शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा हा समस्येवरचा उपाय ठरू शकतो का?

 

शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा हा 

समस्येवरचा उपाय ठरू 

शकतो का?

लेखक : अरुण रामचंद्र पांगारकर

---

प्रस्तावना

कोणत्याही मोठ्या घोटाळ्यानंतर किंवा सार्वजनिक वादानंतर संबंधित मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाते. अलीकडे शिक्षण क्षेत्रातील NEET परीक्षा प्रक्रियेतील पेपरफुटीचे प्रकार   समोर आले. याच  पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो—मंत्र्यांचा राजीनामा हा खरोखरच समस्येवरचा कायमस्वरूपी उपाय असतो का, की तो केवळ नैतिक जबाबदारीचे प्रतीक असतो?

राजीनाम्याची मागणी का केली जाते?

लोकशाही व्यवस्थेत मंत्री हे आपल्या मंत्रालयाचे राजकीय प्रमुख असतात. त्यांच्या कार्यकाळात गंभीर त्रुटी किंवा वाद निर्माण झाल्यास नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याची अपेक्षा केली जाते. त्यामुळे अनेक वेळा चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनाम्याची मागणी केली जाते.

राजीनाम्याचे समर्थन करणाऱ्यांचे मत

• नैतिक जबाबदारी निश्चित होते.
• जनतेचा विश्वास टिकून राहतो.
• चौकशी निष्पक्ष होण्यास मदत होऊ शकते.
• उत्तरदायित्वाचा संदेश संपूर्ण प्रशासनाला मिळतो.

राजीनामा म्हणजे अंतिम उपाय आहे का?

याचे उत्तर सरळ "होय" किंवा "नाही" असे देता येत नाही. जर समस्येचे मूळ परीक्षा प्रक्रिया, प्रशासकीय त्रुटी, तांत्रिक कमतरता किंवा भ्रष्टाचाराच्या साखळीत असेल, तर केवळ मंत्री बदलल्याने त्या समस्या आपोआप दूर होत नाहीत.

दुसरा मंत्री आल्यानंतरही जुनीच व्यवस्था कायम राहिली, तर अशाच घटना पुन्हा घडू शकतात. त्यामुळे व्यक्ती बदलण्याबरोबरच व्यवस्था सुधारणेही तितकेच आवश्यक असते.

मग खरा उपाय काय?

• परीक्षा व्यवस्थेत पूर्ण पारदर्शकता.
• पेपर सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.
• दोषींवर जलद आणि कठोर कारवाई.
• स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी.
• विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणाऱ्या सुधारणा.

राजीनामा की सुधारणा?

राजीनामा हा काही वेळा नैतिक उत्तरदायित्वाचा महत्त्वाचा संदेश देऊ शकतो. परंतु जर त्यानंतर कोणतीही प्रणालीगत सुधारणा झाली नाही, तर त्याचा दीर्घकालीन फायदा मर्यादित राहू शकतो.

दुसरीकडे, सुधारणा झाल्या पण उत्तरदायित्व निश्चित झाले नाही, तरी जनतेच्या मनात प्रश्न कायम राहू शकतात. म्हणूनच उत्तरदायित्व आणि व्यवस्थात्मक सुधारणा या दोन्ही गोष्टी एकत्र आवश्यक आहेत.

शिक्षण पद्धतीसह परीक्षा पद्धतीत क्रांतिकारी सुधारणा : काळाची गरज

माझ्या मते, आजची प्रचलित शिक्षण आणि परीक्षा पद्धती आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे. केवळ सैद्धांतिक माहिती, पाठांतर आणि लेखी वा तत्सम परीक्षांवर आधारित मूल्यमापन विद्यार्थ्याच्या वास्तविक क्षमतेचे संपूर्ण चित्र देऊ शकत नाही. त्याऐवजी कौशल्याधारित, प्रात्यक्षिक आणि अनुभवाधारित शिक्षण पद्धती विकसित केली पाहिजे, ज्यामध्ये विद्यार्थी प्रत्यक्ष काम करून आपले ज्ञान, सृजनशीलता, समस्या सोडविण्याची क्षमता आणि कार्यकौशल्य सिद्ध करेल. त्याने सादर केलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाचे, प्रयोगाचे किंवा प्रात्यक्षिकाचे संपूर्ण डिजिटल चित्रीकरण, वेळेची नोंद, स्पष्ट मूल्यांकन निकष आणि कायमस्वरूपी डिजिटल अभिलेख तयार केला जावा. ही नोंद विद्यार्थी, पालक, तज्ज्ञ, प्रसारमाध्यमे आणि आवश्यकतेनुसार सर्वसामान्य नागरिकांनाही पडताळता येईल अशी पारदर्शक व्यवस्था असावी. अशा प्रणालीमध्ये प्रत्येक गुणामागे प्रत्यक्ष पुरावा उपलब्ध असल्यामुळे मनमानी, पक्षपात किंवा लपवाछपवीला अत्यंत कमी वाव राहील. त्याचबरोबर शिक्षणाचा केंद्रबिंदू सध्याच्या प्रचलित सैद्धांतिक परीक्षेतील गुण आणि प्रमाणपत्र नसून ज्ञानाचा प्रत्यक्ष उपयोग, नवोपक्रम, कौशल्य आणि समाजोपयोगी कार्य असेल. विद्यार्थ्याने आपल्या कामातून सिद्ध केलेले कौशल्य हीच त्याची खरी परीक्षा आणि त्याचे सर्वात विश्वासार्ह प्रमाणपत्र ठरेल. माझ्या मते, अशा प्रकारची पारदर्शक, कौशल्यकेंद्रित आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण व परीक्षा व्यवस्था ही भविष्यातील भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेची दिशा असली पाहिजे. माझ्या मते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि नवोपक्रमक सोनम वांगचूक यांनी विकसित केलेल्या शिक्षण पद्धतीमध्येही वरील अनेक तत्त्वांचा बऱ्याच अंशी अंतर्भाव झालेला दिसून येतो.

निष्कर्ष

कोणत्याही मंत्र्याचा राजीनामा हा काही परिस्थितींमध्ये योग्य आणि आवश्यक वाटू शकतो. मात्र तोच समस्येवरचा एकमेव उपाय आहे, असे म्हणता येणार नाही. खरा बदल तेव्हाच घडेल, जेव्हा दोषींना शिक्षा होईल, परीक्षा व्यवस्था अधिक सुरक्षित, क्रांतिकारी आणि पारदर्शक बनेल आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल.

---

लेखक
अरुण रामचंद्र पांगारकर
संस्थापक – श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज
🌐 www.garibonkaaawaz.in