कायद्यांवर आधारित भारतीय न्यायव्यवस्था : खरोखर न्याय देणारी की अन्यायाची यंत्रणा?

---

भारतीय न्यायव्यवस्थेबाबत सामान्य नागरिकाच्या मनात एक मूलभूत प्रश्न सतत घोळत असतो — “न्यायालयात खरोखर न्याय मिळतो का?” हा प्रश्न केवळ भावनिक नसून, तो अनुभवातून जन्मलेला आहे.

१) भारतीय न्यायव्यवस्था आदर्श आहे का?

भारतीय न्यायव्यवस्था ही कायद्यांवर आधारित आहे. कागदोपत्री ती अत्यंत सुसंस्कृत, लोकशाही आणि मानवाधिकारप्रधान भासते. परंतु प्रत्यक्षात ही व्यवस्था —

• सामान्य माणसासाठी अतिशय गुंतागुंतीची
• खर्चिक आणि वेळखाऊ
• प्रक्रिया-केंद्रित (procedure oriented)

अशी झाली आहे. त्यामुळे असे वाटते की न्यायव्यवस्था ही न्यायासाठी नसून कायद्याच्या पालनासाठीच अस्तित्वात आहे.

२) न्यायालयात सत्य संशोधन होते का?

आजची न्यायालये ही सत्य शोधणारी संस्था न राहता पुरावे तपासणारी संस्था झाली आहेत.

जे सत्य पुराव्यांत येते तेच मान्य होते. जे सत्य मांडले जात नाही, ते जणू अस्तित्वातच नाही. गरीब, अशिक्षित, दबावाखालील व्यक्ती सत्य सांगू इच्छित असली, तरी ती कायदेशीर भाषेत सिद्ध करू शकत नाही.

परिणामतः अनेक वेळा — सत्य हरते आणि कायदेशीर डावपेच जिंकतात.

३) न्यायासाठी वकिलांची लुडबूड आवश्यक आहे का?

सध्याच्या न्यायप्रणालीत वकिलांशिवाय न्याय मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे. कायद्याची भाषा, प्रक्रिया, तारखा, अर्ज — हे सर्व सामान्य माणसाच्या आकलनाबाहेर आहे.

वकील हा न्यायाचा मार्गदर्शक असायला हवा, पण प्रत्यक्षात तो अनेकदा न्यायाचा व्यापारी बनतो.

ज्याच्याकडे पैसा, वेळ आणि ओळखी — त्याच्याकडे न्याय झुकतो. मग प्रश्न निर्माण होतो —

न्याय हा मूलभूत हक्क आहे की खरेदी करता येणारी सेवा?

४) चुकीच्या न्यायव्यवस्थेला संविधानही जबाबदार आहे का?

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वोत्तम संविधानांपैकी एक मानले जाते.

भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान निर्माण करतांना सामाजिक न्याय, समता आणि स्वातंत्र्य यांचा पाया घातला.

 संविधानाने —

• न्यायालयांना मोठे अधिकार दिले
• पण न्यायप्रक्रिया सामान्य नागरिकासाठी सोपी केली नाही
• न्याय हा अधिकार दिला, पण न्याय मिळण्याची हमी दिली नाही

स्वतः बाबासाहेबांनी इशारा दिला होता की, संविधान कितीही चांगले असले तरी ते राबवणारी माणसे चुकीची असतील, तर संविधान अपयशी ठरेल.

५) थेट अन्यायग्रस्ताची आपबीती ऐकून न्याय देणे शक्य नाही का?

तत्त्वतः हे पूर्णपणे शक्य आहे — आणि तेच खरे न्यायालय असायला हवे.

पण सध्याच्या व्यवस्थेत —

• न्यायाधीशांवर प्रचंड खटल्यांचा भार
• खोट्या तक्रारींची भीती
• राजकीय व आर्थिक दबाव

यामुळे सत्याधारित, पीडित-केंद्रित न्यायप्रणाली अंमलात येऊ दिली जात नाही.

निष्कर्ष

आजची भारतीय न्यायव्यवस्था —

• न्यायापेक्षा कायद्याला प्राधान्य देते
• सत्य शोधण्याऐवजी तांत्रिकता तपासते
• श्रीमंतांसाठी सुलभ आणि गरीबांसाठी कठीण आहे

तरीही न्यायाची दुसरी वाट शक्य आहे — लोककेंद्रित, सत्याधारित आणि मानवतावादी न्यायव्यवस्था.

✊ न्याय हा दयेचा विषय नाही, तो प्रत्येकाचा हक्क आहे.

---

✍️ अरुण रामचंद्र पांगारकर, प्रणेता, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज
सामाजिक न्यायासाठी विचारांची लढाई