भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के आलोक में

Image
भारत–अमेरिका व्यापार समझौता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के आलोक में प्रस्तावना आज भारत–अमेरिका व्यापार समझौतों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। विदेशी निवेश, निर्यात वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे आकर्षक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इन चमकदार घोषणाओं के पीछे एक गंभीर सवाल छिपा है — क्या इन समझौतों में भारतीय किसान, श्रमिक और गरीब जनता के हित सुरक्षित हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के संदर्भ में खोजने की आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस : आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी नेताजी का स्पष्ट मत था — “राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है, जब राष्ट्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो।” नेताजी ने केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, बल्कि विदेशी आर्थिक शोषण का भी तीव्र विरोध किया। वे भली-भांति जानते थे कि यदि राजनीतिक आज़ादी के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था विदेशी शक्तियों और कंपनियों के हाथों में चली गई, तो स्वतंत्रता केव...
Castless समाजव्यवस्था आणि Cashless अर्थव्यवस्था

Castless (जातिविरहीत) समाजव्यवस्था व Cashless (पैसाविरहीत) अर्थव्यवस्था – काळाची गरज

आजच्या घडीला भारताला दोन मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे – एक म्हणजे जातिवाद आणि दुसरे म्हणजे पैशावर आधारित विषम अर्थव्यवस्था. या दोन समस्यांवर मात करण्यासाठी Castless समाजव्यवस्था आणि Cashless अर्थव्यवस्था ही काळाची खरी गरज आहे.

१) गरीबीमुळे वाटणारी आरक्षणाची गरज

आज आरक्षण ही संकल्पना सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक झाली आहे. मात्र खरे पाहता, जातीवर आधारित आरक्षणाऐवजी गरीबीवर आधारित संधी देणे अधिक योग्य ठरेल. कारण खरे वंचित हे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक आहेत, मग ते कोणत्याही जातीचे असोत.

२) आरक्षणामुळे उभे राहिलेले वाद

जातीवर आधारित आरक्षणामुळे समाजात तणाव, स्पर्धा आणि परस्परविरोध वाढलेला आहे. एका गटाला मिळालेल्या सवलतीमुळे दुसरा गट नाराज होतो. यामुळे समाजात द्वेष, फूट आणि वैमनस्य वाढले आहे. त्यामुळे जातीयतेवर नव्हे तर आर्थिक परिस्थितीवर आधारित धोरण आवश्यक आहे.

३) दाखल्यावरील धर्म व जात हा कॉलम रद्द व्हावा

शाळा-कॉलेजच्या प्रवेश फॉर्ममध्ये अजूनही धर्म व जात विचारली जाते. ही बाब पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. दाखल्यावरील धर्म व जात हा कॉलम कायमचा रद्द करण्यात यावा, जेणेकरून पुढील पिढीला जात-पात विसरून समान संधी मिळेल.

४) पैसाविरहित अर्थव्यवस्था

आज सर्वत्र पैशाची चलनवाढ, भ्रष्टाचार, काळा पैसा यामुळे गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. या विषमतेला आळा घालण्यासाठी Cashless अर्थव्यवस्था गरजेची आहे. रोख पैशाऐवजी ऑनलाईन व्यवहार व चेक यांचा वापर अनिवार्य करावा. यामुळे पैशांची लपवाछपवी, भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यावर आळा बसेल.

५) समान संधी आणि समान वाटप

जात, धर्म, प्रांत, भाषा यापलीकडे जाऊन प्रत्येक नागरिकाला समान संधी मिळाली पाहिजे. श्रमाच्या आधारे उत्पन्नाचे वाटप व्हावे, अन्यथा समाजात अन्याय व विषमता वाढतच राहील.

६) न्याय, शिक्षण आणि आरोग्य – सर्वांसाठी मोफत

समाजातील खरी समानता निर्माण करण्यासाठी न्याय, शिक्षण आणि आरोग्य या तीन मूलभूत गोष्टी प्रत्येक नागरिकाला मोफत मिळाल्या पाहिजेत. न्यायव्यवस्था महागडी असल्याने गरीब माणसाला न्याय मिळत नाही, शिक्षण महाग असल्याने गरीब मुलांना स्पर्धेत संधीच मिळत नाही आणि आरोग्याच्या खर्चामुळे गरीब लोक उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडतात. म्हणून या तीनही सेवा मोफत आणि समान स्वरूपात उपलब्ध होणे ही खरी लोकशाही आहे.


– अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

Comments

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

MSP क्यों आवश्यक है?