प्रज्ञेचा शोध की पदव्यांचा बाजार? – एका नव्या शैक्षणिक क्रांतीची गरज प्रत्येक मनुष्य एका विशिष्ट जन्मजात ओढीसह (Natural Inclination) जन्माला येतो. बौद्धिक प्रगल्भता ही केवळ प्रयत्नसाध्य नसून ती उपजत असते. जर केवळ प्रयत्नांनी कोणीही काहीही बनू शकला असता, तर आज गल्लीतले सर्व विद्यार्थी ‘अल्बर्ट आईन्स्टाईन’ झाले असते. पण वास्तव वेगळे आहे. "आजची शिक्षण पद्धती माणसाची नैसर्गिक प्रज्ञा ओळखण्याऐवजी तिला एका ठराविक साच्यात कोंबण्याचा प्रयत्न करत आहे." १. आजच्या शिक्षण पद्धतीची शोकांतिका शाळा आणि महाविद्यालये केवळ ‘माहितीचे साठे’ तयार करत आहेत. सृजनशीलतेचा विकास करण्याऐवजी मेंदूवर नाहक ताण दिला जात आहे. आजचे शिक्षण ‘सेवा’ देणारे तज्ज्ञ घडवण्याऐवजी, ‘पैसा’ कमावणारे रोबोट तयार करत आहे. पदवी मिळवण्यामागे सेवा हा भाव नसून पैसाच प्रेरणा ठरत आहे. २. कौशल्यपूर्ण आणि थेट शिक्षण: काळाची गरज आपल्याला अशा शिक्षण व्यवस्थेची गरज आहे जिथे शिक्षण केवळ पुस्तकी न राहता प्रत्यक्ष अनुभवाधार...
- Get link
- X
- Other Apps
Unjust Labour Law – Letters to the Prime Minister & Chief Minister
Posted by श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज • Share to support workers' rights
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या 9 ते 12 तास काम वाढवण्याविरोधातील माझी तक्रार पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहे. खाली ती पत्रे (मराठी/हिंदी/इंग्रजी) संलग्न केलेली आहेत. कृपया वाचा, समजून घ्या आणि आपणही हे post share करा — ज्यामुळे हा मुद्दा जनसमर्थन मिळवेल.
Letter to the Prime Minister (English)
Subject: Strong objection against the unjust decision of extending workers’ duty hours to 12
To,
Hon’ble Prime Minister of India
Subject: Strong objection against the unjust decision of extending workers’ duty hours to 12
Respected Prime Minister,
The decision taken by the Maharashtra Cabinet to extend the duty hours of factory workers from 9 to 12 is totally unjust and anti-worker. Workers are not animals; they are human beings, and they deserve dignity, justice, and humane working conditions.
On one hand, government employees work for only 7–8 hours a day with high salaries, abundant holidays, and various facilities. Yet, their work is often marked with inefficiency and corruption. On the other hand, the common workers, who contribute with honesty, hard work, and physical labour, are being forced to extend their working hours to 12. This is nothing but exploitation.
Workers are the backbone of our nation. Without their sweat and sacrifice, industries and the economy cannot survive. Instead of rewarding their commitment, the government is punishing them with laws that will destroy their health, family life, and dignity.
International Labour Standards clearly recognize 8 hours as the maximum working time in a day. Extending it to 12 hours is a reversal of the historic struggle of workers who sacrificed their lives for the principle:
“8 hours work, 8 hours rest, 8 hours for ourselves.”
We strongly demand immediate withdrawal of this unjust law and formulation of policies that ensure:
1. Strict implementation of 8-hour duty.
2. Health and safety protection for all workers.
3. Equal accountability and discipline for government employees as well.
Sincerely,
Arun Ramchandra Pangarkar
मुख्यमंत्र्यांना पत्र (मराठी)
विषय: कारखान्यातील कामगारांच्या कामाचे तास १२ करण्याच्या निर्णयाविरोधात तातडीची मागणी
मा. मुख्यमंत्री महोदय,
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने कारखान्यातील कामगारांचे कामाचे तास ९ वरून १२ करण्याचा घेतलेला निर्णय कामगार वर्गासाठी अन्यायकारक व घातक आहे.
सरकारी कर्मचारी ७–८ तास काम करतात, सुट्ट्यांचा डोंगर आहे, पगार व सुविधा अफाट आहेत; परंतु त्यांच्या कामात प्रामाणिकपणा व कार्यक्षमतेचा अभाव असून भ्रष्टाचाराचा महापूर दिसतो.
त्याउलट, कामगार प्रामाणिकपणे, घाम गाळून आणि जीव धोक्यात घालून देशाला उत्पादन देतात. मग कामगार काय ढोरं आहेत का? कामगार माणसं नाहीत का? मग हा दुजाभाव का?
हा निर्णय अयोग्य ठरण्याची मुख्य कारणे:
1. आरोग्यावर परिणाम – १२ तास सतत काम केल्याने शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो.
2. कुटुंबीय जीवनावर परिणाम – कामगारांना कुटुंबासाठी वेळ मिळत नाही.
3. आंतरराष्ट्रीय मानके – ILO नुसार 8 तासाचा दिवस मान्य आहे.
4. शोषण वाढते – अधिक उत्पादन कमी पगारात मिळवण्याचा प्रयत्न.
5. ऐतिहासिक विजयाचा विश्वासघात – "8 तास काम, 8 तास विश्रांती, 8 तास आपले".
आम्ही विनंती करतो की हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा आणि कामगारांचे हक्क, आरोग्य व कुटुंबीय जीवन यांचे रक्षण करणारी धोरणे जाहीर करावीत.
आपला विश्वासू,
अरुण रामचन्द्र पांगारकर
प्रधानमंत्री हेतु पत्र (हिंदी)
विषय: मजदूरों के काम के घंटे 12 करने के अन्यायपूर्ण निर्णय के विरोध में
माननीय प्रधानमंत्री जी,
महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा कारखाना मजदूरों की ड्यूटी 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का निर्णय पूरी तरह अन्यायपूर्ण और मजदूर विरोधी है। सरकारी कर्मचारी 7–8 घंटे काम करते हैं, छुट्टियाँ अपार हैं और सुविधाएँ बहुत हैं; परन्तु उनके काम में ईमानदारी व दक्षता का अभाव और भ्रष्टाचार दिखाई देता है। इसके विपरीत मजदूर पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करते हैं।
यह निर्णय अनुचित ठहरने के प्रमुख कारण:
1. स्वास्थ्य पर प्रभाव – 12 घंटे लगातार काम करने से मजदूरों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव।
2. पारिवारिक जीवन पर प्रभाव – मजदूरों के पास परिवार के लिए समय नहीं।
3. अंतरराष्ट्रीय मानक – ILO ने 8 घंटे कार्यदिवस स्वीकार किया है।
4. शोषण बढ़ता है – अधिक उत्पादन कम मजदूरी पर लेने का प्रयास।
5. मजदूर आंदोलन की विजय पर चोट – "8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे अपना" को धोखा।
हम दृढ़तापूर्वक मांग करते हैं कि यह निर्णय तुरंत वापस लिया जाए और मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा व सामाजिक जीवन का सम्मान सुनिश्चित किया जाए।
भवदीय,
अरुण रामचन्द्र पांगारकर
- Get link
- X
- Other Apps
Popular posts from this blog
✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश
✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश पुरचाऱ्यांच्या माध्यमातून सिन्नरच्या पूर्वेकडील दुष्काळी भागात अखेर गंगा अवतीर्ण झाली . झुळझुळ वाहणाऱ्या जलधारांनी भूमी पावन झाली. मातीचा कण नि कण आणि त्या मातीवरील मन नि मन रोमांचित झाले. कित्येक दशकांपासूनच्या जनसामान्यांच्या आणि लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश आले . वाहणाऱ्या प्रत्येक जलधारेत रक्ताभिषेकात ओघळलेल्या त्यागाच्या थेंबांची अनुभूती आली. २२ वर्षांपूर्वीचा तो संपूर्ण घटनाक्रम कालचक्राने उलट दिशा घेऊन जसाच्या तसा डोळ्यांसमोर अवतीर्ण केला. ते मंतरलेले दिवस आठवले आणि डोळे आनंदाश्रूंनी पाणावले . संघर्षाचा इतिहास आणि साक्षीदार पिढी खरे तर सिन्नरच्या पूर्व भागाचा दुष्काळ मिटवण्यासाठी १९७२ सालापासून अनेक दिग्गजांसह सर्वसामान्यांनी खूप परिश्रम घेतलेले आहेत. याच जल संघर्षातून झालेली सिन्नरची दंगल, त्या दंगलीत पेटवले गेलेले न्यायालय या सर्व घटनांना आज या जलधारा स्मृतिधारांच्या रूपात प्रवाहित करत आहेत. तशी आमची पिढी ही ८० च्या दशकातली. पण इसवी सन २००...
भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?
शेतकरी चळवळ • लेख लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज • प्रकाशित: 27 नोव्हेंबर 2025 भारत हा कृषीप्रधान देश आहे — पण आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव अनेकदा अगदी जुगारासारखे बदलतात. एक दिवस भाव वाढतात, दुसऱ्याच दिवशी कोसळतात; परिणामी शेतकरी अनिश्चिततेच्या दलदलीत सापडतो. भारत: अस्थिर बाजारभावांची मुख्य कारणे एमएसपी जाहीर, पण प्रत्यक्ष खरेदी कमी: सरकार MSP (किमान आधारभाव)जाहीर करते; परंतु प्रत्यक्षास गहू व तांदूळ वगळता इतर पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत नाही. दलाल व खरेदीदारांचे एकाधिकार: ग्रामीण बाजार विखुरलेले असल्याने शेतकऱ्यांना परस्पर कमी पर्याय मिळतात. साठवण व प्रक्रिया सुविधांचा अभाव: कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया यंत्रणा नसल्याने पीक तात्काळ विकावे लागते. हवामानातील अनिश्चितता: पाऊस, दुष्काळ, तसेच अतिवृष्टी किंवा गारपीट यामुळे उत्पादनात दरवर्षी बदल. इतर...
MSP क्यों आवश्यक है?
MSP क्यों आवश्यक है? (सरल भाषा में) भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। बाजार की अनिश्चितता और व्यापारियों की मनमानी को देखते हुए, MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए बेहद जरूरी है। 1) किसान की उत्पादन लागत पूरी करने के लिए MSP आवश्यक बीज, खाद, दवाई, मजदूरी, पानी, डीज़ल, परिवहन, जमीन किराया — इन सभी खर्चों के बावजूद बाजार भाव कई बार इतना कम होता है कि किसान अपनी लागत भी निकाल नहीं पाता। MSP लागत + उचित लाभ की गारंटी देता है। 2) बाजार के अस्थिर दामों के कारण MSP आवश्यक बाजार भाव कभी ऊपर तो कभी नीचे जाते हैं। व्यापारियों का गठजोड़, आपूर्ति बढ़ना, आयात-निर्यात, अंतरराष्ट्रीय बाजार — इन सबका असर पड़ता है। MSP किसान के लिए न्यूनतम तयशुदा भाव सुनिश्चित करता है। 3) व्यापारियों की मनमानी से बचाव के लिए MSP आवश्यक कई जगह व्यापारी नमी बता कर कम रेट देते हैं, कट-कपात करते हैं या भुगतान देर से करते हैं। MSP होने पर किसान को कम से कम एक निश्चित कीमत मिलती है और वह पूरी तरह व्यापारी पर निर्भर नहीं रहता। 4) किसान को स्थिर आय देन...
Comments
Post a Comment
✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.