खाल्ल्या मिठाला जागणारे प्रशासन की न्यायापासून दूर जाणारी व्यवस्था?

विशेष लेख : वहिवाटी रस्त्याच्या संघर्षातून उघड झालेले प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरील गंभीर प्रश्न

गेल्या सहा वर्षांपासून एका वहिवाटी रस्त्यासाठी सुरू असलेला संघर्ष आता केवळ रस्त्याचा प्रश्न राहिलेला नाही. हा प्रश्न प्रशासनाच्या भूमिकेचा, न्यायव्यवस्थेच्या गतीचा आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या इच्छाशक्तीचा बनला आहे.

अन्याय कोण करतो हे माहिती असूनही कारवाई नाही

या प्रकरणातील सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे अन्याय करणारी व्यक्ती कोण आहे, अडथळा कोण निर्माण करीत आहे आणि न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीत अडसर कोण ठरत आहे हे प्रशासनाला स्पष्टपणे माहिती असूनदेखील त्यानुसार ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.

सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे हा किरकोळ प्रकार नाही. अशा वेळी संबंधित व्यक्तीला कायद्याचा धाक दाखवणे, आवश्यक ती कारवाई करणे आणि न्यायालयीन आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. परंतु येथे चित्र उलटे दिसते. कायद्याचा धाक दाखवण्याऐवजी प्रतिवादीला समजावून सांगितले जाते, विनंती केली जाते आणि त्याची मनधरणी केली जाते.

जबाबदारी प्रशासनाची, ओझे मात्र पीडित शेतकऱ्यांवर

रस्ता खुला करण्याची जबाबदारी प्रशासन स्वतः स्वीकारत नाही. उलट रस्त्यातील काटेरी झाडे, झुडपे आणि अडथळे हटविण्याची जबाबदारी पीडित शेतकऱ्यांवरच टाकली जाते.

संपूर्ण अडथळे हटविण्याऐवजी केवळ काही फांद्या काढण्याच्या सूचना दिल्या जातात. पीडित शेतकरी संपूर्ण रस्ता वापरण्यायोग्य करण्याची मागणी करतात, तर त्यांनाच प्रश्न विचारले जातात.

रस्ता खुला, पण वापरण्यायोग्य नाही?

रस्ता खुला करायचा, पण त्याची स्पष्ट हद्द ठरवायची नाही.

रस्ता खुला करायचा, पण अडथळे पूर्णपणे हटवायचे नाहीत.

रस्ता खुला करायचा, पण पावसाळ्यात पाणी साचणाऱ्या सखल भागाची दुरुस्ती करायची नाही.

पीडित शेतकरी त्या भागात दगड व मुरूम टाकण्याची मागणी करतात, कारण पावसाळ्यात तेथे पाणी साचते. परंतु प्रशासन त्याला विरोध करते. वहिवाटी रस्त्यात नवीन रस्ता तयार करता येत नाही, असे असंबद्ध स्पष्टीकरण दिले जाते.

दुहेरी निकष?

पूर्वीच्या तहसीलदारांनी याच भागात पाणी साचत असल्याने जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो असा उल्लेख करून रस्ता नाकारला होता. आता विद्यमान प्रशासन रस्ता मंजूर झाल्यानंतरही त्याला प्रत्यक्ष वापरण्यायोग्य करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यास विरोध करीत आहे.

अन्याय करणाऱ्याशी संवाद साधताना प्रशासनाची भाषा अत्यंत सौम्य असते; परंतु न्याय मागणाऱ्या शेतकऱ्यांनी व्यवहार्य मागणी केली तर त्यांना दटावले जाते, गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

आंदोलनाशिवाय दखल नाही?

गेल्या सहा वर्षांचा इतिहास पाहिला तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते — साध्या निवेदनांना प्रतिसाद मिळत नाही. पत्रांना उत्तरे मिळत नाहीत. पाठपुरावा निष्फळ ठरतो. मात्र उपोषण झाले, आंदोलन झाले, महिलांनी ठिय्या आंदोलन केले की प्रशासन अचानक सक्रिय होते.

परंतु त्या कारवाईतही अनेकदा अपूर्णता राहते. प्रश्न पूर्णपणे सुटत नाही. संघर्ष पुन्हा सुरू राहतो.

अन्याय करणाऱ्यावर कारवाई करण्यास प्रशासन इतके कचरत का आहे?

कायद्याचा वापर करण्याऐवजी वारंवार समजूत काढण्याचा मार्ग का स्वीकारला जातो?

न्यायालयीन आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी का होत नाही?

पीडित शेतकऱ्यांनाच वारंवार संघर्ष का करावा लागतो?

या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेला देणे आवश्यक आहे.

अन्याय करणाऱ्याला कायद्याचा वचक दाखवण्याऐवजी त्याची समजूत काढणारे, विनवण्या करणारे आणि न्यायासाठी झगडणाऱ्या नागरिकांनाच संघर्ष करण्यास भाग पाडणारे प्रशासन पाहून एक प्रश्न मात्र कायम मनात घोळत राहतो —

"हे खरोखरच खाल्ल्या मिठाला जागणारे प्रशासन आहे, की न्यायापासून दूर जात चाललेली व्यवस्था?"

---

लेखक : अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता : श्रमिक क्रांती : गरिबांचा आवाज