रमी आणि तत्सम झुगारी खेळांबाबत केंद्र सरकारकडून प्राप्त प्रतिसाद
पत्रव्यवहाराचा संदर्भ:
दिनांक 28 जुलै 2025 रोजी मी “रमी, फॅन्टसी लीग आणि अशा प्रकारच्या ऑनलाइन जुगार खेळांमुळे होत असलेल्या सामाजिक व आर्थिक हानीबाबत” पंतप्रधानांना आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला सविनय निवेदन पाठवले होते. त्यासंदर्भात मंत्रालयाकडून मला खालील अधिकृत प्रतिसाद प्राप्त झाला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा प्रतिसाद (दि. 09 ऑगस्ट 2025)
मंत्रालयाने दिनांक 09 ऑगस्ट 2025 रोजी श्री. अरुण रामचंद्र पांगारकर यांनी पाठविलेल्या ईमेलचा संदर्भ घेतला आहे, जो ऑनलाइन रमी आणि तत्सम खेळांवर राष्ट्रीय स्तरावर कठोर नियमन तयार करण्याच्या अनुशंसेशी संबंधित आहे.
या संदर्भात मंत्रालयाने पुढील माहिती दिली आहे:
- भारत सरकारचा उद्देश सर्व वापरकर्त्यांसाठी मुक्त, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार इंटरनेट सुनिश्चित करणे हा आहे. या अनुषंगाने, समाजाला लाभ होईल अशा कोणत्याही विधायक सूचनांचे मंत्रालय स्वागत करते.
- "ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार व नियमन अधिनियम, 2025" (Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 – PROG Act 2025) हा 22 ऑगस्ट 2025 रोजी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार ऑनलाइन पैसे लावून खेळले जाणारे गेम्स तसेच संबंधित जाहिराती व पेमेंट सुविधा यांना बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक आणि सामाजिक खेळांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या अधिनियमाचा उद्देश युवा आणि असुरक्षित लोकसंख्येला आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक हानीपासून संरक्षण देणे हा आहे.
- या कायद्यानुसार कौशल्याधारित किंवा संधीाधारित कोणत्याही स्वरूपातील ऑनलाइन मनी गेम्सचे पुरवठा, प्रचार आणि सुविधा हे दंडनीय गुन्हे ठरविण्यात आले आहेत. तसेच या क्षेत्रात पारदर्शकता व ग्राहक संरक्षणासाठी एक राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.
- या अधिनियमाचे अधिकृत राजपत्र दिनांक 22.08.2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले असून, त्याचे दुरुस्ती पत्रक 28.08.2025 रोजी जारी केले गेले आहे. दोन्ही दस्तऐवज पुढील लिंकवर पाहता येतील:
👉 https://www.meity.gov.in/static/uploads/2025/08/dd5d971e6e54b3949f57cee34c8e5026.pdf
- अधिनियम अद्याप अंमलात आलेला नाही.
लेखकाचा अभिप्राय:
केंद्र सरकारकडून प्राप्त हा प्रतिसाद निश्चितच सकारात्मक व दिशादर्शक आहे. तथापि, ऑनलाइन जुगाराच्या व्यसनामुळे समाजावर होणारे दुष्परिणाम पाहता, या कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे. तसेच युवकांमध्ये जागृती, तसेच प्रभावित कुटुंबांसाठी पुनर्वसन सहाय्य व्यवस्था निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
— अरुण रामचंद्र पांगारकर
मु.पो. पांगरी बुद्रुक, ता. सिन्नर, जि. नाशिक – 422103 (महाराष्ट्र)
टीप: हा लेख वरील पत्रव्यवहार आणि भारत सरकारकडून प्राप्त अधिकृत ईमेल (Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India) यावर आधारित आहे.
Comments
Post a Comment
✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.