⚖️ Misguidance of the Judicial System — Who is Responsible? Author: Arun Ramchandra Pangarkar Founder: Shramik Kranti – Voice of the Poor 📌 Introduction In a democratic country like India, the judicial system is considered the final hope of the people. The belief that “justice will be served” gives strength to the common man to live. However, in today’s situation, this trust often appears to be shaken. The question arises — why is the judicial system being misled? ⚖️ The Web of False Evidence In many cases, it is observed that both plaintiffs and defendants present fake documents, forged certificates, and misleading reports. Behind this, there is often involvement of corrupt administrative officials who prepare false documents in exchange for bribes. ➡️ Courts deliver judgments based on the evidence presented. ➡️ But when the evidence itself is false, justice also becomes flawed. Often, even decision-making authorities either deliver incorrect judgments due to greed or delay decisions...
ई-श्रम कार्ड पूर्ण मार्गदर्शक 2025
- Get link
- X
- Other Apps
ई-श्रम कार्ड पूर्ण मार्गदर्शक 2025
भारत सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी 26 ऑगस्ट 2021 पासून ई-श्रम कार्ड योजना सुरू केली आहे. 2025 मध्ये या योजनेत काही नवीन अपडेट्स आणि फायदे आले आहेत. या मार्गदर्शकात आपण ई-श्रम कार्डची सविस्तर माहिती, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि फायदे जाणून घेणार आहोत.
ई-श्रम कार्ड म्हणजे काय?
ई-श्रम कार्ड हा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक राष्ट्रीय ओळख क्रमांक आहे जो Ministry of Labour & Employment कडून जारी केला जातो. यामुळे सरकारकडून मिळणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ सोप्या पद्धतीने मिळतो.
कोण पात्र आहे?
- वय 16 ते 59 वर्षे दरम्यान असलेले कामगार
- असंघटित क्षेत्रातील कामगार – शेतकरी, बांधकाम मजूर, घरगुती कामगार, फेरीवाले, ड्रायव्हर, इ.
- EPFO/ESIC सदस्य नसलेले
2025 मधील नवीन अपडेट्स
- नवीन मोबाइल ॲपमधून थेट नोंदणीची सुविधा
- बँक खात्यात थेट लाभ जमा
- आरोग्य विमा आणि अपघात विमा कव्हर वाढवला
- ऑनलाईन KYC प्रक्रिया सोपी केली
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक / खाते क्रमांक
- मोबाईल नंबर (आधारशी लिंक)
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया – Step by Step
- ई-श्रम पोर्टलला भेट द्या.
- “Register on e-Shram” वर क्लिक करा.
- आधार क्रमांक आणि OTP टाकून लॉगिन करा.
- वैयक्तिक माहिती, पत्ता, व्यवसाय तपशील भरा.
- KYC पूर्ण करून सबमिट करा.
- ई-श्रम कार्ड डाउनलोड करा आणि सुरक्षित ठेवा.
फायदे
- ₹2 लाख अपघात विमा कव्हर
- विविध सरकारी योजनांमध्ये प्राधान्य
- आरोग्य सुविधा व पेन्शन योजना
- आर्थिक मदत व स्किल डेव्हलपमेंट प्रशिक्षण
तक्रार कशी करावी?
ई-श्रम कार्डसंबंधित तक्रार किंवा मदत हवी असल्यास हेल्पलाईन नंबर 14434 वर कॉल करा किंवा eshramcare-mole@gov.in वर ईमेल करा.
Disclaimer: ही माहिती केवळ जनजागृतीसाठी आहे. कृपया अधिकृत वेबसाइटवरून तपशील पडताळून घ्या.
- Get link
- X
- Other Apps
Popular posts from this blog
✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश
✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश पुरचाऱ्यांच्या माध्यमातून सिन्नरच्या पूर्वेकडील दुष्काळी भागात अखेर गंगा अवतीर्ण झाली . झुळझुळ वाहणाऱ्या जलधारांनी भूमी पावन झाली. मातीचा कण नि कण आणि त्या मातीवरील मन नि मन रोमांचित झाले. कित्येक दशकांपासूनच्या जनसामान्यांच्या आणि लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश आले . वाहणाऱ्या प्रत्येक जलधारेत रक्ताभिषेकात ओघळलेल्या त्यागाच्या थेंबांची अनुभूती आली. २२ वर्षांपूर्वीचा तो संपूर्ण घटनाक्रम कालचक्राने उलट दिशा घेऊन जसाच्या तसा डोळ्यांसमोर अवतीर्ण केला. ते मंतरलेले दिवस आठवले आणि डोळे आनंदाश्रूंनी पाणावले . संघर्षाचा इतिहास आणि साक्षीदार पिढी खरे तर सिन्नरच्या पूर्व भागाचा दुष्काळ मिटवण्यासाठी १९७२ सालापासून अनेक दिग्गजांसह सर्वसामान्यांनी खूप परिश्रम घेतलेले आहेत. याच जल संघर्षातून झालेली सिन्नरची दंगल, त्या दंगलीत पेटवले गेलेले न्यायालय या सर्व घटनांना आज या जलधारा स्मृतिधारांच्या रूपात प्रवाहित करत आहेत. तशी आमची पिढी ही ८० च्या दशकातली. पण इसवी सन २००...
भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?
शेतकरी चळवळ • लेख लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज • प्रकाशित: 27 नोव्हेंबर 2025 भारत हा कृषीप्रधान देश आहे — पण आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव अनेकदा अगदी जुगारासारखे बदलतात. एक दिवस भाव वाढतात, दुसऱ्याच दिवशी कोसळतात; परिणामी शेतकरी अनिश्चिततेच्या दलदलीत सापडतो. भारत: अस्थिर बाजारभावांची मुख्य कारणे एमएसपी जाहीर, पण प्रत्यक्ष खरेदी कमी: सरकार MSP (किमान आधारभाव)जाहीर करते; परंतु प्रत्यक्षास गहू व तांदूळ वगळता इतर पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत नाही. दलाल व खरेदीदारांचे एकाधिकार: ग्रामीण बाजार विखुरलेले असल्याने शेतकऱ्यांना परस्पर कमी पर्याय मिळतात. साठवण व प्रक्रिया सुविधांचा अभाव: कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया यंत्रणा नसल्याने पीक तात्काळ विकावे लागते. हवामानातील अनिश्चितता: पाऊस, दुष्काळ, तसेच अतिवृष्टी किंवा गारपीट यामुळे उत्पादनात दरवर्षी बदल. इतर...
Poisoned Food, Rising Cancer and Chemical Farming: This Is Not Just a Mistake, It Is a Crime
Poisoned Food, Rising Cancer and Chemical Farming: This Is Not Just a Mistake, It Is a Crime The rapid rise in cancer cases today is not a coincidence, nor merely the result of lifestyle changes. It is the consequence of toxins that have accumulated in the human body over time — and today, the biggest source of those toxins has become our food. Not Ignorance, But Deliberate Greed The use of urea, chemical fertilizers, pesticides, and herbicides in modern farming is not done out of ignorance. Farmers and producers are aware of the recommended dosage, spraying intervals, and the mandatory waiting period before harvest. Yet, excessive use continues — driven by profit and market competition. Society, nation, fellow citizens, humanity — these values rarely influence food production today. This uncomfortable truth must be acknowledged. “China Vegetables”: A Disturbing Example of the System The so-called “China vegetables” widely available in markets today...
Comments
Post a Comment
✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.