🔥 कामगारांकडून १६–२४ तास काम करून घेतले जाते, आणि सरकार १२ तास कायदेशीर करू पाहत आहे?

हे निवेदन माननीय कामगार आयुक्त, मुंबई यांना अधिकृतपणे पाठवलेले असून, तेच जनतेसमोर जसेच्या तसे मांडत आहे.

मी PG Portal (Reg. No. GOVMH/E/2025/0003699, Token ID: DEP/PGAD/NASH/2025/574) वर दाखल केलेली तक्रार कामगार आयुक्त, मुंबई यांच्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. तरीदेखील आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

🔴 तक्रारीतील वास्तव

अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये कंत्राटी कामगारांकडून १६ ते २४ तास काम करून घेतले जाते.
कामगारांना सुरक्षा साधने, मूलभूत सुविधा व कायदेशीर वेतन दिले जात नाही.
पगार कपात, बेकायदेशीर वर्तन व बाह्य राजकीय दबाव यामुळे कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होत आहे.
या परिस्थितीमुळे उद्योग बंद पडतात आणि कामगार बेरोजगार होतात.

⚠️ अधिक धक्कादायक बाब

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, राज्य सरकार कामगारांचे कामाचे तास ८ वरून १२ करण्याचा विचार करत आहे. जेव्हा प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी १६–२४ तास जबरदस्तीने काम करून घेतले जात आहे, तेव्हा अशा प्रकारे तासवाढीला कायदेशीर मान्यता देणे म्हणजे कामगारांच्या शोषणाला कायद्याचे संरक्षण देण्यासारखे आहे.

हा निर्णय कामगारांच्या आरोग्य, सामाजिक जीवन आणि मानवी सन्मानावर थेट आघात करणारा आहे.

📌 माझ्या स्पष्ट मागण्या

सदर तक्रारीची तातडीने सखोल चौकशी करावी.
शोषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कार्यवाही करावी.
हा विषय केवळ विभागीय पातळीवर न ठेवता राज्य मंत्रिमंडळाच्या स्तरावर तातडीने मांडावा.

✊ इशारा

जर त्वरित आणि ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर मला सार्वजनिक आंदोलन तसेच राष्ट्रीय पातळीवर तक्रार दाखल करण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.

कामगार हा देशाचा कणा आहे. त्यांच्या श्रमावरच अर्थव्यवस्था उभी आहे. त्यांच्यावर अन्याय झाला, तर तो देशावर अन्याय ठरतो.

✍️ आपला,

अरुण रामचंद्र पांगारकर
मु.पो. पांगरी बुद्रुक, ता. सिन्नर, जि. नाशिक – 422103
मो.: 9284467034
ईमेल: arunpangar1976@gmail.com

📢 आवाहन:
कामगार, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि जागरूक नागरिकांनी या विषयावर आपले मत मांडावे व हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करावा.

Search This Blog

श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

Indian Law: Support or Obstruction? — The Struggle of Farmers in Nashik