आरक्षण नको म्हणणाऱ्यांनो आधी जातिव्यवस्था नष्ट करायला तयार आहात का?

Image
आरक्षण नको म्हणणाऱ्यांनो आधी जातिव्यवस्था नष्ट करायला तयार आहात का? आजकाल सोशल मीडियावर आरक्षणविरोधी अनेक संदेश व्हायरल होत आहेत. पण एक मूलभूत प्रश्न कोणी विचारत नाही — जर आरक्षण एवढं चुकीचं असेल, तर जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी आपण तयार आहोत का? आरक्षण ही समस्या नाही, तर ती एका मोठ्या समस्येचा परिणाम आहे — जातिव्यवस्था . शतकानुशतकं काही समाजघटकांना शिक्षण, संधी आणि सन्मानापासून वंचित ठेवण्यात आलं. त्यामुळेच त्यांना समान संधी देण्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट सांगितले होते — “जाति नष्ट केली नाही, तर समानता कधीच येणार नाही.” मग प्रश्न असा आहे — जर आपण खरोखर समानता मानत असू, तर जात अजूनही का जिवंत आहे? लग्न, समाज, राजकारण यात अजूनही जात का ठरते? जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी आपण कितपत प्रयत्न करतो? गरीबी जात पाहून येत नाही — हे खरे आहे. पण भारतात अनेक पिढ्यांपासून जातीनुसार अन्याय झाला आहे, हेही तितकेच खरे आहे. म्हणूनच आरक्षण हे केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाचं साधन आहे. आरक्...

तामिळनाडू ६९% आरक्षण vs महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण — तुलना

 

तामिळनाडू ६९% आरक्षण vs महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण — तुलना

भारतातील आरक्षण धोरणावर इंदिरा साहनी (1992) निकालानंतर साधारणतः ५०% मर्यादा लागू मानली जाते. तामिळनाडूने अपवादात्मकरीत्या ६९% आरक्षण लागू ठेवले आहे, तर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाला न्यायालयीन आडकाठी आली. खालील सारणीत दोन्हींचा नेमका फरक पाहू.

घटक तामिळनाडू — ६९% आरक्षण महाराष्ट्र — मराठा आरक्षण
मूळ कायदेशीर आधार राज्य कायदा + नववा अनुसूची (9th Schedule) संरक्षण SEBC/OBC आरक्षणासाठी राज्य कायदे, पण 50% मर्यादेच्या चौकटीत
एकूण आरक्षणाचा टक्का सुमारे ६९% (दीर्घकाळापासून लागू) ५०% पेक्षा जास्त झाल्याने न्यायालयीन आक्षेप
इंदिरा साहनी (50% ceiling) परिणाम 9th Schedule मुळे थेट रद्द न होता टिकून 50% ceilingमुळे कायदे रद्द/अडथळले
न्यायालयीन स्थिती (सारांश) नवव्या अनुसूचीत असल्याने न्यायालयीन तपास मर्यादित (मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असेल तरच) SC ने 2021 मध्ये मराठा आरक्षण असंवैधानिक ठरवले (विशेष परिस्थिती सिद्ध न झाल्याने)
डेटा/पुरावे ऐतिहासिक सामाजिक-राजकीय पार्श्वभूमी; दीर्घकालीन धोरण सातत्य “अत्यंत मागास” सिद्ध करण्यासाठी समकालीन डेटा अपुरा ठरला
राजकीय-प्रशासकीय रणनीती राज्याने कायदा 9th Schedule मध्ये टाकून संरक्षण मिळवले राज्य कायदे/आयोग अहवाल; पण 9th Schedule संरक्षण नसल्याने न्यायालयात अडले
इतर समाजांवरील परिणाम उच्च आरक्षणाचा दीर्घकालीन ढाचा राज्यभर स्वीकारलेला OBC/इतर गटांचा कोटा प्रभावित होण्याची भीती; विरोध/वाद वाढला
सध्याची स्थिती (उच्च-स्तरीय) ६९% आरक्षण लागू; भविष्यात न्यायालयीन पुनरावलोकन शक्य अतिरिक्त आरक्षणावर कठोर न्यायालयीन चौकट; पर्याय म्हणून OBC-कुणबी मार्ग/डेटा-आधारित सुधारणा

कळीचा फरक — 9th Schedule काय करते?

नववा अनुसूची (कलम 31-B) मध्ये गेलेले कायदे न्यायालयीन तपासापासून तुलनेने संरक्षित मानले जातात. म्हणूनच तामिळनाडूचे ६९% आरक्षण दीर्घकाळ टिकले; तर महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण 50% ceiling च्या नियमात अडकलं.

टीप: हा सारांश शिक्षणात्मक उद्देशाने आहे. प्रत्यक्ष स्थिती वेळोवेळी न्यायालयीन/विधीमंडळी बदलांमुळे बदलू शकते. नवीनतम निर्णय/अधिसूचना पाहूनच धोरणात्मक निष्कर्ष काढावेत.
लेखक
अरुण रामचन्द्र पांगारकर
प्रवर्तक,
आदर्श अर्थ वितरण प्रणाली तथा गरीबी हटाव चळवळ 

Comments

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

भारत हा लुटारूंचा देश बनत चालला आहे....?