आदर्श अर्थ वितरण = गरीबी निर्मूलन

गरीबी निर्मूलनासाठी माणसाच्या हातून होत असलेल्या प्रत्येक विधायक कामाला योग्य दाम मिळाले पाहिजे. हे योग्य दाम मिळण्यासाठी आदर्श अर्थ वितरण प्रणाली विकसित करण्यात आली पाहिजे. त्यासाठी साम्यवादावर आधारित असलेली अर्थव्यवस्था विकसित होणे आवश्यक आहे. कामा कामांमध्ये हलका भारी असा भेदभाव न करता प्रत्येक कामाची उपयुक्तता पाहून त्या प्रत्येक कामाचा सन्मान केला गेला पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण व कर्तृत्व यांच्या व्याख्या करण्यात आल्या पाहिजे. शिक्षण म्हणजे केवळ पाठ्यपुस्तकातील शालेय शिक्षण नसून प्रत्येक काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान व कौशल्य प्राप्त करणे होय. तसेच कर्तृत्व म्हणजे भरमसाठ पैसा कमावून श्रीमंत होणे नसून आपल्या हातून होणारे असे काम की ज्यामुळे समाजाची वा देशाची प्रगती होते. यास्तव, आदर्श अर्थ वितरण प्रणाली म्हणजे अशी व्यवस्था की ज्यामध्ये कष्ट करणाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या कामाचा न्याय्य मोबदला मिळेल अशी व्यवस्था होय.

आता हा न्याय्य मोबदला देण्यासाठी नेमके काय करावे लागेल? त्यासाठी व्यवस्थेत पुढील प्रमाणे बदल करावे लागतील.

१.साम्यवादी व्यवस्थेचा आधार घेत प्रत्येक व्यक्तीच्या अर्थसंपादनाची कमाल आणि किमान मर्यादा ठरवावी लागेल. ज्याचे आर्थिक उत्पन्न कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त असेल त्याची अतिरिक्त रक्कम सरकारजमा केली जाईल व ज्याचे आर्थिक उत्पन्न किमान मर्यादेपेक्षा कमी असेल त्याच्या खात्यावर ती सरकारजमा रक्कम जमा केली जाईल किंवा उच्च कर प्रणाली द्वारे श्रीमंत वर्गाकडून ‘श्रमिक हक्क निधी’ या नावाने कर रुपात पैसा जमा करून त्या पैशाचा उपयोग अहोरात्र परिश्रम करूनही ज्यांना पुरेसे आर्थिक उत्पन्न मिळत नाही त्यांना देण्यासाठी करण्यात येईल ज्यामुळे आर्थिक संतुलन साधलेेे जाऊन प्रत्येकाला योग्य अर्थप्राप्ती झाल्यामुळे गरिबी निर्मूलन होईल.  

२.प्रत्येक व्यवसायाचे सरकारीकरण/सरकारी नियमन करावे लागेल. 

३.रोख पैशांच्या स्वरूपातील आर्थिक व्यवहार संपूर्णता बंद करावे लागतील. सर्व आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन तसेच चेकच्या स्वरूपात सुरू करावे लागतील जेणेकरून प्रत्येकाच्या आर्थिक हालचाली ऑन रेकॉर्ड येऊन भ्रष्टाचारावर पूर्णतः नियंत्रण मिळेल.

४. देशाच्या महत्त्वाच्या संपत्तींचे सामूहिक स्वरूप व नियमन सुनिश्चित करावे.

५.अवाजवी खासगीकरण मर्यादित करावे; सार्वजनिक हितातील मूलभूत सेवा मुक्त आणि सार्वत्रिक ठेवाव्यात.

६.'वन नेशन, वन बँक' तत्त्वानुसार प्रत्येक नागरिकाचे एकच बँक खाते असावे, ज्यायोगे उत्पन्नाचे पारदर्शक नोंदपत्रे मिळतील.

७.न्याय, शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत सुविधांना सार्वत्रिक व मोफत बनवले जावे.

८.लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सार्वजनिक धोरणे आणि जनजागृतीमधून 'एक दाम्पत्य, एक अपत्य' यासारखी धोरणे विचारात घ्यावीत.

९.मूलभूत ‘आर्थिक मिळकत’ सर्वांसाठी समान ठेवण्यात यावी. मात्र कामाची उपयुक्तता, गुणवत्ता, कामात वापरण्यात आलेली बुद्धिमत्ता, कौशल्य, शारीरिक व मानसिक परिश्रम, खर्ची घातलेला वेळ या सर्वांचा विचार करून अतिरिक्त मोबदला देण्यात यावा.

शेती व्यवसायातील सुधारणा

१) शेती व्यवसाय शेतकरी, व्यापारी व सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने केला जाईल.

२) यासाठी नियोजन, निर्मिती व पणन असे तीन विभाग कार्यरत राहतील.

नियोजन विभाग:

हा विभाग अन्नाची गरज व देशातील भौगोलिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करेल. प्रत्येक भागातील पिकांस अनुकूल असलेली भौगोलिक परिस्थिती, हवामान, पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा प्रकार, जमिनीची गुणवत्ता यानुसार कोणत्या भागात कोणते पीक घ्यायचे हे ठरवेल व त्यानुसार शेतकऱ्यांना बी बियाणे, खते, औजारे, कीटकनाशके, तणनाशके व अन्य तत्सम बाबींचा पुरवठा करेल.

निर्मिती विभाग

या विभागात प्रत्यक्ष शेतकरी व शेतमजूर मेहनत करून निर्धारित पिकांचे उत्पादन करून देतील.

पणन विभाग

हा व्यापाऱ्यांचा विभाग असेल. शेतकऱ्याने पिकवलेला शेतमाल व्यापारी आपल्या ताब्यात घेतील आणि त्याची विक्री करतील. विक्री करून आलेला पैसा प्रथमतः सरकारी खात्यात जमा होईल. तो पैसा अर्थातच ऑनलाइन वा चेकच्या स्वरूपातील असेल जेणेकरून कुठेही भ्रष्टाचार होणार नाही. सदर पैसा सरकारी खात्यातून नियोजन, निर्मिती व पणन या विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर न्याय्य रीतीने वितरित केला जाईल. नैसर्गिक संकटांवर योग्य प्रकारे मात करण्यासाठी नियोजन केले जाईल. यामुळे शेतीमध्ये एखाद्या मालाची आवक खूप वाढून त्यामुळे त्याचा भाव कमी होणे किंवा एखाद्या मालाची खूपच टंचाई निर्माण होऊन त्याची किंमत खूपच वाढणे असे प्रकार होणार नाहीत. शेती व्यवसायातील अनिश्चितता संपेल. 

रोख पैशांच्या स्वरूपातील व्यवहाराला आणखी एक पर्याय पद्धत: सेवा सुविधा तत्व 

या पद्धतीत रोख पैशांसोबतच ऑनलाइन वा चेकच्या स्वरूपातील व्यवहार देखील बंद करण्यात येतील. सेवेच्या बदल्यात सुविधा असे ते तत्व राहील. आपल्याकडून दिली गेलेली सेवा ही दुसऱ्यासाठी सुविधा असेल तर दुसऱ्याकडून दिली गेलेली सेवा ही आपल्यासाठी सुविधा असेल. प्रत्येकाने दिलेल्या सेवेची ऑनलाइन रेकॉर्ड केली जाईल. कामाचे स्वरूप, कामाची गुणवत्ता, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम, वेळ यानुसार प्रत्येकाच्या सेवेला निर्धारित सेवा पॉइंट दिले जातील. मूलभूत सुविधा सर्वांसाठी समान असतील. मात्र अतिरिक्त सुविधांसाठी सेवा पॉइंटचा विचार केला जाईल. सेवेच्या बदल्यात पैसा घेणे आणि त्या पैशातून सुविधा विकत घेणे अशी सध्याची पद्धत यात पूर्णपणे बंद होईल. प्रत्येकाला न्याय्य पद्धतीने सुविधांचा लाभ होणे म्हणजेच गरिबी निर्मूलन!

रोख पैशांच्या स्वरूपातील व्यवहार बंद केले तर पुढील प्रमाणे फायदे होतील:

१) भ्रष्टाचारावर पूर्णपणे अंकुश ठेवता येईल. भ्रष्टाचाराला आवर घालून वाचलेला तो पैसा गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या कामाला योग्य दान देण्यासाठी वापरता येईल. 

२) निवडणूक काळात भ्रष्ट नेत्यांना मते मिळवण्यासाठी अनैतिक मार्गाने पैसा वाटता येणार नाही. 

३) सरकारी उच्चपदस्थ व अन्य कर्मचाऱ्यांना लाच खाता येणार नाही. 

४) व्यापारी, दलाल यांची अनैतिक कमाई पूर्णपणे थांबेल. 

५) हरामाने पैसा कमावणारे त्यांचा पैसा डान्सबार मध्ये वा अन्य ठिकाणी अनैतिक मार्गाने उधळतात. असे गैरप्रकार थांबतील. 

६) जमिनी व घरे यांच्या सरकारी किमती प्रत्यक्षात वेगळ्या असतात. मात्र बाजारभावाच्या नावाखाली दलाल, बिल्डर अनैतिक मार्गाने प्रचंड कमाई करतात. त्यामुळे जमीन व घरे घेणे सामान्य माणसाच्या अवाक्य बाहेरचे झालेले आहे. ऑनलाइन व चेकच्या स्वरूपात आर्थिक व्यवहार झाल्यास हे गैरप्रकार थांबतील व सामान्य माणसाला न्याय मिळेल. 

७) काळ्या पैशाच्या आधारावर दहशतवादी, अतिरेकी अनधिकृतपणे शस्त्रास्त्रे खरेदी करून दहशत माजवतात. ऑनलाइन व चेकच्या स्वरूपात आर्थिक व्यवहार सुरू झाल्यानंतर दहशतवादी कारवायांना यशस्वीरित्या आळा घालता येईल. 

८) चोऱ्या, दरोडे, लुटमार, भेसळखोरी थांबेलच. शिवाय शैक्षणिक, वैद्यकीय व अन्य तत्सम क्षेत्रातील भ्रष्टाचार पूर्णतः आवाक्यात येईल. 

९) नोटा छपाई, नाणी पाडणे यांत होणारा सरकारी खर्च वाचेल. शिवाय त्यात वाचलेला कागद, धातू यांचा अन्य उपयुक्त कामांसाठी उपयोग करता येईल. 

१०) आजच्या परिस्थितीत खोटे उत्पन्नाचे दाखले सादर करून श्रीमंत लोक देखील गरिबांच्या सवलतींचा गैरफायदा घेतात. ऑनलाइन व चेकच्या स्वरूपातील आर्थिक व्यवहारांमुळे प्रत्येकाचे खरे उत्पन्न सरकारला समजेल. 

११) श्रीमंत लोक आपले खरे उत्पन्न लपवून कर चुकवतात. ऑनलाइन वर चेक चार स्वरूपातील आर्थिक व्यवहारांमुळे कोणालाही खरे उत्पन्न लपवता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला जास्तीत जास्त कर उपलब्ध होईल. त्या करांतून मिळणारा पैसा सरकारला विकास कामे करण्यासाठी आणि गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य दाम देण्यासाठी वापरता येईल.

लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर

प्रणेता, श्रमिक क्रांती मिशन: गरिबांचा आवाज

कृतीसाठी आवाहन (Call to Action):

• हा लेख शेअर करा आणि आपल्या अनुभव कमेंटमध्ये लिहा.
• ब्लॉग फॉलो करा: www.garibonkaaawaz.in
• सहभागासाठी ई-मेल करा: info@garibonkaaawaz.in