साखर महाग झाली, पण प्रश्न फक्त साखरेचा नाही—गरीब माणूस जगणार कसा?

 

साखर महाग झाली, पण 

प्रश्न फक्त साखरेचा नाही—

गरीब माणूस जगणार कसा?

कष्टाचा घाम, हक्काचे दाम!

आज देशातील  सामान्य नागरिकांसमोर महागाई हा दिवसेंदिवस गंभीर होत जाणारा प्रश्न आहे. साखरेसह अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे गरीब, कामगार, शेतकरी, रोजंदारीवर काम करणारे आणि निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांच्या घरगुती अर्थसंकल्पावर मोठा ताण पडत आहे.

प्रश्न केवळ साखरेच्या एका किलोच्या किमतीचा नाही. प्रश्न आहे—सामान्य माणसाच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत त्याच्या जीवनावश्यक गरजा किती महाग होत आहेत?

साखरेपासून सुरू झालेला मोठा प्रश्न

साखर ही जवळपास प्रत्येक भारतीय कुटुंबाच्या दैनंदिन वापरातील वस्तू आहे. चहा, नाश्ता, घरगुती पदार्थ आणि अनेक खाद्यपदार्थांमध्ये साखरेचा वापर होतो. त्यामुळे साखरेच्या किमतीत वाढ झाली की त्याचा परिणाम थेट सामान्य कुटुंबाच्या खर्चावर होतो.

मात्र साखरेबरोबरच खाद्यतेल, डाळी, तांदूळ, गहू, भाजीपाला, दूध आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमतींचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

एका बाजूला उत्पन्न मर्यादित आणि दुसऱ्या बाजूला जीवनावश्यक खर्च वाढत असल्यास सामान्य कुटुंबासमोर दोनच पर्याय उरतात—एकतर खर्च कमी करणे किंवा कर्ज/उधारीचा आधार घेणे.

गरीब कुटुंबाचा अर्थसंकल्प किती ताणला गेला आहे?

एखाद्या गरीब किंवा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कुटुंबाचा विचार करा. महिन्याचे उत्पन्न मर्यादित आहे. त्यातून घरभाडे किंवा घराचा खर्च, अन्नधान्य, तेल, साखर, डाळी, भाजीपाला, गॅस, वीज, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि प्रवास यांचा खर्च भागवावा लागतो.

यापैकी प्रत्येक खर्च थोडा-थोडा वाढला तरी महिन्याच्या शेवटी त्याचा मोठा परिणाम होतो.

म्हणूनच महागाईचा विचार केवळ “एखादी वस्तू किती रुपयांनी महाग झाली?” असा न करता “सामान्य नागरिकाच्या उत्पन्नातील किती हिस्सा जीवनावश्यक खर्चात जात आहे?” या दृष्टिकोनातून करणे गरजेचे आहे.

सरकारकडे किंमत निरीक्षणाची व्यवस्था आहे

जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागामध्ये किंमत निरीक्षणाची व्यवस्था आहे. साखरेसह अनेक आवश्यक वस्तूंच्या किमतींचे निरीक्षण केले जाते.

मग प्रश्न असा निर्माण होतो की—किंमतींचे निरीक्षण होत असताना सामान्य नागरिकाला वाढत्या महागाईपासून प्रत्यक्ष दिलासा कसा मिळेल?

किंमत निरीक्षणाबरोबरच साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई, अनावश्यक दरवाढ आणि पुरवठा साखळीतील गैरप्रकार यांच्यावरही प्रभावी नियंत्रण आवश्यक आहे.

म्हणूनच पंतप्रधानांना पत्र

या गंभीर विषयाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी माननीय पंतप्रधानांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.

या पत्रामध्ये साखरेसह सर्व जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच गरीब, कामगार, शेतकरी आणि निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

पत्रामध्ये विशेषतः पुढील मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत:

• साखरेसह सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींचे नियमित निरीक्षण करावे.
• साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई करावी.
• गरीब व निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांना आवश्यक वस्तू परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून द्याव्यात.
• सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करावी.
• महागाईचा सर्वाधिक परिणाम होणाऱ्या कामगार, शेतकरी व असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात.
• नागरिकांचे उत्पन्न आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करावे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडेही प्रश्न मांडला

हा प्रश्न केवळ केंद्र सरकारपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील लाखो गरीब, कामगार, शेतकरी आणि सामान्य कुटुंबांवरही महागाईचा परिणाम होत आहे.

म्हणूनच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाही स्वतंत्र पत्र पाठवून साखरेसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याची आणि राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ही मागणी कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात नाही

महागाईचा प्रश्न हा पक्षीय राजकारणाचा विषय नसावा.

आज सरकार कोणाचे आहे, हा प्रश्न गरीब नागरिकाच्या स्वयंपाकघरात महत्त्वाचा नसतो. त्याच्यासाठी महत्त्वाचे प्रश्न असतात—

“आज घरातील खर्च कसा भागवायचा?”

“मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे कुठून आणायचे?”

“औषधांचा खर्च कसा करायचा?”

“महिन्याच्या शेवटपर्यंत घर चालवायचे कसे?”

म्हणूनच महागाईविरोधातील आवाज हा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधातील नसून सामान्य नागरिकांच्या हक्कासाठीचा आवाज आहे.

सरकारने काय करावे?

महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी केवळ एखाद्या वस्तूची किंमत तात्पुरती कमी करणे पुरेसे नाही. उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण, घाऊक बाजार आणि किरकोळ बाजार या संपूर्ण साखळीचा अभ्यास करून दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

विशेषतः गरीब कुटुंबांच्या दृष्टीने परवडणाऱ्या दरात अन्न आणि जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध होणे हा विकासाचा महत्त्वाचा निकष मानला पाहिजे.

महागाईचा खरा अर्थ समजून घेण्याची वेळ आली आहे

देशाची अर्थव्यवस्था वाढत आहे, विकास होत आहे, नवीन उद्योग निर्माण होत आहेत—हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु या विकासाचा फायदा सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानात दिसला पाहिजे.

जर एखादा कामगार दिवसभर मेहनत करूनही आपल्या कुटुंबासाठी पुरेसे अन्न, शिक्षण आणि आरोग्याची व्यवस्था करू शकत नसेल, तर त्या आर्थिक विकासाचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

हा प्रश्न तुमचाही आहे

महागाईचा परिणाम कोणत्या एका व्यक्तीवर होत नाही. तो प्रत्येक कुटुंबाच्या घरगुती बजेटवर परिणाम करतो.

म्हणून या विषयावर जनतेमध्ये चर्चा होणे आवश्यक आहे. सरकारनेही सामान्य नागरिकांच्या अडचणी केवळ आकडेवारीतून नव्हे तर प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभवातून समजून घेणे गरजेचे आहे.

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे केलेला हा पत्रव्यवहार त्याच उद्देशाने आहे—सामान्य नागरिकाचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवणे.

शेवटचा प्रश्न

देशाची प्रगती झाली पाहिजे. उद्योग वाढले पाहिजेत. शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. कामगाराला योग्य वेतन मिळाले पाहिजे. व्यापाऱ्यालाही योग्य व्यवसायिक संधी मिळाली पाहिजे.

पण त्याचबरोबर सामान्य नागरिकाला आपल्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करून सन्मानाने जगता आले पाहिजे.

महागाईच्या या प्रश्नाकडे आता केवळ बाजारभाव म्हणून न पाहता सामान्य माणसाच्या जीवनमानाचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे.

कष्ट करणाऱ्या नागरिकाला दोन वेळच्या अन्नासाठी संघर्ष करावा लागू नये.

कष्टाचा घाम, हक्काचे दाम!

---

— अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता

श्रमिक क्रांती: गरीबांचा आवाज