🌾 MSP कायदा आणि व्यापाऱ्यांचा प्रश्न: MSP वर खरेदी केलेला माल विकता न आल्याची शक्यता आहे का?

MSP कायदा आणि व्यापारी: MSP वर घेतलेला माल विकता न आल्याची शक्यता आहे का?

भारतामध्ये किमान हमीभाव (MSP) हा शेतकऱ्यांसाठी एक संरक्षण कवच मानला जातो. पण MSP ला कायदेशीर दर्जा दिला तर व्यापारी वर्गावर काय परिणाम होऊ शकतात? विशेषतः – "MSP वर घेतलेला माल व्यापारी विकू शकणार नाही अशी परिस्थिती येऊ शकते का?" याचे विश्लेषण खाली दिले आहे.

MSP वर खरेदी केलेला माल व्यापाऱ्यांकडून विकला न जाण्याची शक्यता — का?

1) बाजारभाव MSP पेक्षा कमी असल्यास

जर MSP = ₹2000 आणि बाजारभाव = ₹1700 असेल, तर व्यापाऱ्याला MSP वर खरेदी करावी लागते पण विक्री बाजारभावानेच होते. त्यामुळे व्यापारी तोट्यात जातो आणि माल अडकू शकतो.

2) सरकारी खरेदी कमी असल्यास

MSP कायदा व्यापाऱ्यांना MSP खाली खरेदी करण्यास मनाई करतो, पण सरकार खरेदी करेल याची हमी देत नाही. त्यामुळे खरी समस्या सरकारी खरेदीच्या अभावामुळे व्यापाऱ्याचा माल गोदामात अडकणे अशी असू शकते.

3) साठवणूक खर्च वाढतो

माल विकला नाही तर गोदाम, सुकवणे, वाहतूक, विमा याचा खर्च वाढतो. हे व्यापाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरते.

---

पण प्रत्यक्षात ही परिस्थिती कायम टिकत नाही — कारण:

1) बाजारभाव दीर्घकाळ MSP खाली राहत नाही

सरकार बफर स्टॉक वाढवते, निर्यात-आयात धोरण समायोजित करते, पुरवठा नियंत्रित करते. त्यामुळे बाजारभाव पुन्हा MSP जवळ येतात.

2) व्यापाऱ्यांजवळ विक्रीचे अनेक पर्याय

प्रोसेसिंग उद्योग, इतर राज्यातील बाजार, घाऊक मंड्या, निर्यात, किंवा गोदामात ठेवून नंतर विक्री — या सर्वांमुळे माल विकणे शेवटी शक्य होते.

3) सरकार स्वतःही मोठी MSP खरेदी करते

गहू, तांदूळ, डाळी, कापूस, तेलबिया यांची सरकारी खरेदी व्यापाऱ्यांचा धोका कमी करते.

---

खऱ्या अर्थाने समस्या कोणती?

माल विकता न येणे ही समस्या मर्यादित आहे. खरी समस्या म्हणजे — व्यापारी MSP वर खरेदी करण्यास तयारच होत नाहीत.

कारण: खर्च जास्त, रिस्क जास्त, नफा कमी.

---

उपाय

• सरकारी खरेदी वाढवणे
• Loss-Compensation Scheme लागू करणे
• डिजिटल स्टॉक मॉनिटरिंग
• FPO आणि मंडी सुधारणांद्वारे अधिक खरेदी पर्याय निर्माण करणे

---

निष्कर्ष: हो – MSP कायद्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या माल विक्रीत अडचणी येऊ शकतात, पण योग्य सरकारी हस्तक्षेप असल्यास ही समस्या तात्पुरतीच राहते. खरी चिंता म्हणजे – व्यापारी MSP वर खरेदीच करत नाहीत.

लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर, श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज • तुमचे विचार/अनुभव खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नोंदवा.

टॅग: MSP, कृषी निती, व्यापारी, शेतकरी, अर्थव्यवस्था