श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

📝 No Funds for Irrigation channel, But Water from Darna River for impostor Ashok Kharat’s Project? – What Kind of Development Is This? Looking at the current situation, a shocking contradiction becomes clearly visible. On one hand, farmers are struggling due to lack of funds for essential irrigation channels. In many areas, they are forced to build these water channels through public contributions (crowdfunding). 👉 This clearly shows that the government has no funds for agriculture – the backbone of the nation! 🌾 Helpless Farmers – Forced to Self-Fund Development No proper irrigation channels Inadequate water management systems No timely government support As a result, farmers are compelled to arrange funds themselves. This is nothing but a clear failure of governance. 💧 Water from Darna River for Ashok Kharat’s Project On the other hand, the government has arranged water directly from the Darna River for the so-called project of Ashok Kharat . ...

📝 पूरचाऱ्यांसाठी निधी नाही, पण भोंदू अशोक खरातच्या प्रकल्पासाठी दारणा नदीचे पाणी? – हा कोणता विकास? आज राज्यातील वास्तव पाहिले, तर एक अत्यंत संतापजनक विरोधाभास आपल्या समोर उभा राहतो. एका बाजूला शेतकरी शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पूर चाऱ्यांसाठी निधीअभावी झगडत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना लोकवर्गणीतून पूर चाऱ्या तयार कराव्या लागत आहेत. 👉 म्हणजेच, शेतीसारख्या मूलभूत क्षेत्रासाठी सरकारकडे पैसा नाही! 🌾 शेतकऱ्यांची हतबलता – स्वतःच करावा लागतो विकास पूर चाऱ्या उपलब्ध नाहीत पाणी व्यवस्थेची साधने अपुरी शासनाकडून वेळेवर मदत नाही परिणामी, शेतकऱ्यांना स्वतःच पैसे जमा करून ही कामे करावी लागत आहेत. हा प्रकार म्हणजे शासनाच्या अपयशाची स्पष्ट कबुली आहे. 💧 अशोक खरातच्या प्रकल्पासाठी दारणा नदीचे पाणी दुसरीकडे, अशोक खरात सारख्या भोंदूच्या तथाकथित प्रकल्पासाठी सरकारने थेट दारणा नदी मधून पाण्याची सोय करून दिली आहे. 👉 शेतकऱ्यांसाठी पाणी नाही, पण अशा प्रकल्पांसाठी सहज उपलब्ध कसे? 👨‍👩‍👧‍👦 बेरोजगारी आणि सामाजिक संकट तरुणांना रोजगार नाही उत्पन्न नसल्यामुळे व...

Indian Law: Support or Obstruction? — The Struggle of Farmers in Nashik By Arun Ramchandra Pangarkar Founder – Shramik Kranti Mission “Voice of the Poor” In today’s time, a fundamental question arises — is the law meant to serve the people, or is it being used to obstruct their rightful work? The ongoing struggle of farmers in Pangri Budruk (Taluka Sinnar, District Nashik) has brought this issue into sharp focus. Due to the blockage of the access (wahiwat) road affecting agricultural lands (Gut No. 158, 159, 160), farmers are unable to harvest wheat and transport sugarcane. In the backdrop of unseasonal rains, this has created a serious risk of financial loss. ⚠️ Critical Situation: Two farmers have been hospitalized during the hunger strike due to deteriorating health. Hunger Strike Turns Critical During the protest, the health of two farmers deteriorated, forcing th...

भारतीय कायदा: आधार की अडथळा? — नाशिकमधील शेतकऱ्यांचा संघर्ष लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर प्रणेता – श्रमिक क्रांती मिशन “गरीबांचा आवाज” आजच्या काळात कायदा हा जनतेच्या हितासाठी आहे की जनतेची कामे अडवण्यासाठी, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहिलेला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पांगरी बुद्रुक (ता. सिन्नर) येथील शेतकऱ्यांच्या संघर्षाने हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर आणला आहे. गट नं. 158, 159, 160 येथील वहिवाटी रस्ता बंद करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांची गहू काढणी आणि ऊस वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या समस्येच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. उपोषण गंभीर टप्प्यावर – दोन शेतकरी रुग्णालयात उपोषणादरम्यान दोन शेतकऱ्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची गंभीरता अधोरेखित करते. शेतकऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊनही प्रशासनाने अजूनही ठोस निर्णय...

भारतीय कायदा: आधार की अडथळा? लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर प्रणेता – श्रमिक क्रांती मिशन “गरीबांचा आवाज” आजच्या काळात कायदा हा जनतेच्या हितासाठी आहे की जनतेची कामे अडवण्यासाठी, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहिलेला आहे. प्रशासनाकडून अपेक्षा असते की ते कायद्याच्या चौकटीत राहून लोकांच्या समस्या सोडवतील, पण प्रत्यक्षात अनुभव मात्र याच्या अगदी उलट येत आहे. कायद्याचा उपयोग समस्या सोडवण्यासाठी न होता त्या अधिक गुंतागुंतीच्या करण्यासाठी आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी केला जातो, याची जाणीव सध्या प्रकर्षाने होत आहे. दिनांक 16 मार्च 2026 रोजी सिन्नरचे तहसीलदार श्री. सुरेंद्र देशमुख यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली. त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले, ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्षात वहिवाटी रस्ता कसा अडवला गेला आहे हे पाहण्याची विनंती करण्यात आली, तेव्हा “त्यासाठी नोटीस लागेल” असा नियम सांगण्यात आला. प्रश्न असा आहे की, जनतेच्या समस्या केवळ वातानुकूलित कार्यालयात बसून समजतात का? याच्या अगदी उलट, मंडळ अधिकारी श्री. सुनील काकड यांनी कुठलीही औपचारिक ...

Farmers Begin Indefinite Hunger Strike in Pangri Budruk 🚩 Farmers Begin Indefinite Hunger Strike in Pangri Budruk Date: 16 March 2026 Location: Pangri Budruk, Taluka Sinnar, District Nashik, Maharashtra Farmers in Pangri Budruk have begun an indefinite hunger strike from 16 March 2026 in protest against the closure of their access road. With no alternative route available, the affected farmers are facing severe hardship and have expressed strong dissatisfaction with the delay in administrative action. Considering the seriousness of the issue, representations have been submitted to all concerned departments, demanding an immediate hearing and justice. 📌 Key Demands: Immediate site inspection by the Revenue Department and reopening of the access road. Strict action against those who submitted false documents. Inquiry into the delay in the justice proc...

पांगरी बुद्रुक में किसानों का आमरण अनशन शुरू 🚩 पांगरी बुद्रुक में किसानों का आमरण अनशन शुरू दिनांक: 16 मार्च 2026 स्थान: पांगरी बुद्रुक, ता. सिन्नर, जि. नाशिक पांगरी बुद्रुक में रास्ता बंद किए जाने के विरोध में पीड़ित किसान 16 मार्च 2026 से आमरण अनशन पर बैठे हैं। रास्ते का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सभी विभागों को निवेदन भेजा गया है तथा तत्काल सुनवाई कर न्याय देने की मांग की गई है। 📌 प्रमुख मांगें: राजस्व विभाग द्वारा तत्काल स्थल निरीक्षण कर रास्ता खोल दिया जाए। झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। न्याय प्रक्रिया में हुई देरी की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए। RTI के अंतर्गत मांगी गई जानकारी तुरंत उपलब्ध कराई जाए। वावी पुलिस स्टेशन के गैरवर्तन की जांच कर लिखित स्पष्टीकरण दिया जाए। खेती के नुकसान ...

पांगरी बुद्रुक येथे शेतकऱ्यांचे आमरण उपोषण सुरू 🚩 पांगरी बुद्रुक येथे शेतकऱ्यांचे आमरण उपोषण सुरू दिनांक: 16 मार्च 2026 स्थळ: पांगरी बुद्रुक, ता. सिन्नर, जि. नाशिक पांगरी बुद्रुक येथे वहिवाटी रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ पीडित शेतकरी दिनांक 16 मार्च 2026 पासून आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. रस्त्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसताना प्रशासनाकडून होणाऱ्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सदर प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता संबंधित सर्व विभागांना निवेदन देण्यात आले असून तात्काळ सुनावणी घेऊन न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 📌 प्रमुख मागण्या: महसूल विभागाने तात्काळ स्थळ पाहणी करून वहिवाटी रस्ता खुला करून द्यावा. खोटे दाखले सादर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. न्याय प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी. RTI अंतर्गत मागवलेली माहिती तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी. वावी पोलीस स्टेशनच्या गैरवर्तनाची चौकशी करून लेखी खुलासा द्यावा. शेतीच...

सब्ज़ी मंडी में किसानों की लूट – पूरी व्यवस्था का विश्लेषण भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वही किसान अपनी उपज के उचित मूल्य के लिए संघर्ष कर रहा है। सब्ज़ी मंडियों में किसानों के साथ कई प्रकार के आर्थिक अन्याय और शोषण की घटनाएँ होती हैं। किसान खेत में मेहनत करके सब्ज़ियाँ उगाता है, लेकिन मंडी में पहुँचने के बाद उसे अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। दलालों का जाल अधिकतर मंडियों में दलालों और व्यापारियों का एक मजबूत नेटवर्क होता है। किसान को अपनी उपज बेचने के लिए इन्हीं के माध्यम से गुजरना पड़ता है। इस कारण किसान को बाजार का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता। तौल और कीमत में गड़बड़ी कई जगहों पर तौल में गड़बड़ी की जाती है। कभी वजन कम दिखाया जाता है तो कभी कीमत कम लगाई जाती है। इसका सीधा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता सरकार को ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य सीधे मिल सके। क...

How Farmers Are Exploited in Vegetable Markets – A Systemic Analysis Shramik Kranti Mission Voice of the Poor How Farmers Are Exploited in Vegetable Markets – A Systemic Analysis Author: Arun Ramchandra Pangarkar Founder – Shramik Kranti Mission, Voice of the Poor Farmers who bring vegetables to market yards often face various forms of economic exploitation. This problem is not limited to a single market committee but reflects systemic issues present in vegetable markets across the state and the country. Free Produce Taken in the Name of “Samples” In many vegetable markets, traders take a certain quantity of produce from farmers in the name of “samples” for each lot. In reality, this practice results in direct financial loss for farmers. Handling and Loading Work Done by Farmers Once the produce is sold, the responsibility for handling, loading, or packing should ideally lie with the traders. However, in many cases the...

भाजी मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांची लूट कशी होते – संपूर्ण प्रणालीचे विश्लेषण श्रमिक क्रांती मिशन गरीबांचा आवाज भाजी मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांची लूट कशी होते – संपूर्ण प्रणालीचे विश्लेषण लेखक : अरुण रामचंद्र पांगारकर प्रणेता – श्रमिक क्रांती मिशन, गरीबांचा आवाज भाजीपाला विकण्यासाठी बाजार समितीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनेक वेळा आर्थिक शोषणाला सामोरे जावे लागते. ही समस्या केवळ एखाद्या एका बाजार समितीपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील व देशातील भाजी मार्केटमध्ये आढळणाऱ्या चुकीच्या पद्धतींशी संबंधित आहे. सॅम्पलच्या नावाखाली मोफत माल भाजी मार्केटमध्ये अनेक व्यापारी प्रत्येक लॉटमागे “सॅम्पल” या नावाखाली शेतकऱ्याकडून काही प्रमाणात भाजीपाला मोफत घेतात. प्रत्यक्षात ही पद्धत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताला बाधा आणणारी आहे. माल भरणे व हाताळणी शेतमाल व्यापाऱ्याच्या ताब्यात गेल्यानंतर माल भरणे, पॅकिंग किंवा वाहतूक यासारखी कामे व्यापाऱ्याची जबाबदारी असणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही कामे शेतकऱ्यांकडूनच करून घेतली जातात. हमाली शेतक...

⚖️ कानून के नाम पर अन्याय? – गरीबों का न्याय कहाँ खो गया? आज हमारे देश में एक अजीब और दर्दनाक सच्चाई सामने आ रही है। न्याय देने के लिए बनाया गया कानून ही कई बार अन्याय का साधन बनता दिखाई देता है। आम आदमी न्याय की उम्मीद लेकर अदालत तक पहुँचता है, लेकिन वर्षों की देरी, खर्च और तकनीकी बाधाओं के कारण थक जाता है। भारत का संविधान हर नागरिक को समान न्याय का अधिकार देता है। लेकिन वास्तविकता में एक बड़ा सवाल उठता है—क्या सच में हर किसी को न्याय मिल रहा है? 💰 पैसा बनाम न्याय आज स्थिति ऐसी है कि जिसके पास पैसा है, वह अच्छे वकील, प्रभाव और समय खरीद सकता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, वह न्याय के दरवाजे तक पहुँचकर भी अंदर नहीं जा पाता। गरीब, किसान और मजदूर ही सबसे ज्यादा अन्याय सहते हैं। ⚖️ कानून का दुरुपयोग Rule of Law का सिद्धांत कहता है कि सभी कानून के सामने समान हैं। लेकिन व्यवहार में अपराधी कानून की खामियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। तकनीकी गलतियाँ, सबूतों की कमी और मामलों को लंबा खींचने की प्रवृत्ति—इन सबके कारण सच होते हुए भी न्याय नहीं मिल पाता। 😔 न्याय पाना इतना...

⚖️ Injustice in the Name of Law? – Where Has Justice for the Poor Disappeared? Today, a strange and painful reality is emerging in our country. The law, which is meant to deliver justice, is often being used as a tool of injustice. A common person approaches the court with hope, but gets exhausted due to years of delay, high costs, and technical barriers. The Constitution of India , the foundation of our nation, guarantees equal justice to every citizen. But in reality, a serious question arises—does everyone truly receive justice? 💰 Money vs Justice Today, those who have money can afford the best lawyers, influence, and time. But those who don’t have money cannot even properly enter the doors of justice. The poor, farmers, and workers are the ones who suffer the most injustice. ⚖️ Misuse of Law Rule of Law states that everyone is equal before the law. But in practice, criminals often exploit loopholes and walk free. Technical errors, lack of evidence, and delaying ta...

⚖️ कायद्याच्या नावाखाली अन्याय? – गरीबांचा न्याय कुठे हरवला? आज आपल्या देशात एक विचित्र आणि वेदनादायक वास्तव उभं राहत आहे. न्यायासाठी बनवलेला कायदा, तोच अनेकदा अन्यायाचं साधन बनताना दिसतो. सामान्य माणूस न्यायाच्या आशेने न्यायालयात जातो, पण वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या प्रक्रियेमुळे, खर्चामुळे आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे तो थकून जातो. भारताचा आधारस्तंभ असलेला भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला समान न्यायाची हमी देतो. पण वास्तवात मात्र प्रश्न पडतो—हा न्याय सर्वांना खरोखर मिळतो का? 💰 पैसा विरुद्ध न्याय आज परिस्थिती अशी आहे की ज्याच्याकडे पैसा आहे, तो सर्वोत्तम वकील, प्रभाव, आणि वेळ विकत घेऊ शकतो. आणि ज्याच्याकडे पैसा नाही, तो न्यायाच्या दारात उभा राहूनही आत जाऊ शकत नाही. गरीब, शेतकरी, श्रमिक—हेच लोक सर्वाधिक अन्याय सहन करतात. ⚖️ कायद्याचा गैरवापर Rule of Law ही संकल्पना सांगते की सर्वजण कायद्यापुढे समान आहेत. पण प्रत्यक्षात कायद्याच्या पळवाटा शोधून गुन्हेगार मोकळे फिरताना दिसतात. तांत्रिक चुका, पुराव्यांचा अभाव, आणि प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याची सवय—यामुळे सत्य असूनही न्याय मिळत ...