वहिवाटी रस्ते : जटिल समस्या

 वहिवाटी रस्ते : जटिल समस्या

ग्रामीण भागातील शेती हा केवळ व्यवसाय नसून जीवनाचा आधार आहे. मात्र, या शेतीच्या मुळावर घाव घालणारी एक गंभीर आणि वाढती समस्या म्हणजे वहिवाटी रस्त्यांचा वाद. आजकाल अनेक ठिकाणी काही शेतकऱ्यांकडून जास्त जमीन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी शेजाऱ्यांचे वहिवाटी रस्ते अडवण्याचे प्रकार वाढत आहेत.

रस्ता नसलेली शेती – एक विदारक वास्तव

शेती करायची म्हणजे ट्रॅक्टर, बैलगाडी, हार्वेस्टर, पिकअप यांसारखी साधने शेतात पोहोचली पाहिजेत. पण जर रस्ताच नसेल, तर शेती करणे अशक्य होते. अशा वेळी पीडित शेतकरी न्यायासाठी महसूल विभागाचे दरवाजे ठोठावतात.

प्रशासनाची भूमिका – संशय आणि निराशा

दुर्दैवाने, अनेक प्रकरणांमध्ये प्रशासनाकडून अपेक्षित न्याय मिळत नाही.

भूमी अभिलेख विभागातून चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे दाखले दिले जातात.

तहसीलदार किंवा प्रांताधिकारी स्तरावर कायद्याला धरून नसलेले निर्णय दिले जातात.

काही प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवली जातात.

शेतकऱ्यांसाठी अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला हे सिद्ध करणे अवघड असले तरी उपलब्ध कागदपत्रांवरून निर्णय प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट दिसते.

"कुंपणानेच शेत खावे" – न्यायव्यवस्थेची अवस्था

ज्या व्यवस्थेकडून संरक्षणाची अपेक्षा असते, तीच जर अन्याय करत असेल, तर सामान्य शेतकरी कुठे जाईल? "कुंपणानेच शेत खावे" ही म्हण येथे अक्षरशः खरी ठरते.

आंदोलन – शेवटचा पर्याय

न्याय न मिळाल्याने त्रस्त झालेले शेतकरी शेवटी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतात. उपोषण, ठिय्या आंदोलन अशा मार्गांनी प्रशासनाला जाग आणावी लागते. काही वेळा त्यानंतर निकाल दिला जातो, पण समस्या तिथेच संपत नाही.

अंमलबजावणीतील अडथळे – कायद्याचा अपमान

वहिवाट मोकळी करण्यासाठी प्रशासन पावले उचलते तेव्हा अडथळे निर्माण केले जातात:

अंगावर पेट्रोल ओतून आत्महत्येची धमकी देणे

सरकारी कामात बेकायदेशीर अडथळे निर्माण करणे

प्रत्यक्ष काम थांबवणे

अशा परिस्थितीत प्रशासन अनेकदा मवाळ भूमिका घेते, ज्यामुळे कायद्याचा धाकच राहत नाही.

महत्त्वाचा प्रश्न

जर बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर:

कायद्याचा वचक राहील का?

प्रामाणिक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का?

कोणतेही विकासकाम पूर्ण होईल का?

उपाययोजना – काय बदलायला हवे?

१.वहिवाटी रस्त्यांचे स्पष्ट नकाशे आणि डिजिटल रेकॉर्ड

२.वेळबद्ध निर्णय प्रक्रिया (Time-bound resolution)

३.अंमलबजावणीसाठी सक्षम पोलीस संरक्षण

४.खोटे दाखले देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई

५.बेकायदेशीर निकाल देणाऱ्या त्याचप्रमाणे दीर्घकाळ निर्णय प्रक्रिया प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई 

६.शेतकऱ्यांसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन व जनजागृती

निष्कर्ष

वहिवाटी रस्त्यांचा प्रश्न हा फक्त रस्त्याचा नाही, तर तो शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जर प्रशासनाने ठाम आणि पारदर्शक भूमिका घेतली नाही, तर अन्याय वाढतच जाईल. आता वेळ आली आहे – कायद्याचा सन्मान राखत, प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्याची.

लेखक अरुण रामचंद्र पांगारकर 

प्रणेता , श्रमिक क्रांती : गरिबांचा आवाज