श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

Castless (जातिविरहीत) समाजव्यवस्था व Cashless (पैसाविरहीत) अर्थव्यवस्था – काळाची गरज

आजच्या घडीला भारताला दोन मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे – एक म्हणजे जातिवाद आणि दुसरे म्हणजे पैशावर आधारित विषम अर्थव्यवस्था. या दोन समस्यांवर मात करण्यासाठी Castless समाजव्यवस्था आणि Cashless अर्थव्यवस्था ही काळाची खरी गरज आहे.

१) गरीबीमुळे वाटणारी आरक्षणाची गरज

आज आरक्षण ही संकल्पना सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक झाली आहे. मात्र खरे पाहता, जातीवर आधारित आरक्षणाऐवजी गरीबीवर आधारित संधी देणे अधिक योग्य ठरेल. कारण खरे वंचित हे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक आहेत, मग ते कोणत्याही जातीचे असोत.

२) आरक्षणामुळे उभे राहिलेले वाद

जातीवर आधारित आरक्षणामुळे समाजात तणाव, स्पर्धा आणि परस्परविरोध वाढलेला आहे. एका गटाला मिळालेल्या सवलतीमुळे दुसरा गट नाराज होतो. यामुळे समाजात द्वेष, फूट आणि वैमनस्य वाढले आहे. त्यामुळे जातीयतेवर नव्हे तर आर्थिक परिस्थितीवर आधारित धोरण आवश्यक आहे.

३) दाखल्यावरील धर्म व जात हा कॉलम रद्द व्हावा

शाळा-कॉलेजच्या प्रवेश फॉर्ममध्ये अजूनही धर्म व जात विचारली जाते. ही बाब पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. दाखल्यावरील धर्म व जात हा कॉलम कायमचा रद्द करण्यात यावा, जेणेकरून पुढील पिढीला जात-पात विसरून समान संधी मिळेल.

४) पैसाविरहित अर्थव्यवस्था

आज सर्वत्र पैशाची चलनवाढ, भ्रष्टाचार, काळा पैसा यामुळे गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. या विषमतेला आळा घालण्यासाठी Cashless अर्थव्यवस्था गरजेची आहे. रोख पैशाऐवजी ऑनलाईन व्यवहार व चेक यांचा वापर अनिवार्य करावा. यामुळे पैशांची लपवाछपवी, भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यावर आळा बसेल.

५) समान संधी आणि समान वाटप

जात, धर्म, प्रांत, भाषा यापलीकडे जाऊन प्रत्येक नागरिकाला समान संधी मिळाली पाहिजे. श्रमाच्या आधारे उत्पन्नाचे वाटप व्हावे, अन्यथा समाजात अन्याय व विषमता वाढतच राहील.

६) न्याय, शिक्षण आणि आरोग्य – सर्वांसाठी मोफत

समाजातील खरी समानता निर्माण करण्यासाठी न्याय, शिक्षण आणि आरोग्य या तीन मूलभूत गोष्टी प्रत्येक नागरिकाला मोफत मिळाल्या पाहिजेत. न्यायव्यवस्था महागडी असल्याने गरीब माणसाला न्याय मिळत नाही, शिक्षण महाग असल्याने गरीब मुलांना स्पर्धेत संधीच मिळत नाही आणि आरोग्याच्या खर्चामुळे गरीब लोक उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडतात. म्हणून या तीनही सेवा मोफत आणि समान स्वरूपात उपलब्ध होणे ही खरी लोकशाही आहे.

---

– अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज