केवळ लाच म्हणजेच भ्रष्टाचार का?
“कागदोपत्री सिद्ध होणारा भ्रष्टाचार” कायद्यात समाविष्ट करण्याची गरज
देशामध्ये भ्रष्टाचार ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली आहे. परंतु आजही भ्रष्टाचाराची व्याख्या मुख्यतः केवळ आर्थिक देवाण-घेवाणीपुरती मर्यादित ठेवली गेली आहे. म्हणजेच लाच देणे किंवा घेणे हेच भ्रष्टाचाराचे प्रमुख स्वरूप मानले जाते. पण प्रत्यक्षात सामान्य नागरिकांना भेडसावणारा भ्रष्टाचार यापेक्षा कितीतरी व्यापक आणि धोकादायक स्वरूपाचा आहे.
आज अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये, विशेषतः महसूल विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि विविध न्यायनिवाडा करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये चुकीचे, नियमबाह्य आणि अन्यायकारक निर्णय दिले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. अनेक वेळा हे निर्णय कोणत्या कायद्याच्या आधारे दिले गेले याचाही स्पष्ट उल्लेख नसतो.
महत्त्वाचा प्रश्न :
जर एखादा अधिकारी जाणूनबुजून चुकीचा किंवा कायद्याविरुद्ध निर्णय देत असेल, तर तो भ्रष्टाचार मानला जाऊ नये का?
भ्रष्टाचार सिद्ध करणे इतके कठीण का?
आर्थिक व्यवहार बहुतांश वेळा गुप्तपणे केले जातात. दलालांमार्फत निर्जन ठिकाणी व्यवहार होतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष लाच घेतल्याचा पुरावा मिळवणे सामान्य नागरिकांसाठी जवळजवळ अशक्य असते. याचाच फायदा भ्रष्ट प्रवृत्ती घेत आहेत.
परंतु दुसरीकडे चुकीचे आदेश, खोटे दाखले, बनावट अहवाल, नियमबाह्य निर्णय, खोटे पंचनामे इत्यादी बाबी अनेक वेळा कागदोपत्री स्पष्टपणे सिद्ध होतात.
- खोटे दाखले
- नियमबाह्य आदेश
- कायद्याचा आधार नसलेले निर्णय
- खोटे पंचनामे
- बनावट नोंदी
- वास्तविक परिस्थिती लपवणारे अहवाल
या सर्व गोष्टी दस्तऐवजांच्या आधारे सहज सिद्ध होऊ शकतात. मग केवळ आर्थिक व्यवहार सिद्ध झाला नाही म्हणून अशा कृत्यांकडे दुर्लक्ष का केले जाते?
कायद्याचा आधार नसलेला निर्णय म्हणजे काय?
कोणत्याही न्यायपालिका किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याला निर्णय देताना संबंधित कायदे, शासन निर्णय, नियम आणि न्यायसिद्धांतांचा आधार घेणे आवश्यक असते.
जर एखादा निर्णय कोणत्याही स्पष्ट कायदेशीर आधाराशिवाय केवळ अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक मनमर्जीने दिला गेला असेल, तर तो निर्णय स्वेच्छाचारी आणि बेकायदेशीर समजला गेला पाहिजे.
लोकशाहीतील मोठा धोका :
कायद्याचा आधार नसलेले निर्णय नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमकुवत करतात.
“कागदोपत्री सिद्ध होणारा भ्रष्टाचार” ही नवीन संकल्पना आवश्यक
आज भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांमध्ये मोठी पोकळी आहे. कारण भ्रष्टाचार सिद्ध करण्यासाठी मुख्य भर आर्थिक व्यवहारांवर दिला जातो. परंतु अनेक वेळा चुकीचे आणि बेकायदेशीर काम कागदोपत्री स्पष्ट दिसत असूनही संबंधित अधिकारी कारवाईपासून वाचतात.
म्हणून “कागदोपत्री सिद्ध होणारा भ्रष्टाचार” ही स्वतंत्र संकल्पना कायद्यात समाविष्ट करण्याची वेळ आलेली आहे.
आमच्या प्रमुख मागण्या
- भ्रष्टाचाराची व्याख्या केवळ आर्थिक देवाण-घेवाणीपुरती मर्यादित ठेवू नये.
- जाणूनबुजून चुकीचे, नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर प्रशासकीय काम करणे हेही भ्रष्टाचार घोषित करण्यात यावे.
- कायद्याचा आधार नसलेले निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.
- खोटे दाखले, खोटे अहवाल आणि चुकीचे पंचनामे हे भ्रष्टाचाराच्या चौकटीत आणले जावेत.
- आर्थिक व्यवहार सिद्ध झाला नाही तरी चुकीचे कृत्य सिद्ध झाल्यास कारवाईची तरतूद असावी.
गरीब आणि सामान्य नागरिक सर्वाधिक पीडित
व्यवस्थेतील त्रुटींचा सर्वाधिक फटका गरीब, शेतकरी, मजूर आणि सामान्य नागरिकांना बसतो. अनेकांना वर्षानुवर्षे न्याय मिळत नाही. अनेक वेळा नागरिकांना स्वतःच्या हक्कासाठी आंदोलन, उपोषण आणि न्यायालयीन लढाया कराव्या लागतात.
लोकशाही मजबूत करायची असेल तर केवळ लाचखोरीविरोधी नव्हे तर चुकीच्या आणि बेकायदेशीर प्रशासकीय कृत्यांविरोधातही कठोर कायदे आवश्यक आहेत.
आता भ्रष्टाचाराची व्याख्या बदलण्याची वेळ आली आहे
“केवळ पैसे घेणेच नव्हे, तर कायद्याविरुद्ध काम करणे हाही भ्रष्टाचार आहे.”
लेखक :
अरुण रामचंद्र पांगारकर
श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज
Comments
Post a Comment
✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.