Posts

Showing posts from May, 2026

वहिवाटी रस्ते : जटिल समस्या

Image
  वहिवाटी रस्ते : जटिल समस्या ग्रामीण भागातील शेती हा केवळ व्यवसाय नसून जीवनाचा आधार आहे. मात्र, या शेतीच्या मुळावर घाव घालणारी एक गंभीर आणि वाढती समस्या म्हणजे वहिवाटी रस्त्यांचा वाद. आजकाल अनेक ठिकाणी काही शेतकऱ्यांकडून जास्त जमीन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी शेजाऱ्यांचे वहिवाटी रस्ते अडवण्याचे प्रकार वाढत आहेत. रस्ता नसलेली शेती – एक विदारक वास्तव शेती करायची म्हणजे ट्रॅक्टर, बैलगाडी, हार्वेस्टर, पिकअप यांसारखी साधने शेतात पोहोचली पाहिजेत. पण जर रस्ताच नसेल, तर शेती करणे अशक्य होते. अशा वेळी पीडित शेतकरी न्यायासाठी महसूल विभागाचे दरवाजे ठोठावतात. प्रशासनाची भूमिका – संशय आणि निराशा दुर्दैवाने, अनेक प्रकरणांमध्ये प्रशासनाकडून अपेक्षित न्याय मिळत नाही. भूमी अभिलेख विभागातून चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे दाखले दिले जातात. तहसीलदार किंवा प्रांताधिकारी स्तरावर कायद्याला धरून नसलेले निर्णय दिले जातात. काही प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवली जातात. शेतकऱ्यांसाठी अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला हे सिद्ध करणे अवघड असले तरी उपलब्ध कागदपत्रांवरून निर्णय प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट दिसत...

वहिवाटी रस्ते : जटिल समस्या

Image
  वहिवाटी रस्ते : जटिल समस्या ग्रामीण भागातील शेती हा केवळ व्यवसाय नसून जीवनाचा आधार आहे. मात्र, या शेतीच्या मुळावर घाव घालणारी एक गंभीर आणि वाढती समस्या म्हणजे वहिवाटी रस्त्यांचा वाद. आजकाल अनेक ठिकाणी काही शेतकऱ्यांकडून जास्त जमीन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी शेजाऱ्यांचे वहिवाटी रस्ते अडवण्याचे प्रकार वाढत आहेत. रस्ता नसलेली शेती – एक विदारक वास्तव शेती करायची म्हणजे ट्रॅक्टर, बैलगाडी, हार्वेस्टर, पिकअप यांसारखी साधने शेतात पोहोचली पाहिजेत. पण जर रस्ताच नसेल, तर शेती करणे अशक्य होते. अशा वेळी पीडित शेतकरी न्यायासाठी महसूल विभागाचे दरवाजे ठोठावतात. प्रशासनाची भूमिका – संशय आणि निराशा दुर्दैवाने, अनेक प्रकरणांमध्ये प्रशासनाकडून अपेक्षित न्याय मिळत नाही. भूमी अभिलेख विभागातून चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे दाखले दिले जातात. तहसीलदार किंवा प्रांताधिकारी स्तरावर कायद्याला धरून नसलेले निर्णय दिले जातात. काही प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवली जातात. शेतकऱ्यांसाठी अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला हे सिद्ध करणे अवघड असले तरी उपलब्ध कागदपत्रांवरून निर्णय प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट दिसत...