कामगार कायद्यांपासून पळवाट: विभाजित दुकानांची फसवणूक | कानूनी प्रावधानों से बचाव: विभाजित दुकानों की चालाकी | Evasion of Labour Laws: The Split-Shop Loophole

🧾 कामगार कायद्यांपासून पळवाट: विभाजित दुकानांची फसवणूक | कानूनी प्रावधानों से बचाव: विभाजित दुकानों की चालाकी | Evasion of Labour Laws: The Split-Shop Loophole

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🔴 मराठी:

अनेक उद्योजक आणि ठेकेदार "२० कामगारांच्या मर्यादे"पासून सुटका मिळवण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर करत एकाच कंपनीचे विभाजन करतात. ही पद्धत अनधिकृत असून कामगारांच्या हक्कांवर अन्याय करणारी आहे.

🔍 फसवणुकीची पद्धत काय असते?

• एकाच कंपनीची अनेक छोटी दुकानं, वर्कशॉप्स, गोडाऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी उघडली जातात
• प्रत्येक ठिकाणी 8–15 कामगार ठेवून "Contract Labour Act, 1970" मधील 20 कामगारांची अट चुकवली जाते
• नोंदणी, रजिस्टर, वेतन पावती लपवली जाते

⚖️ हे कायदेशीर आहे का?

नाही.
"Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970" नुसार:
➤ जर कामाची स्वरूप व मालक एकसमान असतील आणि २० पेक्षा अधिक कामगार कार्यरत असतील, तर ती एकच युनिट (Single Establishment) मानली जाते.

❗ काय तोडगा आहे?

1. लेखी पुरावे गोळा करा – बिल, हजेरी, साठा पुस्तिका
2. श्रम आयुक्त कार्यालयात तक्रार नोंदवा
3. RTI दाखल करा
4. संघटना/NGO चा पाठिंबा घ्या

📌 निष्कर्ष:
कामगारांना रोजगार, वेतन, सुरक्षितता आणि सन्मानाचे हक्क आहेत. हे हक्क हिरावले जाऊ नयेत म्हणून जागरूक राहा.

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🟠 हिंदी:

कई उद्यमी और कॉन्ट्रैक्टर "20 मजदूरों की सीमा" से बचने के लिए एक ही कंपनी को अलग-अलग दुकानों में बाँट देते हैं। यह तरीका गैरकानूनी है और श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

🔍 धोखाधड़ी कैसे की जाती है?

• एक ही कंपनी की कई छोटी दुकानें, वर्कशॉप, गोदाम अलग-अलग स्थानों पर
• प्रत्येक जगह 8–15 मजदूर रखकर कानून की सीमा से बचाव
• पंजीकरण, वेतन पर्ची और उपस्थिति रजिस्टर छुपाया जाता है

⚖️ क्या यह कानूनी है?

नहीं।
"Contract Labour Act, 1970" के अनुसार:
➤ अगर स्वामित्व और कार्य समान है और मजदूर 20 से अधिक हैं, तो सभी इकाइयाँ एक ही मानी जाती हैं (Single Establishment Doctrine)।

❗ समाधान क्या है?

1. लिखित सबूत इकट्ठा करें – बिल, रजिस्टर आदि
2. श्रमायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करें
3. RTI दाखिल करें
4. संगठन या NGO से सहायता लें

📌 निष्कर्ष:
श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी होगी।

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🟢 English:

Many employers and contractors illegally bypass the "20-worker limit" of the law by splitting a single company into smaller shops. This practice is unauthorized and violates workers' rights.

🔍 How does the fraud happen?

• Multiple small workshops, warehouses set up at different locations under the same ownership
• 8–15 workers at each unit to bypass the Contract Labour Act threshold
• Records like registration, wage slips, and attendance registers are hidden

⚖️ Is this legal?

No.
According to the "Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970":
➤ If the nature of work and ownership is uniform and over 20 workers are employed, it's considered a Single Establishment.

❗ What can be done?

1. Collect written evidence – invoices, registers, common stock entries
2. File a complaint with the Labour Commissioner
3. Use RTI to get unit data
4. Seek support from unions or NGOs

📌 Conclusion:
Workers have rights to job security, fair wages, and dignity. To protect these rights, awareness and action are essential.

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