भ्रष्टाचार की परिभाषा बदलने वाला कानून — समय की आवश्यकता

Image
  भ्रष्टाचार की परिभाषा बदलने वाला कानून — समय की आवश्यकता आज के समय में “भ्रष्टाचार” शब्द सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले रिश्वत या आर्थिक लेन-देन का विचार आता है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार केवल पैसे के लेन-देन तक ही सीमित है? वास्तव में हमारे देश में भ्रष्टाचार साबित करने की जो व्यवस्था है, वह मुख्यतः आर्थिक लेन-देन पर आधारित है। अर्थात, जब तक रिश्वत का प्रमाण नहीं मिलता, तब तक किसी को भ्रष्ट नहीं माना जाता। लेकिन ऐसे प्रमाण जुटाना अत्यंत कठिन होता है। परिणामस्वरूप, स्पष्ट रूप से दिखने वाले गलत कार्यों पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती। यदि “भ्रष्टाचार” शब्द का विश्लेषण करें, तो इसका अर्थ है “भ्रष्ट आचरण” — अर्थात कोई भी गलत, अन्यायपूर्ण या अवैध व्यवहार। इसलिए किसी भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि या संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया अनुचित या गैरकानूनी कार्य भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविकता विभिन्न प्रशासनिक विभागों में ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। जैसे कि गलत प्रमाणपत्र जारी ...

भ्रष्टाचाराची परिभाषा बदलणारा कायदा — काळाची गरज

Shramik Kranti – Garibon Ka Aawaz

भ्रष्टाचाराची परिभाषा बदलणारा कायदा — काळाची गरज

आजच्या काळात “भ्रष्टाचार” म्हटले की सर्वसाधारणपणे लोकांच्या मनात एकच चित्र उभे राहते — लाच घेणे किंवा आर्थिक देवाणघेवाण. पण प्रश्न असा आहे की, भ्रष्टाचार एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे का?

प्रत्यक्षात पाहिले तर आपल्या देशात भ्रष्टाचार सिद्ध करण्याची जी यंत्रणा आहे, ती मुख्यतः आर्थिक देवाणघेवाणीवर आधारित आहे. म्हणजेच, एखाद्याने लाच घेतली हे सिद्ध झाले तरच तो भ्रष्ट ठरतो. मात्र ही गोष्ट सिद्ध करणे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे अनेक वेळा भ्रष्टाचार उघडपणे दिसत असतानाही त्यावर कारवाई होत नाही.

जर आपण “भ्रष्टाचार” या शब्दाचा व्याकरणदृष्ट्या विचार केला, तर “भ्रष्ट + आचार” म्हणजेच “भ्रष्ट असा आचार” — अशी त्याची सोपी व्याख्या होते. म्हणजेच, एखाद्या व्यक्तीने केलेले चुकीचे, अन्यायकारक किंवा बेकायदेशीर वर्तन हे देखील भ्रष्टाचाराच्या कक्षेत यायला हवे.

प्रशासनातील वास्तव

आज अनेक क्षेत्रांमध्ये — विशेषतः प्रशासनात — अशा प्रकारच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडताना दिसतात. उदाहरणार्थ, चुकीचे दाखले देणे, कार्यवाही मुद्दाम प्रलंबित ठेवणे, अर्धवट कार्यवाही करणे, किंवा बेकायदेशीर निर्णय देणे. या सर्व बाबी नागरिकांच्या अधिकारांवर थेट परिणाम करतात.

परंतु, या कृतींमध्ये आर्थिक व्यवहाराचा थेट पुरावा नसल्याने त्या “भ्रष्टाचार” म्हणून नोंदवल्या जात नाहीत. परिणामी, चुकीची कामे दिसत असूनही त्यांवर कारवाई होत नाही.

न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व

न्यायव्यवस्थेतही अनेकदा असे दिसून येते की काही निर्णय हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत. जर एखादा निर्णय स्पष्टपणे कायदेशीर निकषांना धरून नसेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.

याचा अर्थ न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे नव्हे, तर उत्तरदायित्व अधिक मजबूत करणे हा आहे.

कायद्यात बदल का आवश्यक?

म्हणूनच, आजच्या काळाची गरज आहे की भ्रष्टाचाराची परिभाषा अधिक व्यापक करण्यात यावी. केवळ आर्थिक देवाणघेवाण नव्हे, तर कोणतेही बेकायदेशीर, अन्यायकारक किंवा अधिकाराचा गैरवापर करणारे कृत्य हे भ्रष्टाचार म्हणून मान्य केले जावे.

  • भ्रष्टाचार सिद्ध करणे अधिक सोपे होईल
  • प्रशासनातील उत्तरदायित्व वाढेल
  • चुकीच्या कामांवर नियंत्रण येईल
  • सामान्य नागरिकांचा विश्वास दृढ होईल

भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई केवळ कारवाईने नव्हे, तर स्पष्ट आणि प्रभावी परिभाषेने जिंकली जाईल.


लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता: श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

Comments

Popular posts from this blog

✍️ अखेर अवतरली गंगा; शिवपिंडीवरील रक्ताभिषेक पावन झाला लोकप्रतिनिधींच्या भगीरथ प्रयत्नांना यश

भारतातील शेती व्यवसाय: बाजारभाव जुगारासारखा का झाला? इतर देशांतही अशीच परिस्थिती आहे का?

Poisoned Food, Rising Cancer and Chemical Farming: This Is Not Just a Mistake, It Is a Crime