🌿 पाणंद रस्ते : हरित क्रांती की शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार?

सरकारी दावे आणि प्रत्यक्ष वास्तव

विधानपरिषदेत राज्यातील अनेक पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे महसूल व भूमी अभिलेख विभागाने "एक रुपयाही खर्च न करता" हटविल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच या रस्त्यांच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करून महाराष्ट्रात हरित क्रांती घडविण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

"पाणंद रस्त्यांमुळे महाराष्ट्रात हरित क्रांती होईल."

ही घोषणा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र अनेक गावांमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव वेगळे चित्र दर्शवतात.

प्रत्यक्ष वास्तव

• JCB, ट्रॅक्टर व इतर यंत्रसामग्रीचा खर्च अनेकदा शेतकऱ्यांनाच करावा लागतो.
• महसूल विभाग आदेश देतो; मात्र प्रत्यक्ष कारवाईचा आर्थिक भार नागरिकांवर पडतो.
• खर्च न केल्यास कारवाई लांबणीवर पडते.
• स्वतःचा कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठीही शेतकऱ्यांना अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो.

❓ काही थेट प्रश्न

जर शासनाचा दावा "एक रुपयाही खर्च न करता अतिक्रमणे हटवली" असा असेल तर—

• JCB चा खर्च कोण करतो?
• ट्रॅक्टर, डिझेल आणि मजुरीचा खर्च कोण उचलतो?
• जर हा खर्च शेतकऱ्यांनाच करावा लागत असेल, तर शासनाचा दावा संपूर्ण वास्तव मांडतो का?

🌱 निष्कर्ष

पाणंद रस्ते मोकळे होणे ही ग्रामीण विकासासाठी अत्यंत आवश्यक बाब आहे. परंतु त्यासाठी होणारा आर्थिक भार जर शेतकऱ्यांवरच टाकला जात असेल, तर त्याचीही शासनाने दखल घेतली पाहिजे. हरित क्रांतीची खरी सुरुवात केवळ घोषणांनी नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये शेतकऱ्यांना न्याय आणि शासनाचे सहकार्य मिळाल्यावरच होईल.

✍️ लेखक : अरुण रामचंद्र पांगारकर

श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

"हर हाथ को काम, हर काम को उचित दाम और सम्मान!"