भारत हा लुटारूंचा देश बनत चालला आहे....?

 

डोंगरांच्या कुशीत शाळा-कॉलेज आणि पर्यावरणाचा ह्रास

आज अनेक नेते मंडळी स्वतःच्या व्यक्तिगत आर्थिक फायद्यासाठी डोंगरांच्या कुशीत व जंगल परिसरात स्वस्तात जमीन विकत घेतात आणि तेथे खासगी शाळा, कॉलेज तसेच व्यापारी प्रकल्प उभारतात. बाहेरून पाहता हे शिक्षणाच्या प्रसाराचे व "प्रगती"चे प्रतीक वाटते, परंतु खरे चित्र काही वेगळे आहे.

अशा प्रकारे उभारण्यात आलेल्या खासगी शिक्षण संस्था म्हणजे काही फार मोठी समाजसेवा वा देशसेवा नसून व्यक्तिगत स्वार्थापोटी जास्तीत जास्त संपत्ती जमा करण्याची सोय आहे. शिक्षणाच्या पवित्र कार्याला नफा मिळविण्याचे साधन बनवणे हे समाजासाठी धोकादायक आहे.

शाळा किंवा कॉलेज उभारण्यासाठी डोंगरकपारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जाते. डोंगरांची नैसर्गिक रचना बिघडवली जाते. नैसर्गिक पाणवठे, ओढे, जैवविविधता आणि प्राणिजीवन यावर थेट परिणाम होतो. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता हा प्रकार पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण करणारा आहे.

शिक्षण संस्था समाजासाठी आवश्यक आहेत, याबद्दल कुणालाही शंका नाही. मात्र त्यासाठी डोंगरांचा आणि जंगलांचा बळी देणे कितपत योग्य आहे? शिक्षणाचा खरा उद्देश समाजाची प्रगती, संस्कार आणि टिकाऊ विकास घडवणे हा आहे. जर या नावाखाली पर्यावरणाचा नाश झाला तर त्या शिक्षणाचे उद्दिष्ट अधुरे राहते.

त्यामुळे शाळा-कॉलेज उभारणीसाठी पर्यायी जागांचा वापर करणे, पर्यावरणपूरक बांधकाम करणे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा समतोल राखणे हीच खरी प्रगती होय. अन्यथा भविष्यात या "प्रगतीच्या" नावाखाली आपल्यालाच दुष्परिणाम भोगावे लागतील. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की नेत्यांच्या अशा खासगी शिक्षण संस्था या प्रत्यक्षात व्यक्तिगत संपत्ती जमविण्याचे साधन आहेत, समाजहिताचा वा देशहिताचा त्यात फारसा संबंध नाही.

– श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज