Farmers Exploitation in Agricultural Produce Market Committees

-
Image
  Farmers Exploitation in Agricultural Produce Market Committees – Government Letter Highlights the Issue Farmers Exploitation in Agricultural Produce Market Committees Date: 2 January 2026 A serious issue regarding the exploitation of farmers by traders in Agricultural Produce Market Committees (APMCs) has once again come to light. The Maharashtra Government has officially taken note of complaints related to unfair trade practices occurring within market committees. What Is the Issue? Farmers are reportedly being cheated through unfair weighing practices, manipulation of rates, delayed payments, and violations of market regulations. These practices directly harm small and marginal farmers who depend on APMCs for fair price realization. Based on a written complaint, the government has instructed concerned authorities to take necessary action under the provisions of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Reg...
Post a Comment

बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर मंत्रालय स्तरावर हालचाल

-
Shramik Kranti – Garibon Ka Aawaz

बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर मंत्रालय स्तरावर हालचाल

✍️ अरुण रामचंद्र पांगारकर

बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी व तक्रारींबाबत केलेल्या निवेदनाची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने संबंधित यंत्रणांना कारवाईसाठी निर्देश दिले आहेत.

ही माहिती जनजागृतीच्या उद्देशाने, अधिकृत पत्रव्यवहाराच्या आधारे शेअर करत आहे.

📌 विषय काय आहे?

राज्यातील काही बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना खालील अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने ऐकू येतात:

  • माल मोजणी व वजनाबाबत पारदर्शकतेचा अभाव
  • अनधिकृत कपात
  • वेळेवर पेमेंट न मिळणे
  • तक्रार नोंदवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणेचा अभाव

या मुद्द्यांबाबत सप्टेंबर २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे लेखी निवेदन करण्यात आले होते.

🏛️ मंत्रालय स्तरावर काय घडले?

  • मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सदर निवेदन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडे पाठविण्यात आले
  • मंत्रालयाने पणन संचालक व संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाईबाबत निर्देश दिले
  • या संदर्भातील अधिकृत पत्रव्यवहार व ई-मेल्स उपलब्ध आहेत
  • माहिती अधिकार अंतर्गत विचारणीनंतर अपिलाधिकाऱ्यांनी ठोस माहिती देण्याचे आदेश दिले

म्हणजेच, विषय फक्त फॉरवर्ड न होता प्रशासकीय प्रक्रियेत पुढे गेला आहे.

🔍 जनतेसाठी याचा अर्थ काय?

  • शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले तर त्याची नोंद घेतली जाते
  • कायदेशीर व संयमित मार्गाने पाठपुरावा केल्यास प्रशासन हलते
  • जनजागृती ही सकारात्मक आणि तथ्याधारित असावी, हे यातून स्पष्ट होते

🤝 अपेक्षा

संबंधित विभागांनी:

  • बाजार समित्यांतील व्यवहारात पारदर्शकता वाढवावी
  • शेतकऱ्यांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी व सहज उपलब्ध यंत्रणा निर्माण करावी
  • दिलेल्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी

📢 जनजागृतीसाठी आवाहन

हा लेख आरोप करण्यासाठी नाही, तर –

  • शेतकऱ्यांचे प्रश्न सभ्य व कायदेशीर मार्गाने मांडता येतात
  • प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळू शकतो

हे दाखवण्यासाठी आहे. आपणही अशा प्रश्नांवर जाणीवपूर्वक आणि तथ्यांच्या आधारे आवाज उठवा.

— अरुण रामचंद्र पांगारकर
(शेतकरी प्रश्नांवरील जनजागृतीसाठी)

Comments

Post a Comment

✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

-
Image
✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश पुरचाऱ्यांच्या माध्यमातून सिन्नरच्या पूर्वेकडील दुष्काळी भागात अखेर गंगा अवतीर्ण झाली . झुळझुळ वाहणाऱ्या जलधारांनी भूमी पावन झाली. मातीचा कण नि कण आणि त्या मातीवरील मन नि मन रोमांचित झाले. कित्येक दशकांपासूनच्या जनसामान्यांच्या आणि लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश आले . वाहणाऱ्या प्रत्येक जलधारेत रक्ताभिषेकात ओघळलेल्या त्यागाच्या थेंबांची अनुभूती आली. २२ वर्षांपूर्वीचा तो संपूर्ण घटनाक्रम कालचक्राने उलट दिशा घेऊन जसाच्या तसा डोळ्यांसमोर अवतीर्ण केला. ते मंतरलेले दिवस आठवले आणि डोळे आनंदाश्रूंनी पाणावले . संघर्षाचा इतिहास आणि साक्षीदार पिढी खरे तर सिन्नरच्या पूर्व भागाचा दुष्काळ मिटवण्यासाठी १९७२ सालापासून अनेक दिग्गजांसह सर्वसामान्यांनी खूप परिश्रम घेतलेले आहेत. याच जल संघर्षातून झालेली सिन्नरची दंगल, त्या दंगलीत पेटवले गेलेले न्यायालय या सर्व घटनांना आज या जलधारा स्मृतिधारांच्या रूपात प्रवाहित करत आहेत. तशी आमची पिढी ही ८० च्या दशकातली. पण इसवी सन २००...
Read more

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

-
Image
  शेतकरी चळवळ • लेख लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज • प्रकाशित: 27 नोव्हेंबर 2025 भारत हा कृषीप्रधान देश आहे — पण आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव अनेकदा अगदी जुगारासारखे बदलतात. एक दिवस भाव वाढतात, दुसऱ्याच दिवशी कोसळतात; परिणामी शेतकरी अनिश्चिततेच्या दलदलीत सापडतो. भारत: अस्थिर बाजारभावांची मुख्य कारणे एमएसपी जाहीर, पण प्रत्यक्ष खरेदी कमी: सरकार MSP (किमान आधारभाव)जाहीर करते; परंतु प्रत्यक्षास गहू व तांदूळ वगळता इतर पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत नाही. दलाल व खरेदीदारांचे एकाधिकार: ग्रामीण बाजार विखुरलेले असल्याने शेतकऱ्यांना परस्पर कमी पर्याय मिळतात. साठवण व प्रक्रिया सुविधांचा अभाव: कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया यंत्रणा नसल्याने पीक तात्काळ विकावे लागते. हवामानातील अनिश्चितता: पाऊस, दुष्काळ, तसेच अतिवृष्टी किंवा गारपीट यामुळे उत्पादनात दरवर्षी बदल. इतर...
Read more

MSP क्यों आवश्यक है?

-
Image
  MSP क्यों आवश्यक है? (सरल भाषा में) भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। बाजार की अनिश्चितता और व्यापारियों की मनमानी को देखते हुए, MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए बेहद जरूरी है। 1) किसान की उत्पादन लागत पूरी करने के लिए MSP आवश्यक बीज, खाद, दवाई, मजदूरी, पानी, डीज़ल, परिवहन, जमीन किराया — इन सभी खर्चों के बावजूद बाजार भाव कई बार इतना कम होता है कि किसान अपनी लागत भी निकाल नहीं पाता। MSP लागत + उचित लाभ की गारंटी देता है। 2) बाजार के अस्थिर दामों के कारण MSP आवश्यक बाजार भाव कभी ऊपर तो कभी नीचे जाते हैं। व्यापारियों का गठजोड़, आपूर्ति बढ़ना, आयात-निर्यात, अंतरराष्ट्रीय बाजार — इन सबका असर पड़ता है। MSP किसान के लिए न्यूनतम तयशुदा भाव सुनिश्चित करता है। 3) व्यापारियों की मनमानी से बचाव के लिए MSP आवश्यक कई जगह व्यापारी नमी बता कर कम रेट देते हैं, कट-कपात करते हैं या भुगतान देर से करते हैं। MSP होने पर किसान को कम से कम एक निश्चित कीमत मिलती है और वह पूरी तरह व्यापारी पर निर्भर नहीं रहता। 4) किसान को स्थिर आय देन...
Read more