शेतीव्यवस्थेचे व्यवस्था परिवर्तन — भाग २

शेतीव्यवस्थेचे व्यवस्था 

परिवर्तन — भाग २

शेतीचे हवामान आणि पाण्यानुसार विभाग का पडू नयेत?

निसर्गाची भाषा समजून घेऊन शेतीचे नियोजन करण्याची वेळ आली आहे

आपल्या देशात शेतीचे मोठे क्षेत्र आजही पावसावर अवलंबून आहे.

कुठे भरपूर पाऊस पडतो, कुठे अत्यल्प पाऊस पडतो.
कुठे काळी माती आहे, कुठे लाल माती आहे.
कुठे भूजल मुबलक आहे, तर कुठे पाण्याची तीव्र टंचाई असते.

हवामानातही मोठा फरक आहे.

मग प्रश्न असा आहे—

संपूर्ण देशात किंवा राज्यात एकाच पद्धतीने शेतीचे नियोजन करणे कितपत योग्य आहे?

निसर्गाने विभाग केले आहेत; आपण त्यांना उत्पादनाचे विभाग का बनवू नयेत?

एखाद्या प्रदेशात किती पाऊस पडतो, तो कोणत्या कालावधीत पडतो, तापमान कसे आहे, जमिनीचा प्रकार कोणता आहे, पाण्याची उपलब्धता किती आहे आणि त्या प्रदेशाची भौगोलिक परिस्थिती कशी आहे—या सर्वांचा पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होतो.

म्हणून शेतीचे नियोजनही या नैसर्गिक परिस्थितीवर आधारित असायला हवे.

एखाद्या भागात पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असेल तर तेथे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असलेल्या पिकांचे नियोजन करणे योग्य ठरेल का?

आणि एखाद्या भागात विशिष्ट पिकासाठी अत्यंत अनुकूल हवामान व माती असेल, तर त्या पिकाच्या उत्पादनाभोवती संपूर्ण कृषी-मूल्यसाखळी उभारणे अधिक योग्य ठरणार नाही का?

“जिथे जे पिकेल ते” यापेक्षा “देशाला जे हवे ते, योग्य ठिकाणी”

आज अनेकदा शेतकरी बाजारभाव, मागील वर्षाचा अनुभव, उपलब्ध बियाणे किंवा परिसरातील प्रचलित पिके यानुसार पीक निवडतो.

परंतु संघटित कृषीव्यवस्थेत प्रश्नाची दिशा वेगळी असेल.

देशाला आणि ग्राहकांना कोणत्या कृषी उत्पादनाची किती गरज आहे?

ती गरज कोणत्या प्रदेशात सर्वात कार्यक्षमतेने पूर्ण करता येईल?

त्या उत्पादनासाठी आवश्यक पाणी, माती, हवामान आणि मनुष्यबळ कुठे उपलब्ध आहे?

या प्रश्नांच्या उत्तरांवर उत्पादनाचे नियोजन केले पाहिजे.

ही संकल्पना शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्याची नसून शेतीला संघटित उत्पादनव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याची आहे.

कारखान्यात ग्राहकांच्या मागणीचा विचार करून उत्पादन केले जाते. ग्राहकाला हजार वस्तूंची गरज असताना कारखाना स्वतःच्या मनाने दहा हजार वस्तू तयार करून बाजारात टाकत नाही.

तसेच शेतीतही मागणीचा अंदाज, उपलब्ध संसाधने, देशाची गरज आणि बाजारपेठेची क्षमता यांचा विचार करून उत्पादनाचे नियोजन झाले पाहिजे.

शेतकरीही संघटित कृषी उत्पादनव्यवस्थेचा उत्पादक

याचा अर्थ असा नाही की शेतकऱ्याचे महत्त्व कमी होईल.

उलट शेतकरी हा या व्यवस्थेतील प्रत्यक्ष उत्पादनाचा मुख्य घटक असेल.

फरक एवढाच की उत्पादनाची दिशा केवळ व्यक्तिगत अंदाजावर न राहता संपूर्ण व्यवस्थेच्या गरजेनुसार निश्चित केली जाईल.

उदाहरणार्थ, एखाद्या वर्षी एखाद्या कृषी उत्पादनाची देशाला मोठ्या प्रमाणावर गरज असेल, तर त्या उत्पादनासाठी योग्य प्रदेश निश्चित करून तेथे आवश्यक प्रमाणात उत्पादनाचे नियोजन करता येईल.

त्याचप्रमाणे एखाद्या उत्पादनाचे आधीच मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झालेले असेल आणि पुढील काळात त्याची मागणी मर्यादित असेल, तर त्याचे अनियंत्रित अतिरिक्त उत्पादन टाळता येईल.

विक्रमी उत्पादन नेहमीच चांगले असते का?

आपण अनेकदा अभिमानाने म्हणतो—

“या वर्षी अमुक पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाले.”

पण त्यानंतर काय झाले?

जर मागणीच्या तुलनेत उत्पादन खूपच वाढले तर बाजारात मालाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर होतो.

परिणामी भाव कोसळू शकतो.

शेतकऱ्याने भरपूर उत्पादन घेतले, परंतु त्याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळाला नाही तर त्या विक्रमी उत्पादनाचा शेतकऱ्याला काय फायदा?

म्हणून कृषीव्यवस्थेचे उद्दिष्ट केवळ—

“जास्तीत जास्त उत्पादन”

हे नसावे.

त्याऐवजी उद्दिष्ट असावे—

“गरजेनुसार, योग्य प्रमाणात, योग्य ठिकाणी आणि योग्य गुणवत्तेचे उत्पादन.”

टंचाई निर्माण होणेही तितकेच धोकादायक

याच्या उलट परिस्थितीही गंभीर आहे.

एखाद्या कृषी उत्पादनाची गरज मोठी असताना त्याचे उत्पादन कमी झाले तर बाजारात टंचाई निर्माण होऊ शकते.

मागणी मोठी आणि पुरवठा कमी झाला की किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.

याचा ग्राहकांना फटका बसतो.

म्हणूनच एकीकडे शेतकऱ्याला उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे, तर दुसरीकडे ग्राहकाला जीवनावश्यक कृषी उत्पादन वाजवी दरात उपलब्ध होणेही आवश्यक आहे.

यासाठी उत्पादन, मागणी, साठा आणि बाजारपेठ यांचा समन्वय आवश्यक आहे.

मग शेतीचे नियोजन कोण करणार?

यासाठी प्रत्येक कृषी विभागात स्वतंत्र कृषी नियोजन व उत्पादन व्यवस्थापन यंत्रणा असू शकते.

ही यंत्रणा खालील माहितीचा सतत अभ्यास करेल:

• लोकसंख्येची गरज
• ग्राहकांची मागणी
• मागील वर्षांचा वापर
• उपलब्ध साठा
• देशांतर्गत उत्पादन
• आयात व निर्यातीची परिस्थिती
• पर्जन्यमान
• हवामानाचा अंदाज
• पाण्याची उपलब्धता
• मातीची क्षमता
• उत्पादन खर्च
• प्रक्रिया उद्योगांची क्षमता
• वाहतूक व साठवणूक व्यवस्था

या सर्व माहितीच्या आधारे कुठे, किती आणि कोणते उत्पादन आवश्यक आहे याचे नियोजन केले जाऊ शकते.

यामुळे शेती ही “यावर्षी कोणते पीक घेऊ?” या अनिश्चिततेवर चालणारी व्यवस्था न राहता मागणी आणि उपलब्ध संसाधनांवर आधारित नियोजित उत्पादनव्यवस्था बनेल.

शेवटी उद्दिष्ट काय?

या संपूर्ण व्यवस्थेचा अंतिम उद्देश फक्त उत्पादन वाढवणे नाही.

उद्देश आहे—

शेतकऱ्याला स्थिर आणि योग्य उत्पन्न मिळणे.

शेतमजुराला नियमित व योग्य मोबदला मिळणे.

ग्राहकाला आवश्यक कृषी उत्पादन योग्य दरात मिळणे.

देशाला अन्नसुरक्षा मिळणे.

आणि सर्वांत महत्त्वाचे—

एखाद्या मालाचे विक्रमी उत्पादन करून त्याची किंमत कोसळणे किंवा एखाद्या मालाची टंचाई निर्माण होऊन त्याची किंमत अवाजवी वाढणे—या दोन्ही टोकाच्या परिस्थिती टाळणे.

म्हणूनच शेतीकडे केवळ स्वतंत्र शेतकऱ्यांच्या स्वतंत्र उत्पादनांचा समूह म्हणून न पाहता, देशाच्या गरजा पूर्ण करणारी एक संघटित राष्ट्रीय उत्पादनव्यवस्था म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

पुढील प्रश्न आता आणखी महत्त्वाचा आहे—

या नियोजित कृषीव्यवस्थेत कोणत्या प्रदेशात कोणते पीक, किती प्रमाणात आणि कोणत्या उद्देशाने घेतले जावे?

यावर पुढील भागात चर्चा करू.

पुढील भाग

“प्रत्येक प्रदेशात कोणती पिके घ्यायची हे वैज्ञानिक पद्धतीने ठरवणे”

---

लेखक : अरुण रामचंद्र पांगारकर
श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज
“व्यवस्था परिवर्तनातून गरिबी निर्मूलन”