कागदोपत्री सिद्ध होणारा भ्रष्टाचार : केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी
कागदोपत्री सिद्ध होणारा भ्रष्टाचार : केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी
“केवळ लाच नव्हे, तर बेकायदेशीर आणि कायद्याविरुद्ध केलेले प्रशासकीय कामही भ्रष्टाचार मानले जावे”
देशामध्ये भ्रष्टाचार हा सर्वसामान्य जनतेसमोर उभा असलेला सर्वात मोठा प्रश्न बनलेला आहे. परंतु आजही भ्रष्टाचाराची व्याख्या मुख्यतः “लाच घेणे किंवा देणे” यापुरतीच मर्यादित ठेवली गेली आहे. याच मर्यादित व्याख्येचा फायदा घेत अनेक बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक प्रशासकीय कृत्ये शिक्षा टाळत असल्याचा गंभीर प्रश्न आता पुढे येत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचाराची व्यापक व्याख्या करण्याची आणि “कागदोपत्री सिद्ध होणारा भ्रष्टाचार” ही स्वतंत्र कायदेशीर संकल्पना तयार करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेली आहे.
जर एखाद्या अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून कायद्याविरुद्ध, नियमबाह्य किंवा चुकीचा निर्णय दिला असेल आणि तो दस्तऐवजांच्या आधारे स्पष्टपणे सिद्ध होत असेल, तर तो देखील भ्रष्टाचार मानला जावा.
भ्रष्टाचार सिद्ध करणे इतके कठीण का?
प्रत्यक्ष आर्थिक देवाण-घेवाण बहुतांश वेळा गुप्तपणे केली जाते. दलालांमार्फत निर्जन ठिकाणी व्यवहार होतात. त्यामुळे “पैसे घेतले” हे सिद्ध करणे अनेक वेळा अशक्य ठरते.
परंतु दुसरीकडे अनेक चुकीची आणि बेकायदेशीर प्रशासकीय कृत्ये कागदपत्रांवरून सहज सिद्ध होतात.
- खोटे दाखले
- नियमबाह्य आदेश
- खोटे पंचनामे
- बनावट नोंदी
- कायद्याचा आधार नसलेले निर्णय
- वास्तविक परिस्थिती लपवणारे अहवाल
मात्र आर्थिक व्यवहार सिद्ध होत नसल्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा कोणतीही कठोर कारवाई होत नाही.
कायद्याचा आधार नसलेले निर्णय — लोकशाहीसाठी धोकादायक
कोणत्याही प्रशासकीय अथवा न्यायनिवाडा करणाऱ्या अधिकाऱ्याने निर्णय देताना संबंधित कायदे, शासन निर्णय, नियम आणि न्यायसिद्धांतांचा आधार घेणे आवश्यक असते.
जर एखादा निर्णय कोणत्याही स्पष्ट कायदेशीर आधाराशिवाय केवळ अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक मनमर्जीवर आधारित असेल, तर तो निर्णय स्वेच्छाचारी आणि बेकायदेशीर समजला गेला पाहिजे.
जर कायद्याचा आधार नसलेला निर्णय दस्तऐवजांवरून स्पष्ट दिसत असेल, तर त्याला भ्रष्टाचार मानले जाऊ नये का?
केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आलेली प्रमुख मागणी
केंद्र सरकारकडे पाठवलेल्या निवेदनामध्ये पुढील महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- भ्रष्टाचाराची व्याख्या केवळ आर्थिक देवाण-घेवाणीपुरती मर्यादित ठेवू नये.
- जाणूनबुजून चुकीचे, नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर प्रशासकीय काम करणे हे देखील भ्रष्टाचार घोषित करण्यात यावे.
- कायद्याचा आधार नसलेले निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.
- “कागदोपत्री सिद्ध होणारा भ्रष्टाचार” ही स्वतंत्र संकल्पना कायद्यात समाविष्ट करण्यात यावी.
- आर्थिक व्यवहार सिद्ध झाला नाही तरी चुकीचे कृत्य सिद्ध झाल्यास भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईची तरतूद असावी.
सामान्य नागरिक का त्रस्त आहेत?
अनेक गरीब, शेतकरी, कामगार आणि सामान्य नागरिकांना स्वतःच्या हक्कासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागतो. अनेक वेळा प्रशासनातील चुकीचे निर्णय नागरिकांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम करतात.
लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्थेवर आणि प्रशासनावर लोकांचा विश्वास टिकून राहण्यासाठी कायद्याचा आधार नसलेल्या आणि बेकायदेशीर प्रशासकीय कृत्यांवर कठोर नियंत्रण आवश्यक आहे.
लोकशाही मजबूत करण्यासाठी काय बदल आवश्यक?
आज भ्रष्टाचारविरोधी लढा केवळ लाचखोरीविरोधात मर्यादित ठेवून चालणार नाही. चुकीचे, अन्यायकारक आणि कायद्याविरुद्ध प्रशासकीय कृत्ये देखील तितकीच धोकादायक आहेत.
जर दस्तऐवजांद्वारे बेकायदेशीरता स्पष्टपणे सिद्ध होत असेल, तर त्या कृत्याला भ्रष्टाचाराच्या चौकटीत आणणे ही काळाची गरज बनली आहे.
“कायद्याविरुद्ध काम करणे हाही भ्रष्टाचारच आहे.”
देशातील सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भ्रष्टाचाराची व्याख्या बदलण्याची वेळ आता आली आहे.
अरुण रामचंद्र पांगारकर
श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज
Comments
Post a Comment
✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.