भारत हा लुटारूंचा देश बनत चालला आहे....?

हा लेख आपल्या देशाची निःस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्या देशभक्त भारतीयांसाठी नाही. त्यामुळे त्यांनी वाईट वाटून घेऊ नये.

बहुसंख्य भारतीय  प्रत्येक काम केवळ आणि केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठीच करत असतात. पैसा मिळवणे हाच त्या कामामागील हेतू असतो. त्या कामामागे राष्ट्रभावना अजिबात नसते.   दुसऱ्याचं काहीही होवो, पण मला फक्त पैसा मिळायला हवा ही स्वार्थी भावना प्रत्येक कामात असल्यामुळे ते काम नि:स्वार्थ सेवा न ठरता फक्त स्वार्थयुक्त व्यवसाय ठरतो. प्रत्येक कामातून पैसा तर मिळायलाच हवा कारण पैसा मिळाला नाही तर जीवन चरितार्थ चालणार नाही. पण म्हणून आपल्या हातून होणारे काम म्हणजे केवळ आपल्या स्वतःचा जीवनचरित्रार्थ चालवण्याचे साधन असू शकत नाही, तर त्या कामाचा अन्य माणसांना देखील उपयोग होत असतो. म्हणून आपल्या हातून होणारे काम इतरांना उपकारक ठरेल अशी गुणवत्ता त्यात असावी आणि त्याचा इतरांना सहजासहजी लाभ घेता येईल अशी योग्य मूल्यकारकता देखील त्या कामात असायला हवी. पण भारतात अशी आदर्श परिस्थिती नाही. भारतीय माणसाच्या काम करण्याच्या भावनेत राष्ट्रभावनेचा लवलेश देखील नसतो. फक्त मी, माझे कुटुंब आणि माझी प्रगती या त्रिकोणातच त्याचे काम मर्यादित झालेले असते.  माझ्या हातून होणाऱ्या कामातून माझ्या देशाची प्रगती होणार आहे आणि पर्यायाने त्यामुळे माझी देखील प्रगती होणार आहे. म्हणूून माझे काम गुणवत्ता प्रधान असायला हवे आणि त्याचे मूल्यमापन देखील योग्य असायला हवे या पवित्र भावनेतून प्रत्येक काम केले गेले पाहिजे. परंतु केवळ स्वार्थ प्रेरित पैसा या एकाच घटका भोवती  प्रत्येक काम केंद्रित झालेले असल्यामुळे त्या कामातून सेवा न होता लुटमारच जास्त होत असल्याचे चित्र सध्या संपूर्ण भारतात पाहायला मिळत आहे. अर्थात त्यांच्या कामाचा देशाला फायदाही होत असला तरी तो फायदा म्हणजे ‘शेतकऱ्याने स्वतःच्या लाभासाठी पिकाला पाणी द्यावे आणि त्या पाण्याचा उपयोग त्याची इच्छा नसतांनाही कळत नकळत तणाला व्हावा’ या सदरात मोडणारा आहे.

खालील उदाहरणांच्या माध्यमातून आपण हे समजून घेऊया.

१) राजकीय क्षेत्र:-

जनतेच्या सेवेसाठी आपण लोकप्रतिनिधींना निवडून देतो. उदाहरणार्थ ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच,पंचायत समिती सदस्य, पंचायत समिती सभापती,जिल्हा परिषद सदस्य,  जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगरसेवक,महापौर,  आमदार, खासदार, मंत्री इत्यादी. हे लोकप्रतिनिधी जनहितार्थ विकास कामे जरूर करतात. परंतु सदर विकास कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर  कमिशनच्या रूपात गुप्तपणे पैशांचा अपहार करतात ज्यामुळे विकासकामांची गुणवत्ता बिघडून मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा अपव्यय होतो व देशाची फार मोठी हानी होते.

२) सर्व क्षेत्रातील सरकारी अधिकारी:-

सरकारी अधिकारी हे खरंतर जनतेच्या सेवेसाठी असतात. उदाहरणार्थ ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी,तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व अन्य तत्सम अधिकारी. मुळात अधिकारी शब्दाचा अर्थ सदैव सेवेत परायण असलेला असा होतो.  परंतु, बहुसंख्य सरकारी अधिकारी लाच घेऊन अप्रामाणिक काम करतात.

  ३) न्यायव्यवस्था:-

भारतात न्याय हा पैशात विकला जातो. वकिलाशिवाय न्यायालयीन लढाई लढता येत नाही. वकिलाची अफाट फी भरण्याची क्षमता गरिबांकडे नसते. शिवाय वकील देखील फक्त पैशांसाठी घटनेतील सत्य आणि तथ्य शोधण्याऐवजी घटनेला वेगळे वळण देतात. पैसे चारून घटनेतील साक्षीदार फोडले जातात. पैसे चारून बनावट पुरावे, कागदपत्रे तयार केले जातात. बऱ्याचदा अगदी न्यायाधीश देखील पैशापुढे लाचार होऊन चुकीचा निर्णय देतात. बऱ्याचदा पोलीस अधिकारी पैसे खाऊन गुन्हेगाराला पोषक अशी व्यवस्था करतात. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे गोरगरीब न्यायापासून वंचित राहतात.

४) आरोग्य तथा वैद्यकीय क्षेत्र:-

भारतात सरकारी रुग्णालयांमध्ये बहुसंख्य डॉक्टर रुग्णांची हवी तशी काळजी घेत नाहीत. उलट स्वतःची खासगी रुग्णालये थाटून तेथे जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करतात. सरकारी औषधांचा अपहार केला जातो. खासगी रुग्णालयांमध्ये खासगी डॉक्टर रुग्णांच्या आजारावर उपचार करण्याऐवजी पैशांसाठी  तो आजार किती गंभीर आहे हे वाढवून सांगतात व अनावश्यक ट्रीटमेंट करतात ज्यामध्ये कधी कधी रुग्णांचा बळी देखील जातो. किडणी चोरण्याच्या  बऱ्याच घटना  यापूर्वी झालेल्या आहेत.

५) शैक्षणिक क्षेत्र:-

खरंतर नवीन पिढीवर सुसंस्कार करून त्यांना आदर्श नागरिक बनवण्याची फार मोठी जबाबदारी शैक्षणिक क्षेत्राची आहे. पण तसे होतांना अजिबात दिसत नाही. सरकारी शाळा कॉलेजांमधील शिक्षक शाळेत वा कॉलेजमध्ये व्यवस्थित अध्यापन न करता अधिक पैशांच्या हव्यासाने स्वतःचे खासगी क्लासेस घेतात. मोठमोठ्या राजकीय पुढार्‍यांनी तर आर्थिक नफ्यासाठी स्वतःच्या खासगी संस्था उघडून शिक्षणाचा अक्षरशः बाजार भरवला आहे. सरकारी शाळा कॉलेजांतील निकृष्ट शिक्षण पद्धतीमुळे खासगी क्लासेसचे प्रस्थ वाढले आहे. त्यांची अफाट फी गोरगरिबांना परवडत नाही. बऱ्याच अंशी तेथील ज्ञानदान देखील सखोल नसून केवळ कागदोपत्री शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणारे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलता वाढत नाही. नवनवीन संशोधन करणारे संशोधक त्यातून निर्माण होत नाहीत. देशप्रेमी समाजधुरीन त्यातून निर्माण होत नाहीत आणि झाले तरी त्यांचे प्रमाण एकदम नगण्य आहे. अर्थात त्याचे श्रेय देखील शिक्षण संस्थांना देता येणार नाही तर त्या विद्यार्थ्यांच्या उपजत बुद्धिमत्तेलाच द्यावे लागेल.

६) वाणिज्य तथा व्यापार क्षेत्र:-

खरंतर व्यापारी आणि शेतकरी यांनी एकत्रित येऊन काम केल्यास भारतातील कृषी क्षेत्राचा नक्कीच विकास होईल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती देखील सुधारेल. परंतु भारतातील व्यापारीवर्ग खूपच स्वार्थी आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात पिकवलेला लाख मोलाचा शेतमाल झुगारी पद्धतीने म्हणजेच लिलाव पद्धतीने कवडी मोलात विकत घेऊन हे व्यापारी लोक शेतकऱ्यांना अक्षरशः कंगाल करत आहेत. स्वतः उत्पादक असूनही शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार भारतात नाही. शेतकऱ्यांनी केलेल्या अपार कष्टावर, गाळलेल्या घामावर सर्व देश चालतो. मात्र ते स्वतः जगायला महाग आहेत.

७) औद्योगिक क्षेत्र:-

भारतातील औद्योगिक क्षेत्र अक्षरशः कंत्राटी कामगारांच्या शोषलेल्या रक्तावर उभे आहे. औद्योगिक क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांना अत्यल्प वेतनावर वर्षानुवर्षे अगदी ढोरासारखे राबवून घेतले जात आहे. कंत्राटी कामगारांच्या अपार कष्टांवर कंपनी मालक, कंपनी व्यवस्थापन आणि ठेकेदार श्रीमंत होत आहेत. कंत्राटी कामगारांकडून दररोज 16 -16 तास तर कधी कधी अगदी चोवीस तास देखील अत्यंत अवघड अशी कामे करून घेतली जातात. त्यांना कामात कुठलीही सुरक्षा पुरवली जात नाही. त्या बदल्यात त्यांना अत्यंत कमी मोबदला मिळतो. त्यांच्या कामाचे लीगल डॉक्युमेंटेशन केले जात नाही. त्यांना कायद्याचे संरक्षण नाही. त्यामुळे काम करतांना अपघात वा काही दुर्घटना झाल्यास कंत्राटी कामगारांना त्याचा कुठलाही लाभ मिळत नाही व संरक्षण मिळत नाही. ते देखील जगायला महाग आहेत.

८) भेसळ सम्राट:-

आर्थिक लाभासाठी अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करून विकणाऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. उदाहरणार्थ दूध व अन्य तत्सम अन्नपदार्थ. भेसळ केलेल्या विषारी पदार्थांमुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे.

९) गोरगरिबांसाठी असलेल्या सुविधा, सवलतींचा लाभ बऱ्याच अंशी श्रीमंतच घेतात:-

गोरगरिबांचे जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी येथील सरकारे अनेक योजना राबवते. मात्र येथील बहुसंख्य श्रीमंतवर्ग अधिकाऱ्यांना पैसे चारून खोटी, बनावट कागदपत्रे तयार करून स्वतःला कागदोपत्री गरीब ठरवतो आणि गोरगरिबांसाठी असलेल्या सर्व सोयी सुविधांचा लाभ उठवतो. उदाहरणार्थ रेशनिंग, घरकुल, कर्जमाफी या व इतर तत्सम योजना.

१०) धार्मिक तथा अध्यात्मिक क्षेत्र:-

माणसातील माणुसकी जागृत करून त्यायोगे मानवी कल्याण साधणे हे खरंतर धार्मिक तथा अध्यात्मिक क्षेत्राचं पवित्र कार्य  आहे. भारतातील संतांचे धार्मिक तथा अध्यात्मिक क्षेत्रात फार मोलाचे योगदान आहे. परंतु त्यांची शिकवण आता फक्त सांगण्यापूरती राहिलेली आहे. धार्मिक तथा अध्यात्मिक क्षेत्रातील किरकोळ अपवाद सोडले तर कोणीही संतांच्या आदर्श शिकवणुकीचे आचरण करतांना दिसत नाही. संतांची शिकवण हा आता केवळ आणि केवळ पैसा कमावण्याचा उद्योग झालेला आहे. माणुसकी दया, क्षमा, शांती, सेवाभाव, परोपकार ही तत्वे आता धार्मिक क्षेत्रात कुठेही राहिलेली नाहीत. धर्म कोणताही असू द्या; संत, महंत व धर्मगुरू या आता फक्त पदव्या झालेल्या आहेत. महापुरुषांच्या सद्गगुणांचे आचरण न करता त्यांचे फक्त गुणगान करणे ही एक प्रथाच येथे पडून गेली आहे.

थोडक्यात, ‘चोर भामटे तुपाशी आणि खरे कष्टकरी उपाशी’ अशी अमानवीय, माणुसकीला काळीमा फासणारी  संतापजनक परिस्थिती भारतात निर्माण झालेली आहे. येथे देशद्रोही ऐशो आरामात जीवन जगत आहेत आणि खरे देशसेवक हालआपेष्टांमध्ये जीवन कंठत आहेत.

निष्कर्ष:

सदर लेख संपत्ती मिळविण्यासाठी इतरांची फसवणूक आणि शोषण करणारे आणि जे कठोर परिश्रम करतात; परंतु जगण्यासाठी संघर्ष करतात त्यांच्यातील तीव्र फरक अधोरेखित करत  अधिक न्याय्य अर्थव्यवस्थेच्या गरजेवर जोर देतो.

लेखक 

अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता,
श्रमिक क्रांती: गरिबांचा आवाज