बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांची लूट – शासनाला अखेर जाग

— शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर शासनाचे कारवाईचे निर्देश

---

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची सातत्याने होणारी लूट, वजनात घोटाळे, दरात मनमानी, नियमबाह्य व्यवहार आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष याबाबत अखेर शासनाला दखल घ्यावी लागली आहे.

या प्रकरणी शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते अरुण रामचंद्र पांगारकर यांनी संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रार, ई-मेल आणि त्यानंतर माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत (RTI) अर्ज दाखल केला होता.

RTI नंतर हलले प्रशासन

RTI द्वारे मागवलेल्या माहितीतून संबंधित प्रकरणांमध्ये ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. अपील प्रक्रियेदरम्यान मंत्रालय स्तरावरून थेट दखल घेण्यात आली.

अपिलाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून चौकशी केली आणि अखेर बाजार समित्यांमधील गैरप्रकारांबाबत तात्काळ चौकशी व आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

शासनाचा स्पष्ट संदेश

शासनाने दिलेल्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम आणि संबंधित नियमांनुसार दोषी आढळणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

ही लढाई केवळ एका व्यक्तीची नाही

ही लढाई केवळ एका अर्जदाराची नसून, राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हक्कांची आहे. बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी असताना त्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे आहे.

पुढील वाटचाल

या प्रकरणावर पुढील घडामोडी, प्रत्यक्ष कारवाई होते की नाही, आणि दोषींवर काय शिक्षा होते याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी ही लढाई इथे थांबणार नाही.

---

✍️ विशेष टिप: ही माहिती जनजागृतीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली असून शासनाच्या अधिकृत पत्रव्यवहारावर आधारित आहे.