आरक्षण नको म्हणणाऱ्यांनो आधी जातिव्यवस्था नष्ट करायला तयार आहात का?

Image
आरक्षण नको म्हणणाऱ्यांनो आधी जातिव्यवस्था नष्ट करायला तयार आहात का? आजकाल सोशल मीडियावर आरक्षणविरोधी अनेक संदेश व्हायरल होत आहेत. पण एक मूलभूत प्रश्न कोणी विचारत नाही — जर आरक्षण एवढं चुकीचं असेल, तर जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी आपण तयार आहोत का? आरक्षण ही समस्या नाही, तर ती एका मोठ्या समस्येचा परिणाम आहे — जातिव्यवस्था . शतकानुशतकं काही समाजघटकांना शिक्षण, संधी आणि सन्मानापासून वंचित ठेवण्यात आलं. त्यामुळेच त्यांना समान संधी देण्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट सांगितले होते — “जाति नष्ट केली नाही, तर समानता कधीच येणार नाही.” मग प्रश्न असा आहे — जर आपण खरोखर समानता मानत असू, तर जात अजूनही का जिवंत आहे? लग्न, समाज, राजकारण यात अजूनही जात का ठरते? जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी आपण कितपत प्रयत्न करतो? गरीबी जात पाहून येत नाही — हे खरे आहे. पण भारतात अनेक पिढ्यांपासून जातीनुसार अन्याय झाला आहे, हेही तितकेच खरे आहे. म्हणूनच आरक्षण हे केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाचं साधन आहे. आरक्...

बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांची लूट – शासनाला अखेर जाग

Shramik Kranti – Garibon Ka Aawaz बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांची लूट – शासनाला अखेर जाग

बाजार समित्यांमधील शेतकऱ्यांची लूट – शासनाला अखेर जाग

— शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर शासनाचे कारवाईचे निर्देश


राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची सातत्याने होणारी लूट, वजनात घोटाळे, दरात मनमानी, नियमबाह्य व्यवहार आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष याबाबत अखेर शासनाला दखल घ्यावी लागली आहे.

या प्रकरणी शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते अरुण रामचंद्र पांगारकर यांनी संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रार, ई-मेल आणि त्यानंतर माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत (RTI) अर्ज दाखल केला होता.

RTI नंतर हलले प्रशासन

RTI द्वारे मागवलेल्या माहितीतून संबंधित प्रकरणांमध्ये ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. अपील प्रक्रियेदरम्यान मंत्रालय स्तरावरून थेट दखल घेण्यात आली.

अपिलाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून चौकशी केली आणि अखेर बाजार समित्यांमधील गैरप्रकारांबाबत तात्काळ चौकशी व आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

शासनाचा स्पष्ट संदेश

शासनाने दिलेल्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम आणि संबंधित नियमांनुसार दोषी आढळणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

ही लढाई केवळ एका व्यक्तीची नाही

ही लढाई केवळ एका अर्जदाराची नसून, राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हक्कांची आहे. बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी असताना त्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे आहे.

पुढील वाटचाल

या प्रकरणावर पुढील घडामोडी, प्रत्यक्ष कारवाई होते की नाही, आणि दोषींवर काय शिक्षा होते याकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी ही लढाई इथे थांबणार नाही.


✍️ विशेष टिप: ही माहिती जनजागृतीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली असून शासनाच्या अधिकृत पत्रव्यवहारावर आधारित आहे.

Comments

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

भारत हा लुटारूंचा देश बनत चालला आहे....?