🚜 कानून का भय नहीं, अन्याय करने वालों को समझाने वाला प्रशासन : ठंडा या शक्तिहीन?

विशेष लेख : छह वर्षों से चल रहे रास्ते के संघर्ष ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े किए गंभीर सवाल

पिछले छह वर्षों से एक वहिवाट (आवागमन) मार्ग को लेकर चल रहा विवाद अब केवल एक रास्ते का मुद्दा नहीं रह गया है। यह प्रशासनिक जवाबदेही, कानून के पालन और सामान्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रश्न से जुड़ चुका है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रशासन को यह ज्ञात है कि रास्ते में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है, सरकारी आदेशों के पालन में अड़चन कौन डाल रहा है और किसानों के अधिकारों में व्यवस्थित रूप से रुकावट कौन पैदा कर रहा है। इसके बावजूद प्रभावी कानूनी कार्रवाई दिखाई नहीं देती।

कानून की ताकत या केवल समझाइश?

सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना कोई साधारण बात नहीं है। कानून के शासन वाले किसी भी लोकतांत्रिक समाज में ऐसे व्यवहार पर उचित कानूनी कार्रवाई अपेक्षित होती है।

लेकिन यहाँ स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है। कानून लागू करने के बजाय संबंधित व्यक्तियों को समझाया जाता है, उनसे सहयोग की अपेक्षा की जाती है और बार-बार विनती की जाती है।

जिम्मेदारी प्रशासन की, बोझ पीड़ित किसानों पर

रास्ते को पूरी तरह उपयोग योग्य बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन स्वयं लेने के बजाय पीड़ित किसानों पर ही छोड़ देता है। उन्हें ही कांटेदार झाड़ियाँ हटाने, अवरोध साफ करने और रास्ते को उपयोग योग्य बनाने के लिए कहा जाता है।

समस्या की जड़ समाप्त करने के बजाय केवल कुछ शाखाएँ काटने जैसी आधी-अधूरी सिफारिशें की जाती हैं, जिससे मूल समस्या जस की तस बनी रहती है।

वास्तविक समस्या की अनदेखी

जब किसान रास्ते में मौजूद विशेष अवरोधों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, तब उनसे पूछा जाता है कि उन्हें केवल यही पेड़ या झाड़ियाँ क्यों दिखाई देती हैं।

जबकि वास्तविक प्रश्न उन पेड़ों का नहीं है, बल्कि उन अवरोधों का है जो कानूनी रूप से मान्य रास्ते को बाधित कर रहे हैं। इस मूल अंतर को समझने के बजाय अक्सर उसकी अनदेखी की जाती है।

कागज़ों में खुला, व्यवहार में बंद रास्ता

रास्ता खुला घोषित किया जाता है, लेकिन उसकी सीमाएँ स्पष्ट नहीं की जातीं।

रास्ता खुला घोषित किया जाता है, लेकिन प्रमुख अवरोध बने रहते हैं।

रास्ता मान्य किया जाता है, लेकिन उसे वास्तव में उपयोग योग्य बनाने के प्रयासों का विरोध किया जाता है।

पीड़ित किसानों ने वर्षा ऋतु में जलभराव वाले हिस्से में पत्थर और मुरुम डालने की मांग की, ताकि रास्ता सुरक्षित और उपयोगी बन सके। लेकिन ऐसी मांगों को स्वीकार करने के बजाय अस्वीकार किया जाता है।

विडंबना यह है कि पूर्व प्रशासन ने इसी जलभराव को सुरक्षा जोखिम बताते हुए रास्ता अस्वीकार किया था, जबकि अब रास्ता मान्य होने के बाद भी उसे सुरक्षित बनाने के उपायों का विरोध किया जा रहा है।

क्या अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग व्यवहार?

जो लोग रास्ते में बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे प्रशासन अत्यंत नरम और विनम्र व्यवहार करता दिखाई देता है। दूसरी ओर, न्याय और अपने अधिकारों की मांग करने वाले किसानों को डांटा जाता है या उनकी मांगों को अनदेखा किया जाता है।

यह विरोधाभास प्रशासन की निष्पक्षता पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़े करता है।

आंदोलन के बाद ही क्यों होती है कार्रवाई?

इस पूरे विवाद का इतिहास एक स्पष्ट पैटर्न दर्शाता है। आवेदन दिए जाते हैं, पत्र लिखे जाते हैं, अनुस्मारक भेजे जाते हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती।

मगर जब धरना, उपवास या आंदोलन होता है, तभी प्रशासन सक्रिय होता दिखाई देता है।

दुर्भाग्य से उस समय भी कार्रवाई अक्सर अधूरी रहती है और मूल समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होती।

आखिर कानून के पालन में इतनी हिचकिचाहट क्यों?

कानूनी कार्रवाई के स्थान पर बार-बार समझाने का रास्ता क्यों चुना जाता है?

वैध आदेशों का पूर्ण पालन क्यों नहीं कराया जाता?

सामान्य किसानों को अपने अधिकारों के लिए बार-बार आंदोलन करने पर मजबूर क्यों होना पड़ता है?

इन प्रश्नों का उत्तर प्रशासन को जनता के सामने देना चाहिए।

जब न्याय मांगने वालों को संघर्ष करना पड़े और अवरोध पैदा करने वालों को बार-बार समझाया जाए, तब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है —

क्या यह केवल प्रशासनिक निष्क्रियता है, या कानून लागू करने की इच्छाशक्ति खो चुकी व्यवस्था?

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लेखक : अरुण रामचंद्र पांगारकर
प्रणेता : श्रमिक क्रांति – गरीबों की आवाज