भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के आलोक में

Image
भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के आलोक में प्रस्तावना आज भारत–अमेरिका व्यापार समझौतों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। विदेशी निवेश, निर्यात वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे आकर्षक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इन चमकदार घोषणाओं के पीछे एक गंभीर सवाल छिपा है — क्या इन समझौतों में भारतीय किसान, श्रमिक और गरीब जनता के हित सुरक्षित हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के संदर्भ में खोजने की आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस : आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी नेताजी का स्पष्ट मत था — “राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है, जब राष्ट्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो।” नेताजी ने केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, बल्कि विदेशी आर्थिक शोषण का भी तीव्र विरोध किया। वे भली-भांति जानते थे कि यदि राजनीतिक आज़ादी के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था विदेशी शक्तियों और कंपनियों के हाथों में चली गई, तो स्वतंत्रता केव...

 

प्रत्येक कामाला योग्य दाम देण्याचे उपाय

प्रत्येक कामाला योग्य दाम देण्याचे उपाय

“प्रत्येक कामाला योग्य दाम द्यावा” हे आदर्श आहे, पण त्यासाठी व्यवहार्य मार्ग ठरवणे आवश्यक आहे. खाली काही टप्प्यांनुसार उपाय मांडले आहेत:

✅ १. कामाच्या सामाजिक उपयोगितेचे मूल्यमापन

प्रत्येक कामाचा समाज आणि राष्ट्राला काय उपयोग होतो याचा अभ्यास करणे.

  • उदा. – शेतकरी अन्न पिकवतो → थेट जीवनावश्यक गरज भागवतो (उच्च मूल्य).
  • चित्रपटातील मनोरंजन → गरजेपेक्षा पूरक (कमी मूल्य).

👉 अशा प्रकारे कामाचा सामाजिक उपयोग स्कोअर ठरवणे.

✅ २. श्रम, कौशल्य आणि जोखीम यांचे मोजमाप

  • कामामध्ये किती शारीरिक व मानसिक श्रम लागतात.
  • त्यासाठी किती वर्षांचे शिक्षण/प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
  • कामामध्ये किती जोखीम आहे (उदा. बांधकाम मजूर vs. ऑफिस जॉब).

👉 यावरून मानधनाचा स्तर (Grade) ठरवता येतो.

✅ ३. जीवनमान टिकवण्यासाठी आवश्यक किमान दाम

देशातील महागाई, मूलभूत गरजा (अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य) पाहून किमान वेतन ठरवणे.

त्याखाली कुठल्याही कामाला दाम मिळू नये.

✅ ४. जास्तीत जास्त कमाईवर मर्यादा

एखादा कलाकार/कॉर्पोरेट/व्यापारी कोट्यवधी कमावतो आणि शेतकरी किमान दामालाही वंचित राहतो – ही असमानता टाळण्यासाठी:

  • आयकर व संपत्ती कराद्वारे मर्यादा घालणे.
  • जास्तीची रक्कम सरकारकडे जमा करून अल्प उत्पन्न गटात वाटप करणे.

✅ ५. स्वतंत्र “काम मूल्य आयोग” स्थापन करणे

  • सरकारने न्याय्य अर्थवाटपासाठी आयोग स्थापन करावा.
  • आयोग प्रत्येक व्यवसायाचा अभ्यास करून योग्य मानधनाचे बेंचमार्क जाहीर करेल.
  • जसे आज “किमान वेतन मंडळ” आहे, तसेच “सामाजिक उपयोगिता आधारित मानधन मंडळ” निर्माण करता येईल.

✅ ६. ऑनलाईन/डिजिटल अर्थव्यवस्था

  • सगळी कमाई थेट बँक खात्यात → सरकारला प्रत्येकाच्या उत्पन्नाचा अभ्यास करता येईल.
  • पारदर्शकता → भ्रष्टाचार कमी.
  • यावरून कोणाला जास्त, कोणाला कमी मिळते याचा अभ्यास करून समतोल करता येईल.

🔑 थोडक्यात उपाय

“कामाच्या सामाजिक उपयोगिता + श्रम-कौशल्य + जीवनमान गरजा” या तीन घटकांवर आधारित दाम ठरवला, तरच योग्य न्याय्य वाटप होईल.

Comments

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

MSP क्यों आवश्यक है?