Is Corruption Limited Only to Bribery?

Image
Is Corruption Limited Only to Bribery? Why “Document-Proven Illegal Administrative Actions” Should Also Be Treated as Corruption Corruption has become one of the most serious problems in the country. However, even today, the definition of corruption is largely restricted only to financial transactions such as giving or accepting bribes. In reality, corruption is far broader and more dangerous than mere monetary exchange. In many government departments, especially revenue administration, local authorities, and quasi-judicial systems, complaints regarding illegal, unfair, and arbitrary decisions are increasing rapidly. In many cases, such decisions are issued without clearly mentioning the legal provisions or rules on which they are based. An Important Question: If an officer knowingly delivers an illegal or unjust decision, should it not also be considered corruption? Why Is Corruption Difficult to Prove? Financial transactions related to bribery are usually cond...

गरिबी निर्मूलन: व्यवहार्य पर्याय व धोरण

 

गरिबी निर्मूलन: व्यवहार्य पर्याय व धोरण  

खालील पर्यायांच्या साहाय्याने गरिबी निर्मूलन शक्य आहे. या उपायांचा गाभा म्हणजे समान संधी, पारदर्शक व्यवहार आणि प्रत्येक विधायक कामाला योग्य दाम.

  1. न्याय, शिक्षण व आरोग्य सर्वांसाठी मोफत करावे. या क्षेत्रांतील खासगीकरण पूर्णपणे बंद करण्यात यावे, जेणेकरून कुणावरही अन्याय होणार नाही.
  2. कमाल व किमान उत्पन्न मर्यादा निश्चित करावी. ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त आहे त्यांचे जास्तीचे पैसे सरकारकडे जमा व्हावेत आणि ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न किमान मर्यादेपेक्षा कमी आहे त्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावेत. किंवा, जर आर्थिक उत्पन्नावर कमाल मर्यादा नसेल, तर निश्चित रकमेवर ‘श्रमिक हक्क निधी’ या नावाने कर लावावा आणि त्या करातून जमा झालेले पैसे किमान मर्यादेपेक्षा कमी आर्थिक उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या बँक खात्यात जमा करून त्यांची किमान मर्यादा पूर्ण करावी.
  3. सर्व रोकड व्यवहार पूर्णपणे बंद करावेत. त्याऐवजी आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन किंवा धनादेशाच्या स्वरूपात करावेत, जेणेकरून सर्वांचे आर्थिक व्यवहार नोंदीवर राहतील. भ्रष्टाचार कमी होईल, आणि प्रत्येकाला रचनात्मक मार्गानेच पैसा कमवावा लागेल. या प्रक्रियेतून उघडकीस आलेला/वाचलेला काळा पैसा किमान मर्यादेपेक्षा कमी आर्थिक उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या बँक खात्यात जमा करावा.
  4. सर्व मोफत योजना बंद कराव्यात. या योजनांवर होणारा खर्च थेट किमान आर्थिक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या लोकांच्या बँक खात्यात जमा करून त्यांची किमान आर्थिक उत्पन्न मर्यादा पूर्ण करावी.
  5. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ‘एक दांपत्य, एक अपत्य’ ही योजना कठोरपणे राबवावी.
  6. देशातील पडीत (वाया गेलेली) जमीन सरकारकडे जमा करून ती शेती उत्पन्नासाठी तरुणांच्या ताब्यात द्यावी.
  7. प्रत्येक विधायक कामाला योग्य दाम द्यावा. माणूस सरकारी वा खासगी सेवेत (नोकरीत) असो वा नसो, त्याच्या हातून होत असलेल्या प्रत्येक विधायक कामाला योग्य दाम मिळेल अशी व्यवस्था विकसित करावी. कारण सरकारी वा खासगी नोकरी नसणं ही बेरोजगारी नाही; खरी समस्या म्हणजे अल्परोजगारी. प्रत्येकजण स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी काही ना काही काम करतो, म्हणून प्रत्येक कामाचे आर्थिक मूल्यमापन करून त्याला योग्य मोबदला देणे हेच गरिबी निर्मूलनाचे खरे साधन आहे.
घोषणा: “कागद नाही—जीवन बोलेल; प्रत्येक श्रमाला योग्य दाम मिळेल!” पारदर्शक नोंदी, थेट लाभ, आणि सत्यसंशोधनावर आधारित व्यवस्थेमुळे खरा सामाजिक न्याय साध्य होईल.

अरुण रामचंद्र पांगारकर

प्रणेता — आदर्श उत्पन्न वितरण प्रणाली चळवळ उर्फ गरीबी निर्मूलन चळवळ

Comments

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

Poisoned Food, Rising Cancer and Chemical Farming: This Is Not Just a Mistake, It Is a Crime