Is Corruption Limited Only to Bribery?

-
Image
Is Corruption Limited Only to Bribery? Why “Document-Proven Illegal Administrative Actions” Should Also Be Treated as Corruption Corruption has become one of the most serious problems in the country. However, even today, the definition of corruption is largely restricted only to financial transactions such as giving or accepting bribes. In reality, corruption is far broader and more dangerous than mere monetary exchange. In many government departments, especially revenue administration, local authorities, and quasi-judicial systems, complaints regarding illegal, unfair, and arbitrary decisions are increasing rapidly. In many cases, such decisions are issued without clearly mentioning the legal provisions or rules on which they are based. An Important Question: If an officer knowingly delivers an illegal or unjust decision, should it not also be considered corruption? Why Is Corruption Difficult to Prove? Financial transactions related to bribery are usually cond...
Post a Comment

बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांची लूट – शासनाला अखेर जाग

-
Shramik Kranti – Garibon Ka Aawaz बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांची लूट – शासनाला अखेर जाग

बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांची लूट – शासनाला अखेर जाग

— शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर शासनाचे कारवाईचे निर्देश

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची सातत्याने होणारी लूट, वजनात घोटाळे, दरात मनमानी, नियमबाह्य व्यवहार आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष याबाबत अखेर शासनाला दखल घ्यावी लागली आहे.

या प्रकरणी शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते अरुण रामचंद्र पांगारकर यांनी संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रार, ई-मेल आणि त्यानंतर माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत (RTI) अर्ज दाखल केला होता.

RTI नंतर हलले प्रशासन

RTI द्वारे मागवलेल्या माहितीतून संबंधित प्रकरणांमध्ये ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. अपील प्रक्रियेदरम्यान मंत्रालय स्तरावरून थेट दखल घेण्यात आली.

अपिलाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून चौकशी केली आणि अखेर बाजार समित्यांमधील गैरप्रकारांबाबत तात्काळ चौकशी व आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

शासनाचा स्पष्ट संदेश

शासनाने दिलेल्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम आणि संबंधित नियमांनुसार दोषी आढळणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

ही लढाई केवळ एका व्यक्तीची नाही

ही लढाई केवळ एका अर्जदाराची नसून, राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हक्कांची आहे. बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी असताना त्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे आहे.

पुढील वाटचाल

या प्रकरणावर पुढील घडामोडी, प्रत्यक्ष कारवाई होते की नाही, आणि दोषींवर काय शिक्षा होते याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी ही लढाई इथे थांबणार नाही.

✍️ विशेष टिप: ही माहिती जनजागृतीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली असून शासनाच्या अधिकृत पत्रव्यवहारावर आधारित आहे.

Comments

Post a Comment

✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

-
Image
✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश पुरचाऱ्यांच्या माध्यमातून सिन्नरच्या पूर्वेकडील दुष्काळी भागात अखेर गंगा अवतीर्ण झाली . झुळझुळ वाहणाऱ्या जलधारांनी भूमी पावन झाली. मातीचा कण नि कण आणि त्या मातीवरील मन नि मन रोमांचित झाले. कित्येक दशकांपासूनच्या जनसामान्यांच्या आणि लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश आले . वाहणाऱ्या प्रत्येक जलधारेत रक्ताभिषेकात ओघळलेल्या त्यागाच्या थेंबांची अनुभूती आली. २२ वर्षांपूर्वीचा तो संपूर्ण घटनाक्रम कालचक्राने उलट दिशा घेऊन जसाच्या तसा डोळ्यांसमोर अवतीर्ण केला. ते मंतरलेले दिवस आठवले आणि डोळे आनंदाश्रूंनी पाणावले . संघर्षाचा इतिहास आणि साक्षीदार पिढी खरे तर सिन्नरच्या पूर्व भागाचा दुष्काळ मिटवण्यासाठी १९७२ सालापासून अनेक दिग्गजांसह सर्वसामान्यांनी खूप परिश्रम घेतलेले आहेत. याच जल संघर्षातून झालेली सिन्नरची दंगल, त्या दंगलीत पेटवले गेलेले न्यायालय या सर्व घटनांना आज या जलधारा स्मृतिधारांच्या रूपात प्रवाहित करत आहेत. तशी आमची पिढी ही ८० च्या दशकातली. पण इसवी सन २००...
Read more

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

-
Image
  शेतकरी चळवळ • लेख लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज • प्रकाशित: 27 नोव्हेंबर 2025 भारत हा कृषीप्रधान देश आहे — पण आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव अनेकदा अगदी जुगारासारखे बदलतात. एक दिवस भाव वाढतात, दुसऱ्याच दिवशी कोसळतात; परिणामी शेतकरी अनिश्चिततेच्या दलदलीत सापडतो. भारत: अस्थिर बाजारभावांची मुख्य कारणे एमएसपी जाहीर, पण प्रत्यक्ष खरेदी कमी: सरकार MSP (किमान आधारभाव)जाहीर करते; परंतु प्रत्यक्षास गहू व तांदूळ वगळता इतर पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत नाही. दलाल व खरेदीदारांचे एकाधिकार: ग्रामीण बाजार विखुरलेले असल्याने शेतकऱ्यांना परस्पर कमी पर्याय मिळतात. साठवण व प्रक्रिया सुविधांचा अभाव: कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया यंत्रणा नसल्याने पीक तात्काळ विकावे लागते. हवामानातील अनिश्चितता: पाऊस, दुष्काळ, तसेच अतिवृष्टी किंवा गारपीट यामुळे उत्पादनात दरवर्षी बदल. इतर...
Read more

Poisoned Food, Rising Cancer and Chemical Farming: This Is Not Just a Mistake, It Is a Crime

-
Image
Poisoned Food, Rising Cancer and Chemical Farming: This Is Not Just a Mistake, It Is a Crime The rapid rise in cancer cases today is not a coincidence, nor merely the result of lifestyle changes. It is the consequence of toxins that have accumulated in the human body over time — and today, the biggest source of those toxins has become our food. Not Ignorance, But Deliberate Greed The use of urea, chemical fertilizers, pesticides, and herbicides in modern farming is not done out of ignorance. Farmers and producers are aware of the recommended dosage, spraying intervals, and the mandatory waiting period before harvest. Yet, excessive use continues — driven by profit and market competition. Society, nation, fellow citizens, humanity — these values rarely influence food production today. This uncomfortable truth must be acknowledged. “China Vegetables”: A Disturbing Example of the System The so-called “China vegetables” widely available in markets today...
Read more