शेतीव्यवस्थेचे व्यवस्था परिवर्तन — भाग १

 शेतीव्यवस्थेचे व्यवस्था परिवर्तन — 

भाग १

शेती व्यवसाय आहे, पण व्यवस्था कुठे आहे?

शेतकरी गरीब आहे म्हणून शेती गरीब आहे, की शेतीची व्यवस्था अपुरी आहे?

आपण अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करतो.

शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही.

उत्पादन खर्च वाढतो.

हवामानाचा अंदाज चुकतो.

पाऊस कधी कमी तर कधी अतिवृष्टी.

कधी दुष्काळ, कधी गारपीट, कधी रोगराई.

माल तयार झाला की बाजारभाव कोसळतो.

या प्रत्येक समस्येवर स्वतंत्र उपाय सुचवले जातात.

पण एक मूलभूत प्रश्न आपण विचारला पाहिजे—

आपली शेतीव्यवस्था मुळात व्यवस्थित संघटित आहे का?

कारखान्याचा विचार करा.

कारखान्यात उत्पादन करणारा विभाग असतो.

गुणवत्ता तपासणारा विभाग असतो.

देखभाल विभाग असतो.

खरेदी विभाग असतो.

विक्री व विपणन विभाग असतो.

वाहतूक व साठवणूक व्यवस्था असते.

हिशेब विभाग असतो.

जोखीम आणि आपत्ती व्यवस्थापन असते.

प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका निश्चित असते.

मग अन्न निर्माण करणाऱ्या शेतीकडे आपण अशाच पद्धतीने का पाहू नये?

आज मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्याला एकाच वेळी अनेक भूमिका पार पाडाव्या लागतात.

तोच उत्पादक.

तोच व्यवस्थापक.

तोच हवामानाचा अभ्यासक.

तोच बाजाराचा अभ्यासक.

तोच खरेदीदार.

तोच मजूर व्यवस्थापक.

तोच माल वाहतुकीची व्यवस्था करणारा.

आणि शेवटी तोच बाजारभाव स्वीकारणारा.

यातील अनेक गोष्टींचे प्रशिक्षण त्याला व्यवस्थित मिळालेले नसते.

ही केवळ शेतकऱ्याची कमतरता आहे असे म्हणणे योग्य ठरेल का?

की आपणच अशी व्यवस्था निर्माण केलेली नाही ज्यामध्ये शेतकऱ्याला त्याच्या मुख्य कामावर—वैज्ञानिक पद्धतीने उत्पादन करण्यावर—अधिक लक्ष देता येईल?

शेतीचेही विभाग का असू नयेत?

शेतीला एका मोठ्या आणि संघटित उत्पादनव्यवस्थेप्रमाणे पाहण्याची गरज आहे.

सर्वप्रथम देशातील शेतीचे विभाग पावसाचे प्रमाण, हवामान, माती, पाण्याची उपलब्धता आणि भौगोलिक परिस्थिती यानुसार निश्चित करता येतील.

त्यानंतर प्रत्येक विभागासाठी योग्य पिकांचे गट निश्चित करता येतील.

त्या पिकांच्या उत्पादनासाठी स्वतंत्र तांत्रिक व्यवस्था उभी करता येईल.

त्यामध्ये—

उत्पादन विभाग

गुणवत्ता नियंत्रण विभाग

सिंचन व जलव्यवस्थापन

यंत्रसामग्री विभाग

साठवणूक विभाग

प्रक्रिया विभाग

वाहतूक विभाग

विपणन विभाग

बाजार संशोधन विभाग

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग

अशी विभागीय रचना असू शकते.

याचा अर्थ असा नाही की शेतकऱ्याची शेती एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या ताब्यात द्यायची.

उलट—

शेतकरी हा या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असावा.

व्यवस्था त्याच्यासाठी असावी; त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नव्हे.

प्रत्येक पिकासाठी स्वतंत्र उत्पादक संस्था का नसावी?

जर एखाद्या प्रदेशात विशिष्ट पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर करायचे असेल, तर त्या पिकासाठी स्वतंत्र उत्पादक कंपनी किंवा उत्पादक संस्था का निर्माण करू नये?

त्या संस्थेचे काम केवळ माल विकणे नसावे.

बी-बियाण्यापासून उत्पादनापर्यंत, उत्पादनापासून गुणवत्तेपर्यंत, गुणवत्तेपासून प्रक्रिया व बाजारपेठेपर्यंत संपूर्ण मूल्यसाखळी तिच्याशी जोडली जाऊ शकते.

त्यामुळे शेतकरी एकटा बाजारासमोर उभा राहणार नाही.

तो एका संघटित उत्पादनव्यवस्थेचा भाग असेल.

आणि शेतमजूर?

शेतीव्यवस्थेतील दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेतमजूर.

शेतमजुराला केवळ रोजंदारीवर काम करणारा मनुष्य म्हणून पाहण्याऐवजी त्याच्या कौशल्याला आर्थिक मूल्य दिले पाहिजे.

पिकानुसार कौशल्य प्रशिक्षण, कामाची जबाबदारी, उत्पादकता, सुरक्षितता आणि पारदर्शक मोबदला यांची व्यवस्था निर्माण करता येईल.

म्हणजे—

शेतकरी + शेतमजूर + तंत्रज्ञ + वाहतूकदार + प्रक्रिया उद्योग + बाजारव्यवस्था

हे सर्व एकाच कृषी-मूल्यसाखळीचे घटक बनतील.

शेतीला शिक्षणाची जोड

या संपूर्ण व्यवस्थेचा आणखी एक आधार म्हणजे शिक्षण.

शेतकऱ्याला त्याच्या प्रदेशातील पिकांबद्दल वैज्ञानिक ज्ञान मिळाले पाहिजे.

शेतमजुराला त्याच्या कामाचे प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे.

तंत्रज्ञाला आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे.

व्यवस्थापन करणाऱ्याला कृषी अर्थशास्त्र आणि बाजाराचे ज्ञान असले पाहिजे.

म्हणजे शेती ही केवळ परंपरेने चालणारी व्यवस्था न राहता ज्ञानाधारित उत्पादनव्यवस्था बनेल.

गरिबी निर्मूलनाचा प्रश्न

आपण शेतकरी गरीब आहे म्हणून कर्जमाफी, अनुदान किंवा मदत यावरच चर्चा करत राहिलो तर प्रश्नाचा एक भागच हाताळला जाईल.

त्याऐवजी एक मोठा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे—

शेतीत निर्माण होणाऱ्या एकूण मूल्यामध्ये शेतकरी आणि शेतमजूर यांचा योग्य वाटा कसा वाढवायचा?

याचे उत्तर केवळ उत्पादन वाढवण्यात नाही.

उत्तर आहे—

उत्पादन + गुणवत्ता + प्रक्रिया + मूल्यवर्धन + साठवणूक + वाहतूक + बाजारपेठ + योग्य मूल्यवाटप.

म्हणूनच शेतकऱ्याच्या गरिबीचा प्रश्न केवळ “शेतकऱ्याला अधिक पैसे द्या” इतकाच मर्यादित ठेवता कामा नये.

आपण त्यापेक्षा मोठा प्रश्न विचारला पाहिजे—

«“शेतीची अशी कोणती व्यवस्था निर्माण करता येईल की ज्यामध्ये शेतीत निर्माण होणाऱ्या संपत्तीमध्ये शेतकरी आणि शेतमजूर यांचा न्याय्य आणि स्थिर सहभाग राहील?”»

हीच या मालिकेची सुरुवात आहे.

पुढील भाग

शेतीचे हवामान आणि पाण्यानुसार विभाग का पडू नयेत?

---

लेखक : अरुण रामचंद्र पांगारकर

श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

“व्यवस्था परिवर्तनातून गरिबी निर्मूलन”