🚜 कायद्याचा धाक नव्हे, अन्यायकर्त्याची समजूत काढणारे प्रशासन : थंड की षंढ?

🚜 वहिवाटी रस्ता खुला करण्यासाठी अन्यायकर्त्या शेतकऱ्याला कायद्याचा वचक दाखवण्याऐवजी त्याच्या विनवण्या करणारे प्रशासन – थंड की षंढ?

विशेष लेख : एका वहिवाटी रस्त्याच्या संघर्षातून उभे राहिलेले प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरील गंभीर प्रश्न

गेल्या सहा वर्षांपासून एका साध्या वहिवाटी रस्त्याच्या प्रश्नासाठी शेतकऱ्यांना प्रशासनाच्या दारात हेलपाटे मारावे लागत असतील, तर हा केवळ एका रस्त्याचा प्रश्न राहत नाही. हा प्रश्न प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा, न्यायव्यवस्थेच्या गतीचा आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या इच्छाशक्तीचा बनतो.

१. सदोष पंचनाम्यापासून सुरू झालेला संघर्ष

प्रकरणाच्या सुरुवातीलाच करण्यात आलेल्या पंचनाम्यामध्ये प्रत्यक्षात पाण्याखाली गेलेला रस्ता स्पष्टपणे दिसत असतानाही "बुडीत रस्ता" असा उल्लेख न करता "बुडीत क्षेत्र" असा उल्लेख करण्यात आला. शब्दांचा हा फरक किरकोळ वाटू शकतो; मात्र पुढील संपूर्ण प्रकरणावर त्याचा परिणाम झाला.

२. कथित खोट्या नकाश्याची चौकशी आजही प्रलंबित

प्रतिवादींकडून कथित खोटा नकाशा सादर करून न्यायप्रक्रियेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ही बाब वारंवार निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलत विषय वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवला.

३. बेकायदेशीर ठरलेला निर्णय

तत्कालीन तहसीलदार एकनाथ बंगाळे यांनी दिलेला निर्णय नंतर वरिष्ठ स्तरावर रद्द करण्यात आला. यामुळे त्या निर्णयातील त्रुटी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे स्पष्ट झाले.

४. प्रलंबित राहिलेला न्याय

प्रकरण अपीलमध्ये गेल्यानंतरही दीर्घ काळ निकाल प्रलंबित राहिला. न्याय मिळण्यात झालेला विलंब हा देखील अन्यायाचाच एक प्रकार मानला जातो.

५. अपूर्ण कारवाई आणि दिशाभूल करणारा अहवाल

मंडळ अधिकारी सुनील काकड यांनी सरकारी कामात व्यत्यय आणणाऱ्या प्रतिवादींवर कायदेशीर कारवाई न करता रस्ता खुला करण्याची कार्यवाही अपूर्ण ठेवली. मात्र प्रत्यक्षात रस्ता यशस्वीरित्या खुला केल्याचा भास निर्माण करणारा अहवाल तयार करण्यात आल्याची तक्रार आहे.

६. समज की कायदेशीर कारवाई?

विद्यमान तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांनी स्थळ पाहणी करून प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली. प्रतिवादींकडून अडथळे असल्याचे लक्षात येऊनही कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना केवळ समज देण्यात आली.

❓ न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करायची की केवळ विनंती करायची?

७. उघड इशारे आणि प्रशासनाची शांतता

प्रतिवादीच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी भविष्यातही  पुढील रस्ता रोखण्याचा इशारा अधिकाऱ्यांसमोर दिल्याचा आरोप आहे. तरीही त्या संदर्भात कोणती ठोस प्रतिबंधात्मक कार्यवाही झालेली दिसून आली नाही.

८. पोलीस प्रशासनाची भूमिकाही प्रश्नचिन्हाखाली

सरकारी कार्यवाहीदरम्यान निर्माण झालेल्या गोंधळाची पोलीस डायरीत नोंद झाली का? माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीत आणि प्रत्यक्ष घटनांमध्ये विसंगती का दिसून येते? हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

सहा वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आज एकच प्रश्न पडतो — अन्याय करणाऱ्याला कायद्याचा धाक दाखवण्याऐवजी त्याला वारंवार समजावून सांगणाऱ्या आणि विनंती करणाऱ्या प्रशासनाला नेमके काय म्हणावे?

निष्कर्ष

लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन हे कायद्याच्या अंमलबजावणीचे साधन असते. मात्र जर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांची समजूत काढण्याचेच काम सुरू राहिले, तर सामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होणे स्वाभाविक आहे.

मग अशा प्रशासनाला नेमके थंड म्हणावे की षंढ?
असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.

---

लेखक : अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता : श्रमिक क्रांती मिशन – गरिबांचा आवाज