कागदापलीकडील सत्याचा शोध

 

 कागदोपत्री सत्य विरुद्ध वास्तव – न्यायाचा नवा विचार

केवळ कागदपत्र पाहून दिलेला न्याय हा खरा न्याय असू शकत नाही — ही आजची शोकांतिका आहे.  माणसाच्या खऱ्या, सद्य परिस्थितीच्या मुळाशी जाऊन सत्य शोधणे आवश्यक आहे, कारण बऱ्याचवेळा कागदोपत्री दिसत असलेली परिस्थिती आणि प्रत्यक्ष वास्तविकता यात खोल तफावत असते.

समस्या काय आहे?

• कागदोपत्री तथ्याची अंधश्रद्धा: कागद एकदा नोंदला की तेच सत्य मानले जाते — परंतु कागद काय दाखवतो आणि वास्तव काय आहे, यात फरक असतो.
• बनावट पुरावे: काही लोक बनावट कागदनियत करून हक्क मिळवतात — हे गरीब आणि गरजू लोकांना अन्यायकारक ठरते.
• वास्तविक गरिबीची ओळख न पटणे: कागदामध्ये मालमत्ता असतानाही प्रत्यक्ष जगण्याची स्थिती गरीब असू शकते — उदाहरणार्थ उपयुक्त उत्पन्न नसणे, कर्जबाजारीपणा, आरोग्यविषयक तिखटखर्च.
• नोंदींचा विसंगतीचा प्रसंग: विविध कार्यालये आणि पिढीनिहाय नोंदी वेगवेगळ्या प्रकारे तयार केल्या जातात — त्यामुळे न्यायिक निर्णयांना चुकीची दिशा मिळू शकते.

खरे वास्तव शोधण्यासाठी सुचवलेले उपाय

1. फील्ड-आधारित सत्यपरीक्षण: कागदाबरोबर अनिवार्यपणे स्थानिक सर्वे व परिस्थिती-पडताळणी करावी — स्थानिक पंच/वार्ड अधिकारी व प्रशिक्षित सामाजिक कामगारांनी प्रत्यक्ष निरीक्षण करावे.
2. डिजिटल-पारदर्शक नोंदणी: जमिन, मालमत्तेचे रेकॉर्ड, वर्तनशील उत्पन्न व लाभधारकांची केंद्रीकृत डिजिटल नोंद ठेवा; हॅशिंग/ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर बनावट पुरावे तयार करणे  कठीण होईल.
3. सत्यसंशोधन संस्था: स्वतंत्र, प्रमाणित सत्यसंशोधन विभाग/औद्योगिक संस्था स्थापन करावी जी त्वरित चौकशी करून नोंदीची पडताळणी करेल.
4. कठोर दंड व जबाबदारी: बनावट पुरावे सादर करणा-या व ते तयार करणा-या लोकांवर कडक नौकरशाही व फौजी दंडात्मक तरतुदी हव्यात— तसेच जमिनीचा, कागदाचा जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही तपास.
5. सुलभ पुनरावलोकन व तक्रार निवारण: गरजू लोकांना त्वरित तक्रार निवारण केंद्रे व मोबाइल टीप्स उपलब्ध करून द्यावीत; सुलभ OTP/biometric-आधारित पुनर्निरिक्षण पद्धत लागू करावी.
6. समावेशी धोरणे: कागद नसणाऱ्या प्रत्यक्ष गरजू लोकांना तात्पुरती मदत व नंतर सत्यापनाद्वारे स्थायी लाभ देण्याची व्यवस्था ठेवावी.

हे का आवश्यक आहे?

कारण न्यायाचे दोन पैलू एकत्र चालले पाहिजेत — कागदी पुरावे आणि वास्तविक सत्य. केवळ एका बाजूवर अवलंबून राहून निर्णय घेतल्यास प्रामाणिक लोकांना अन्याय सहन करावा लागतो आणि समाजातील विषमता वाढते. सत्यसंशोधन व्यवस्था असल्यास साधा लाभार्थी खोटेपणाच्या झडपीतून वाचेल आणि खरी गरज हस्तगत होईल.

लघु घोषणा (Call-to-Action)

आम्ही आग्रहाने मागतो: सत्यसंशोधनाचे प्रकल्प चालू करा, डिजिटल पारदर्शकता वाढवा आणि बनावट कागदांना दंड ठोका. न्याय म्हणजे फक्त कागदावरचा शब्द नसून माणसाच्या जीवनाचे मुल्यमापन करणारा सत्यशोधक असावा.

लेखक,

अरुण रामचंद्र पांगारकर

प्रवर्तक,

आदर्श अर्थ वितरण प्रणाली तथा गरीबी हटाव चळवळ