आरक्षण नको म्हणणाऱ्यांनो आधी जातिव्यवस्था नष्ट करायला तयार आहात का?

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आरक्षण नको म्हणणाऱ्यांनो आधी जातिव्यवस्था नष्ट करायला तयार आहात का? आजकाल सोशल मीडियावर आरक्षणविरोधी अनेक संदेश व्हायरल होत आहेत. पण एक मूलभूत प्रश्न कोणी विचारत नाही — जर आरक्षण एवढं चुकीचं असेल, तर जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी आपण तयार आहोत का? आरक्षण ही समस्या नाही, तर ती एका मोठ्या समस्येचा परिणाम आहे — जातिव्यवस्था . शतकानुशतकं काही समाजघटकांना शिक्षण, संधी आणि सन्मानापासून वंचित ठेवण्यात आलं. त्यामुळेच त्यांना समान संधी देण्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट सांगितले होते — “जाति नष्ट केली नाही, तर समानता कधीच येणार नाही.” मग प्रश्न असा आहे — जर आपण खरोखर समानता मानत असू, तर जात अजूनही का जिवंत आहे? लग्न, समाज, राजकारण यात अजूनही जात का ठरते? जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी आपण कितपत प्रयत्न करतो? गरीबी जात पाहून येत नाही — हे खरे आहे. पण भारतात अनेक पिढ्यांपासून जातीनुसार अन्याय झाला आहे, हेही तितकेच खरे आहे. म्हणूनच आरक्षण हे केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाचं साधन आहे. आरक्...

ऐसा हुआ तो ही किसानों के लिए खेती का व्यवसाय लाभकारी होगा!

ऐसा हुआ तो ही किसानों के लिए खेती का व्यवसाय लाभकारी होगा!

अन्न उत्पादन के लिए खेती करने में दिन-रात मेहनत करने वाले किसानों की उपज से व्यापारी और दलाल अमीर हो रहे हैं, जबकि किसान गरीब ही रह जाते हैं। इसका कारण एक ही है — कृषि उपज को उचित मूल्य (हमी भाव) न मिलना

इसका एक ही समाधान है — किसान और व्यापारी मिलकर काम करें। किसान और व्यापारी, दोनों के कार्य में समन्वय होना आवश्यक है।

वर्तमान स्थिति यह है कि व्यापारी किसानों से कम दाम में उपज खरीदते हैं और फिर उसे ऊँचे दाम पर बेचते हैं। कुछ अपवादस्वरूप, जब उपज की आवक कम होती है, तो किसानों को अच्छा भाव मिलता है। लेकिन यह एक जुआ जैसा है — कभी मिला तो मिला, वरना नहीं! यह अनिश्चित प्रणाली सही नहीं है।

संभावित समाधान:

  1. व्यापारी किसानों की उपज अपने कब्जे में लें।
  2. उस उपज को अपने व्यापारी मूल्य पर बाजार में बेचें।
  3. उपज बिकने के बाद प्राप्त रकम में से किसानों का उत्पादन खर्च और व्यापारियों का परिवहन व अन्य खर्च घटाएँ।
  4. शेष राशि को किसानों और व्यापारियों की मेहनत व खर्च के अनुपात में बाँटें।
  5. बाजार भाव का अध्ययन कर, व्यापारी किसानों को अगली फसल के लिए सुझाव दें, ताकि माँग और आपूर्ति में संतुलन बना रहे और अतिरिक्त उपज की समस्या न हो।

अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही खेती का व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, जो फिलहाल केवल व्यापारियों और दलालों के लिए ही लाभदायक है।

– अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता, आदर्श अर्थ वितरण प्रणाली आंदोलन तथा गरीबी उन्मूलन आंदोलन

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