहितीचे साठे’ तयार करत आहेत. सृजनशीलतेचा विकास करण्याऐवजी मेंदूवर नाहक ताण दिला जात आहे. आजचे शिक्षण ‘सेवा’ देणारे तज्ज्ञ घडवण्याऐवजी, ‘पैसा’ कमावणारे रोबोट तयार करत आहे. पदवी मिळवण्यामागे सेवा हा भाव नसून पैसाच प्रेरणा ठरत आहे. २. कौशल्यपूर्ण आणि थेट शिक्षण: काळाची गरज आपल्याला अशा शिक्षण व्यवस्थेची गरज आहे जिथे शिक्षण केवळ पुस्तकी न राहता प्रत्यक्ष अनुभवाधार...
- Get link
- X
- Other Apps
प्रत्येक कामाला योग्य दाम देण्याचे उपाय
“प्रत्येक कामाला योग्य दाम द्यावा” हे आदर्श आहे, पण त्यासाठी व्यवहार्य मार्ग ठरवणे आवश्यक आहे. खाली काही टप्प्यांनुसार उपाय मांडले आहेत:
✅ १. कामाच्या सामाजिक उपयोगितेचे मूल्यमापन
प्रत्येक कामाचा समाज आणि राष्ट्राला काय उपयोग होतो याचा अभ्यास करणे.
- उदा. – शेतकरी अन्न पिकवतो → थेट जीवनावश्यक गरज भागवतो (उच्च मूल्य).
- चित्रपटातील मनोरंजन → गरजेपेक्षा पूरक (कमी मूल्य).
👉 अशा प्रकारे कामाचा सामाजिक उपयोग स्कोअर ठरवणे.
✅ २. श्रम, कौशल्य आणि जोखीम यांचे मोजमाप
- कामामध्ये किती शारीरिक व मानसिक श्रम लागतात.
- त्यासाठी किती वर्षांचे शिक्षण/प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
- कामामध्ये किती जोखीम आहे (उदा. बांधकाम मजूर vs. ऑफिस जॉब).
👉 यावरून मानधनाचा स्तर (Grade) ठरवता येतो.
✅ ३. जीवनमान टिकवण्यासाठी आवश्यक किमान दाम
देशातील महागाई, मूलभूत गरजा (अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य) पाहून किमान वेतन ठरवणे.
त्याखाली कुठल्याही कामाला दाम मिळू नये.
✅ ४. जास्तीत जास्त कमाईवर मर्यादा
एखादा कलाकार/कॉर्पोरेट/व्यापारी कोट्यवधी कमावतो आणि शेतकरी किमान दामालाही वंचित राहतो – ही असमानता टाळण्यासाठी:
- आयकर व संपत्ती कराद्वारे मर्यादा घालणे.
- जास्तीची रक्कम सरकारकडे जमा करून अल्प उत्पन्न गटात वाटप करणे.
✅ ५. स्वतंत्र “काम मूल्य आयोग” स्थापन करणे
- सरकारने न्याय्य अर्थवाटपासाठी आयोग स्थापन करावा.
- आयोग प्रत्येक व्यवसायाचा अभ्यास करून योग्य मानधनाचे बेंचमार्क जाहीर करेल.
- जसे आज “किमान वेतन मंडळ” आहे, तसेच “सामाजिक उपयोगिता आधारित मानधन मंडळ” निर्माण करता येईल.
✅ ६. ऑनलाईन/डिजिटल अर्थव्यवस्था
- सगळी कमाई थेट बँक खात्यात → सरकारला प्रत्येकाच्या उत्पन्नाचा अभ्यास करता येईल.
- पारदर्शकता → भ्रष्टाचार कमी.
- यावरून कोणाला जास्त, कोणाला कमी मिळते याचा अभ्यास करून समतोल करता येईल.
🔑 थोडक्यात उपाय
“कामाच्या सामाजिक उपयोगिता + श्रम-कौशल्य + जीवनमान गरजा” या तीन घटकांवर आधारित दाम ठरवला, तरच योग्य न्याय्य वाटप होईल.
- Get link
- X
- Other Apps
Popular posts from this blog
✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश
✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश पुरचाऱ्यांच्या माध्यमातून सिन्नरच्या पूर्वेकडील दुष्काळी भागात अखेर गंगा अवतीर्ण झाली . झुळझुळ वाहणाऱ्या जलधारांनी भूमी पावन झाली. मातीचा कण नि कण आणि त्या मातीवरील मन नि मन रोमांचित झाले. कित्येक दशकांपासूनच्या जनसामान्यांच्या आणि लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश आले . वाहणाऱ्या प्रत्येक जलधारेत रक्ताभिषेकात ओघळलेल्या त्यागाच्या थेंबांची अनुभूती आली. २२ वर्षांपूर्वीचा तो संपूर्ण घटनाक्रम कालचक्राने उलट दिशा घेऊन जसाच्या तसा डोळ्यांसमोर अवतीर्ण केला. ते मंतरलेले दिवस आठवले आणि डोळे आनंदाश्रूंनी पाणावले . संघर्षाचा इतिहास आणि साक्षीदार पिढी खरे तर सिन्नरच्या पूर्व भागाचा दुष्काळ मिटवण्यासाठी १९७२ सालापासून अनेक दिग्गजांसह सर्वसामान्यांनी खूप परिश्रम घेतलेले आहेत. याच जल संघर्षातून झालेली सिन्नरची दंगल, त्या दंगलीत पेटवले गेलेले न्यायालय या सर्व घटनांना आज या जलधारा स्मृतिधारांच्या रूपात प्रवाहित करत आहेत. तशी आमची पिढी ही ८० च्या दशकातली. पण इसवी सन २००...
भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?
शेतकरी चळवळ • लेख लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज • प्रकाशित: 27 नोव्हेंबर 2025 भारत हा कृषीप्रधान देश आहे — पण आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव अनेकदा अगदी जुगारासारखे बदलतात. एक दिवस भाव वाढतात, दुसऱ्याच दिवशी कोसळतात; परिणामी शेतकरी अनिश्चिततेच्या दलदलीत सापडतो. भारत: अस्थिर बाजारभावांची मुख्य कारणे एमएसपी जाहीर, पण प्रत्यक्ष खरेदी कमी: सरकार MSP (किमान आधारभाव)जाहीर करते; परंतु प्रत्यक्षास गहू व तांदूळ वगळता इतर पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत नाही. दलाल व खरेदीदारांचे एकाधिकार: ग्रामीण बाजार विखुरलेले असल्याने शेतकऱ्यांना परस्पर कमी पर्याय मिळतात. साठवण व प्रक्रिया सुविधांचा अभाव: कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया यंत्रणा नसल्याने पीक तात्काळ विकावे लागते. हवामानातील अनिश्चितता: पाऊस, दुष्काळ, तसेच अतिवृष्टी किंवा गारपीट यामुळे उत्पादनात दरवर्षी बदल. इतर...
MSP क्यों आवश्यक है?
MSP क्यों आवश्यक है? (सरल भाषा में) भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। बाजार की अनिश्चितता और व्यापारियों की मनमानी को देखते हुए, MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए बेहद जरूरी है। 1) किसान की उत्पादन लागत पूरी करने के लिए MSP आवश्यक बीज, खाद, दवाई, मजदूरी, पानी, डीज़ल, परिवहन, जमीन किराया — इन सभी खर्चों के बावजूद बाजार भाव कई बार इतना कम होता है कि किसान अपनी लागत भी निकाल नहीं पाता। MSP लागत + उचित लाभ की गारंटी देता है। 2) बाजार के अस्थिर दामों के कारण MSP आवश्यक बाजार भाव कभी ऊपर तो कभी नीचे जाते हैं। व्यापारियों का गठजोड़, आपूर्ति बढ़ना, आयात-निर्यात, अंतरराष्ट्रीय बाजार — इन सबका असर पड़ता है। MSP किसान के लिए न्यूनतम तयशुदा भाव सुनिश्चित करता है। 3) व्यापारियों की मनमानी से बचाव के लिए MSP आवश्यक कई जगह व्यापारी नमी बता कर कम रेट देते हैं, कट-कपात करते हैं या भुगतान देर से करते हैं। MSP होने पर किसान को कम से कम एक निश्चित कीमत मिलती है और वह पूरी तरह व्यापारी पर निर्भर नहीं रहता। 4) किसान को स्थिर आय देन...
Comments
Post a Comment
✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.