भारतीय कायदा: आधार की अडथळा?

लेखक: अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता – श्रमिक क्रांती मिशन “गरीबांचा आवाज”

---

आजच्या काळात कायदा हा जनतेच्या हितासाठी आहे की जनतेची कामे अडवण्यासाठी, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहिलेला आहे. प्रशासनाकडून अपेक्षा असते की ते कायद्याच्या चौकटीत राहून लोकांच्या समस्या सोडवतील, पण प्रत्यक्षात अनुभव मात्र याच्या अगदी उलट येत आहे. कायद्याचा उपयोग समस्या सोडवण्यासाठी न होता त्या अधिक गुंतागुंतीच्या करण्यासाठी आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी केला जातो, याची जाणीव सध्या प्रकर्षाने होत आहे.

दिनांक 16 मार्च 2026 रोजी सिन्नरचे तहसीलदार श्री. सुरेंद्र देशमुख यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली. त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले, ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्षात वहिवाटी रस्ता कसा अडवला गेला आहे हे पाहण्याची विनंती करण्यात आली, तेव्हा “त्यासाठी नोटीस लागेल” असा नियम सांगण्यात आला. प्रश्न असा आहे की, जनतेच्या समस्या केवळ वातानुकूलित कार्यालयात बसून समजतात का?

याच्या अगदी उलट, मंडळ अधिकारी श्री. सुनील काकड यांनी कुठलीही औपचारिक नोटीस नसताना, केवळ माणुसकीच्या भावनेतून त्या ठिकाणी जाऊन परिस्थिती पाहिली. त्यांनी स्वतः स्पष्ट सांगितले की, “मी अधिकारी म्हणून नाही, तर एक माणूस म्हणून आलो आहे.” हाच खरा प्रशासनाचा आत्मा आहे.

मराठी व्याकरणाच्या दृष्टीने पाहिले, तर “अधिकारी” या शब्दाचा अर्थही अत्यंत अर्थपूर्ण आहे — अधि म्हणजे सेवा आणि कारी म्हणजे मग्न असलेला. म्हणजेच जो सेवेत मग्न आहे तो अधिकारी! परंतु आज अनेक ठिकाणी या शब्दाचा खरा अर्थ हरवलेला दिसतो.

माणुसकीशिवाय नियम म्हणजे केवळ कोरडी औपचारिकता ठरते. आज शेतकऱ्यांची पिके रस्त्याअभावी कापणीवाचून शेतातच पडून आहेत. प्रशासनाला याची दया येत नाही, पण सामान्य शेतकरी मात्र माणुसकी दाखवतात आणि त्यांच्या शेतातून तात्पुरती वाट करून देतात.

आज शिक्षण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. UPSC, MPSC सारख्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अधिकारी बनणाऱ्या व्यक्ती जर माणुसकीपासून वंचित राहणार असतील, तर तो शिक्षण व्यवस्थेचा मोठा पराभव आहे.

उपजिल्हाधिकारी महेश जमदाडे यांनी उपोषणाची दखल घेत सुनावणीची तारीख जाहीर केली, ही चांगली बाब आहे. मात्र ती तारीख मुद्दाम पुढे ढकलल्याचा संशय निर्माण होतो. जे प्रकरण सहा महिन्यांत निकाली निघायला हवे, ते चार वर्षे चालत असेल, तर त्या न्यायाला काय अर्थ उरतो?

RTI चे उत्तर नाही, प्रथम अपिलाचे उत्तर नाही, विलंबाचे स्पष्टीकरण नाही — मग सामान्य नागरिकाने न्याय कुठे शोधायचा? अशी न्यायव्यवस्था जर जनतेला वेठीस धरत असेल, तर ती न्यायव्यवस्था नसून अन्यायव्यवस्था ठरते.

कायदा हा लोकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी असतो. पण जर तोच अडथळा बनत असेल, तर त्या व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

आज गरज आहे ती अशा शिक्षण व्यवस्थेची जी देशप्रेम, समाजसेवा आणि माणुसकी हृदयात रुजवेल. अन्यथा आपण समाजसेवक नव्हे, तर समाजाला लुटणारे लुटारू तयार करत राहू — आणि ही आपल्या समाजाची सर्वात मोठी शोकांतिका ठरेल.

---

“कायद्याने अडथळे निर्माण होऊ नयेत, तर मार्ग मोकळे व्हावेत — हाच खरा लोकशाहीचा आत्मा आहे.”