कंत्राटी कामगारांचे हक्क – वेतन, ओव्हरटाईम, बोनस व रजा | कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के अधिकार | Rights of Contract Workers

कंत्राटी कामगारांचे ५ मुख्य हक्क:

• किमान वेतन (Minimum Wages Act)
• दुहेरी दराने ओव्हरटाईम
• पगारी रजा आणि सणांच्या सुट्ट्या
• बोनस आणि अन्य कायदेशीर सुविधा
• वेतन स्लिप आणि रजिस्टरची पारदर्शकता

कंत्राटी कामगारांचे हक्क – वेतन, ओव्हरटाईम, बोनस व रजा | कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के अधिकार | Rights of Contract Workers

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🔴 मराठी:

भारतातील कंत्राटी कामगार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कणा आहेत. परंतु अनेक वेळा त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जाते. Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, Minimum Wages Act, 1948, Payment of Bonus Act, 1965 यांसारखे कायदे कंत्राटी कामगारांचे हक्क सुरक्षित करतात.

1. किमान वेतन (Minimum Wages)

• प्रत्येक कंत्राटी कामगाराला शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन मिळणे बंधनकारक आहे.
• किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

2. ओव्हरटाईम (Overtime)

• दिवसाला 9 तासांपेक्षा जास्त किंवा आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त काम घेतल्यास ओव्हरटाईम लागतो.
• ओव्हरटाईमसाठी दुहेरी दराने (Double Rate) वेतन देणे बंधनकारक आहे.

3. पगारी रजा व सणाच्या सुट्ट्या

• वर्षभरात किमान 240 दिवस काम केल्यास 20 दिवसांच्या कामासाठी 1 दिवस पगारी रजा मिळते (Factories Act, 1948).
• 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट आणि 2 ऑक्टोबर या राष्ट्रीय सुट्ट्या अनिवार्य आहेत.
• धार्मिक सणांच्या सुट्ट्या राज्य सरकारच्या यादीप्रमाणे द्याव्या लागतात. काम केल्यास दुहेरी पगार किंवा कंपेन्सेटरी लीव्ह मिळते.

4. बोनस (Bonus)

• कंत्राटी कामगारांनाही Payment of Bonus Act, 1965 अंतर्गत बोनस मिळतो.
• किमान 30 दिवस काम केलेल्या व वार्षिक वेतन ₹21,000 पेक्षा कमी असलेल्या कामगाराला बोनस पात्र आहे.
• बोनस दर: किमान 8.33% व जास्तीत जास्त 20% वार्षिक पगार.

5. पगार स्लिप (Pay Slip)

• कंत्राटदाराने प्रत्येक कामगाराला मासिक पगार स्लिप देणे बंधनकारक आहे.
• न मिळाल्यास हजेरी रजिस्टरचे पुरावे ठेवा आणि श्रम आयुक्ताकडे तक्रार करा.

6. तक्रार प्रक्रिया

• Labour Commissioner किंवा Factory Inspector यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करता येते.
• माहिती मिळवण्यासाठी RTI दाखल करता येते.

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🟠 हिंदी:

भारत में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, 1970, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 उनके अधिकार सुरक्षित करते हैं।

1. न्यूनतम वेतन

• हर श्रमिक को सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है।
• न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करना अपराध है।

2. ओवरटाइम

• 9 घंटे/दिन या 48 घंटे/सप्ताह से अधिक काम पर ओवरटाइम मिलता है।
• ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर (Double Rate) से करना अनिवार्य है।

3. पेड लीव और त्यौहार छुट्टियाँ

• वर्ष में 240 दिन काम करने पर 20 दिनों पर 1 दिन पेड लीव मिलती है।
• 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर अनिवार्य छुट्टियाँ हैं।
• त्यौहारों पर काम करने पर दोगुना वेतन या कंपेन्सेटरी छुट्टी मिलती है।

4. बोनस

• कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत बोनस मिलता है।
• 30 दिन काम और वार्षिक वेतन ₹21,000 से कम होना चाहिए।
• बोनस दर: 8.33% से 20% वार्षिक वेतन।

5. वेतन पर्ची

• कॉन्ट्रैक्टर को हर महीने वेतन स्लिप देना चाहिए।
• न मिलने पर लेबर कमिश्नर से शिकायत करें।

6. शिकायत प्रक्रिया

• लेबर कमिश्नर या फैक्ट्री इंस्पेक्टर से संपर्क करें।
• आरटीआई (RTI) से जानकारी माँग सकते हैं।

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🟢 English:

Contract workers are the backbone of India’s economy. Laws like the Contract Labour Act, 1970, Minimum Wages Act, 1948, and Payment of Bonus Act, 1965 protect their rights.

1. Minimum Wages

• Every worker must be paid at least the minimum wage set by the government.
• Paying less than the minimum wage is illegal.

2. Overtime

• Work beyond 9 hours/day or 48 hours/week is considered overtime.
• Overtime must be paid at double the normal rate (Double Rate).

3. Paid Leave and Holidays

• After 240 days of work in a year, 1 day of paid leave is earned for every 20 days.
• 26 January, 15 August, and 2 October are mandatory national holidays.
• For festival work, double pay or compensatory leave is mandatory.

4. Bonus

• Contract workers are also eligible for bonus under the Payment of Bonus Act, 1965.
• They must have worked 30 days and earn less than ₹21,000/year.
• Bonus rate: 8.33% to 20% of annual salary.

5. Pay Slip

• It is mandatory to provide pay slips every month.
• In case of non-receipt, complaints can be filed with the Labour Commissioner.

6. Complaint Procedure

• File complaints with the Labour Commissioner or Factory Inspector.
• RTI can be used to get official records.

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