भारत-अमेरिका व्यापारी करार :नेताजी सुभाषचंद्र बोस व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांच्या प्रकाशात
प्रस्तावना
आज भारत-अमेरिका व्यापारी करारांबाबत मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. परदेशी गुंतवणूक, निर्यातवाढ, आर्थिक प्रगती अशी आकर्षक शब्दरचना केली जात आहे. पण या चमकदार घोषणांच्या आड भारतीय शेतकरी, श्रमिक आणि गरीब जनता यांचे हित खरोखर सुरक्षित आहे का? हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे.
या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना आपण नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा आधार घेतला, तर चित्र अधिक स्पष्ट होते.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस : आर्थिक स्वातंत्र्याशिवाय राजकीय स्वातंत्र्य अपूर्ण
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा ठाम विश्वास होता की —
“राजकीय स्वातंत्र्य तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा देश आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असतो.”
नेताजींनी स्वातंत्र्यलढ्यात फक्त इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला नाही, तर परकीय आर्थिक शोषणाविरुद्धही आवाज उठवला. त्यांना माहीत होते की, परकीय सत्ता गेल्यानंतरही जर देशाची अर्थव्यवस्था परकीय कंपन्यांच्या हातात गेली, तर स्वातंत्र्य केवळ नावापुरते उरेल.
भारत-अमेरिका व्यापारी कराराच्या संदर्भात हा विचार फार महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, प्रचंड सबसिडी मिळणारी शेती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांच्याशी स्पर्धा करणे भारतातील लहान शेतकऱ्यांना अशक्य आहे.
नेताजी असते तर त्यांनी विचारले असते —
- हा करार भारताला स्वावलंबी करतो की परावलंबी?
- भारतीय शेतकरी मजबूत होतो की कॉर्पोरेटच्या दयेवर राहतो?
जर करारामुळे भारतीय शेती, बियाणे, पाणी, बाजार आणि किंमत नियंत्रण परकीय शक्तींकडे गेले, तर ते नेताजींच्या राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेला विरोधात ठरेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : सामाजिक न्यायाशिवाय आर्थिक धोरणे घातक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेहमीच सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समता यांवर भर दिला. ते म्हणत —
“राजकीय लोकशाही तेव्हाच टिकते, जेव्हा तिच्या पायाशी सामाजिक व आर्थिक लोकशाही असते.”
बाबासाहेबांना माहीत होते की, मुक्त बाजारपेठ (Free Market) ही सर्वांसाठी समान संधी निर्माण करत नाही. ज्याच्याकडे भांडवल, सत्ता आणि माहिती आहे, तोच त्याचा फायदा घेतो. त्यामुळेच त्यांनी राज्याच्या हस्तक्षेपाची गरज अधोरेखित केली.
भारत-अमेरिका व्यापारी करारामुळे जर —
- किमान आधारभूत किंमत (MSP) कमकुवत झाली,
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) धोक्यात आली,
- शेतमालाच्या किमती पूर्णपणे बाजारावर सोडल्या गेल्या,
तर त्याचा सर्वाधिक फटका लहान शेतकरी, भूमिहीन मजूर आणि गरीब ग्राहकांना बसेल. बाबासाहेबांच्या दृष्टीने हे अन्यायकारक ठरेल.
शेती : केवळ व्यापार नव्हे, तर जीवनाचा आधार
नेताजी आणि बाबासाहेब दोघेही शेतीकडे केवळ “व्यापार” म्हणून पाहत नव्हते. शेती म्हणजे —
- अन्नसुरक्षा
- ग्रामीण रोजगार
- सामाजिक स्थैर्य
परकीय व्यापारी करारामध्ये शेतीला जर फक्त नफा-तोट्याच्या चौकटीत बसवले, तर देशाची अन्नसुरक्षा आणि सामाजिक शांतता दोन्ही धोक्यात येऊ शकतात.
निष्कर्ष : कोणाच्या विकासासाठी करार?
आज प्रश्न हा नाही की भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यापार करावा की नाही. प्रश्न हा आहे की —
“हा व्यापार कोणाच्या हितासाठी आणि कोणाच्या किंमतीवर?”
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या राष्ट्रस्वातंत्र्याच्या संकल्पनेनुसार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्वांनुसार पाहिले, तर सध्याच्या स्वरूपातील भारत-अमेरिका व्यापारी करार भारतीय शेतकरी आणि गरीबांच्या हिताचा नाही असेच दिसते.
जोपर्यंत —
- शेतकऱ्यांचे संरक्षण प्रथम क्रमांकावर ठेवले जात नाही,
- MSP, PDS आणि स्थानिक बाजार सुरक्षित केले जात नाहीत,
- आणि धोरणनिर्मितीत शेतकरी-श्रमिकांचा आवाज समाविष्ट होत नाही,
तोपर्यंत असे करार देशाच्या मूलभूत हिताला बाधा पोहोचवू शकतात.
स्वातंत्र्य फक्त झेंड्यापुरते नाही, तर पोटापुरते आणि प्रतिष्ठेपुरतेदेखील असते.
लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर,
प्रणेता,
✊ श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज
Comments
Post a Comment
✊ आपले विचार खाली नोंदवा. श्रमिकांच्या हक्कासाठी एक विधायक विचारही परिवर्तन घडवू शकतो. सभ्य आणि विचारशील प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत.
✊ अपने विचार नीचे दर्ज करें। श्रमिकों के अधिकारों के लिए आपका एक सकारात्मक विचार भी परिवर्तन ला सकता है। शालीन और रचनात्मक टिप्पणियों का स्वागत है।
✊ Share your thoughts below. Even a single constructive idea can bring change for workers’ rights. Respectful and meaningful comments are always welcome.