रस्ता खुला झाला… पण न्याय अजूनही बंदच!

वहिवाटी शेतरस्त्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वास्तव

ग्रामीण भागातील हजारो शेतकरी आजही त्यांच्या स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. ज्या देशात शेतकऱ्याला “अन्नदाता” म्हटले जाते, त्याच शेतकऱ्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी प्रशासनाच्या दारात विनवण्या कराव्या लागतात, निवेदने द्यावी लागतात आणि अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो, ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे.

अनेक वेळा प्रशासनाकडून “रस्ता खुला” केल्याची कारवाई दाखवली जाते. परंतु प्रत्यक्षात पाहिले असता अनेक गंभीर त्रुटी दिसून येतात.

• भूमी अभिलेख विभागाकडून अधिकृत मोजणी केली जात नाही.
• रस्त्याची कायदेशीर रुंदी निश्चित केली जात नाही.
• सीमारेषा आणि कायमस्वरूपी हद्दखूण निश्चित केल्या जात नाहीत.
• पंचनाम्यात महत्त्वपूर्ण बाबींचा उल्लेख टाळला जातो.
• फक्त वरवरची कारवाई करून प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जातो.

अशा प्रकारची अपूर्ण कार्यवाही भविष्यात पुन्हा वाद निर्माण करते. आज रस्ता खुला केला, पण उद्या पुन्हा अतिक्रमण झाले तर जबाबदार कोण?

पंचनामा की औपचारिकता?

अनेक वेळा पंचनाम्यामध्ये फक्त “शेतोपयोगी वाहने नेण्यासाठी रस्ता खुला करण्यात आला” अशा प्रकारची सर्वसाधारण माहिती लिहिली जाते. परंतु रस्त्याची रुंदी किती? सीमारेषा कुठे? हद्दखूण कोठे बसवली? अधिकृत मोजणी झाली का? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे पंचनाम्यात नसतात.

अशा प्रकारचे अपूर्ण पंचनामे भविष्यात दिशाभूल करणारे ठरू शकतात. यामुळे शेतकऱ्याला पुन्हा संघर्ष करावा लागू शकतो.

गरीब शेतकऱ्याला उपोषण का करावे लागते?

हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

जे हक्क शासनाने आणि कायद्याने आधीच दिलेले आहेत, ते मिळवण्यासाठी एखाद्या शेतकऱ्याला उपोषण करावे लागणे ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब आहे.

शेतकरी न्याय मागतोय, विशेष सुविधा नाही. तो फक्त आपल्या शेतात जाण्यासाठी सुरक्षित, कायमस्वरूपी आणि कायदेशीर रस्ता मागतोय.

कागदोपत्री न्याय विरुद्ध प्रत्यक्ष न्याय

प्रशासन अनेक वेळा कागदोपत्री कार्यवाही पूर्ण झाल्याचे दाखवते. परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवर परिस्थिती वेगळी असते.

फक्त रस्ता “उघडणे” पुरेसे नसते. रस्ता कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित करणेही तितकेच आवश्यक असते.

• अधिकृत मोजणी
• रुंदी निश्चिती
• सीमारेषा निर्धारण
• कायमस्वरूपी हद्दखूण
• सविस्तर पंचनामा

या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय शेतकऱ्याला खरी सुरक्षितता मिळत नाही.

शेवटी प्रश्न फक्त रस्त्याचा नाही…

हा प्रश्न ग्रामीण न्यायव्यवस्थेचा आहे. हा प्रश्न गरीब शेतकऱ्याच्या सन्मानाचा आहे. हा प्रश्न प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आहे.

आज एक शेतकरी संघर्ष करत आहे. उद्या हा संघर्ष हजारो शेतकऱ्यांचा आवाज बनू शकतो.