भारतीय कायदा: आधार की अडथळा? — नाशिकमधील शेतकऱ्यांचा संघर्ष

लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता – श्रमिक क्रांती मिशन “गरीबांचा आवाज”

---

आजच्या काळात कायदा हा जनतेच्या हितासाठी आहे की जनतेची कामे अडवण्यासाठी, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहिलेला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पांगरी बुद्रुक (ता. सिन्नर) येथील शेतकऱ्यांच्या संघर्षाने हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर आणला आहे.

गट नं. 158, 159, 160 येथील वहिवाटी रस्ता बंद करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांची गहू काढणी आणि ऊस वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

या समस्येच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे.

उपोषण गंभीर टप्प्यावर – दोन शेतकरी रुग्णालयात

उपोषणादरम्यान दोन शेतकऱ्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची गंभीरता अधोरेखित करते.

शेतकऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊनही प्रशासनाने अजूनही ठोस निर्णय घेतलेला नाही, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

RTI आणि कायदेशीर लढा

या प्रकरणात माहिती मिळवण्यासाठी RTI अर्ज करण्यात आला होता. मात्र त्यावर कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. त्यालाही उत्तर न मिळाल्यामुळे अखेर राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करण्यात आले आहे.

द्वितीय अपील नोंद क्रमांक: MHSICBANKID2026E002400

ही बाब स्पष्टपणे दर्शवते की, माहितीचा अधिकार कायद्याचेही पालन होत नाही.

प्रशासनाची भूमिका प्रश्नचिन्हाखाली

प्रशासनाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन परिस्थिती पाहण्याऐवजी केवळ नियमांचा आधार घेतला आहे. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी माणुसकीच्या भावनेतून परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, हे सकारात्मक उदाहरण आहे.

मात्र एकूणच पाहता, कायद्याचा उपयोग जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी न होता त्या अधिक गुंतागुंतीच्या करण्यासाठी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

कायद्याचा खरा अर्थ काय?

“अधिकारी” या शब्दाचा अर्थच सेवा करणारा असा आहे. परंतु जेव्हा सेवा भाव हरवतो, तेव्हा कायदा हा जनतेसाठी अडथळा ठरतो.

कायदा हा अडथळे निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर मार्ग मोकळा करण्यासाठी असतो. सामान्य शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करणे हीच खरी प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

न्याय की अन्याय?

जे प्रकरण काही महिन्यांत निकाली निघायला हवे, ते वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहते. RTI चे उत्तर नाही, अपीलला प्रतिसाद नाही — मग सामान्य नागरिकाने न्याय कुठे शोधायचा?

अशी परिस्थिती ही न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

निष्कर्ष

आज गरज आहे ती अशा व्यवस्थेची जी माणुसकी, न्याय आणि सेवा यांवर आधारित असेल. अन्यथा कायदा हा जनतेसाठी आधार न राहता अडथळा बनत राहील.

---

“कायद्याने अडथळे निर्माण होऊ नयेत, तर मार्ग मोकळे व्हावेत — हाच खरा लोकशाहीचा आत्मा आहे.”