कानून आधारित भारतीय न्याय व्यवस्था : क्या यह वास्तव में न्याय देती है?

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  कानून आधारित भारतीय न्याय व्यवस्था : क्या यह वास्तव में न्याय देती है? भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर आम नागरिक के मन में एक बुनियादी सवाल बार-बार उठता है — “क्या अदालतों में सचमुच न्याय मिलता है?” यह सवाल भावनात्मक नहीं, बल्कि अनुभव से पैदा हुआ है। 1) क्या भारतीय न्याय व्यवस्था आदर्श है? भारतीय न्याय व्यवस्था कानूनों पर आधारित है। कागज़ों पर यह लोकतांत्रिक, समानतावादी और मानवाधिकार-प्रधान दिखती है। लेकिन व्यवहार में यह व्यवस्था — सामान्य व्यक्ति के लिए जटिल महंगी और अत्यंत धीमी न्याय से अधिक प्रक्रिया-केंद्रित हो चुकी है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था न्याय के लिए नहीं, बल्कि कानून के पालन के लिए काम कर रही है। 2) क्या अदालतों में सत्य की खोज होती है? आज की अदालतें सत्य की खोज करने वाली संस्था न होकर सबूतों का मूल्यांकन करने वाली संस्था बन गई हैं। जो सत्य कानूनी सबूतों में आता है वही स्वीकार किया जाता है। गरीब, अशिक्षित या दबाव में रहने वाला व्यक्ति सत्य होने के बावजूद उसे कानूनी भाषा में सिद्ध नहीं कर पाता। ...
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India’s Law-Based Justice System: Does It Truly Deliver Justice?

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Shramik Kranti – Garibon Ka Aawaz

 

India’s Law-Based Justice System: Does It Truly Deliver Justice?

A fundamental question haunts the common citizen again and again — “Do courts really deliver justice?” This question arises not from emotion, but from lived experience.

1) Is the Indian justice system ideal?

India’s justice system is law-centric. On paper, it appears democratic, egalitarian and rights-oriented. In practice, however, it has become —

  • Highly complex for ordinary citizens
  • Expensive and painfully slow
  • More procedure-oriented than justice-oriented

As a result, justice often takes a backseat to legal technicalities.

2) Is truth actually investigated in courts?

Modern courts function less as truth-finding institutions and more as evidence-evaluating mechanisms.

Only what is presented as legal evidence is treated as truth. The poor, illiterate or oppressed may speak the truth, yet fail to prove it within rigid legal frameworks.

Thus, many times — truth loses while technical law prevails.

3) Is dependence on lawyers necessary for justice?

In today’s system, justice without lawyers is nearly impossible. Legal language and procedures are inaccessible to common people.

Lawyers should be facilitators of justice, but too often the system turns justice into a commercial service.

Is justice a fundamental right, or a commodity for sale?

4) Is the Constitution also responsible?

Indian constitution is regarded as one of the finest in the world.

Bharat Ratna doctor Babasaheb Ambedkar laid a strong foundation for social justice.

Yet the Constitution —

  • Granted vast powers to courts
  • Did not simplify justice delivery for citizens
  • Guaranteed the right to justice, not justice itself

5) Can justice be delivered by directly hearing victims?

In principle — absolutely. That is what real justice should look like.

But case overload, fear of misuse, and systemic pressures prevent such a humane model from emerging.

Conclusion

  • Law is prioritized over justice
  • Procedure over truth
  • Privilege over equality

✊ Justice is not charity — it is a right.

✍️ Arun Ramchandra Pangarkar, Pioneer, Shramik Kranti – Voice of the Poor

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