शेतीव्यवस्थेचे व्यवस्था परिवर्तन — भाग ३

 शेतीव्यवस्थेचे व्यवस्था परिवर्तन — भाग ३

प्रत्येक प्रदेशात कोणती पिके घ्यायची हे वैज्ञानिक पद्धतीने ठरवणे

शेतकऱ्याचे भविष्य अंदाजावर नव्हे, तर शास्त्रीय नियोजनावर अवलंबून असले पाहिजे!

१. शेती व्यवसाय आहे की जुगार?

आजच्या शेतीव्यवस्थेतील एक मोठी समस्या म्हणजे कोणते पीक घ्यायचे, किती क्षेत्रावर घ्यायचे आणि त्यातून किती उत्पन्न मिळेल, याबाबत शेतकऱ्याला मोठ्या अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो.

शेतकरी वर्षभर कष्ट करतो. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, पाणी, वीज, यंत्रसामग्री आणि इतर बाबींवर खर्च करतो. पीक चांगले येण्यासाठी प्रयत्न करतो.

परंतु पीक बाजारात विक्रीसाठी आणल्यानंतर त्याला अपेक्षित भाव मिळेलच, याची खात्री नसते.

कधी उत्पादन कमी झाल्यामुळे भाव वाढतात, तर कधी उत्पादन वाढल्यामुळे भाव कोसळतात.

कधी एखाद्या पिकाला चांगला भाव मिळतो म्हणून अनेक शेतकरी पुढील हंगामात तेच पीक घेतात. त्यानंतर त्या पिकाची आवक वाढते आणि बाजारभाव घसरतात.

अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याचे उत्पादन चांगले झालेले असले, तरी त्याच्या हातात पुरेसे पैसे उरत नाहीत.

काही वेळा उत्पादन विकून मिळालेली रक्कम उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असते. शेतकऱ्याचे कर्ज वाढते आणि त्याच्या कुटुंबाचे आर्थिक गणित कोलमडते.

मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, अन्न निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्याचे आर्थिक भविष्य एवढे अनिश्चित का असावे?

शेतीमध्ये हवामानाची अनिश्चितता पूर्णपणे संपवता येणार नाही. परंतु उत्पादनाचे नियोजन, बाजारपेठेचा अभ्यास आणि नैसर्गिक संसाधनांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन यांच्या मदतीने अनेक धोके कमी करता येऊ शकतात.

शेती ही निसर्गाशी संबंधित असल्यामुळे तिच्यात जोखीम असणारच; परंतु ती अनावश्यकपणे वाढवणारी व्यवस्था बदलणे शक्य आहे.

२. एखाद्या पिकाला चांगला भाव मिळाला की सर्वांनी तेच पीक घ्यायचे का?

समजा, एखाद्या वर्षी कांद्याला चांगला भाव मिळतो.

कांदा उत्पादकांना चांगले उत्पन्न मिळाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात. पुढील हंगामात अधिक नफा मिळवण्याच्या अपेक्षेने अनेक शेतकरी कांद्याचे क्षेत्र वाढवतात.

परंतु सर्व शेतकरी एकाच वेळी उत्पादन वाढवू लागले तर बाजारात कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.

मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढल्यास भाव घसरण्याची शक्यता असते.

परिणामी, मागील वर्षी चांगला भाव मिळालेल्या पिकामुळे पुढील वर्षी अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते.

याच प्रकारची परिस्थिती इतर कृषी उत्पादनांच्या बाबतीतही उद्भवू शकते.

ही समस्या केवळ शेतकऱ्याच्या निर्णयक्षमतेशी संबंधित नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतंत्रपणे घेतलेल्या निर्णयांचा एकत्रित परिणाम काय होईल, याचा अंदाज घेणारी आणि त्यानुसार उत्पादनाचे नियोजन करणारी यंत्रणा आवश्यक आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतंत्रपणे जास्तीत जास्त नफा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तरी संपूर्ण कृषीव्यवस्थेला एकाच वेळी जास्त नफा मिळेलच असे नाही.

कारण सर्वांनी एकाच उत्पादनावर भर दिल्यास त्या उत्पादनाचा पुरवठा वाढून त्याचा बाजारभाव घसरू शकतो.

म्हणूनच शेतीच्या नियोजनात वैयक्तिक उत्पादनाच्या निर्णयाबरोबरच एकूण मागणी आणि पुरवठ्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

३. पीक निवडण्याचा आधार नेमका काय असावा?

आज अनेक ठिकाणी पीक निवडताना पारंपरिक पद्धती, मागील वर्षाचे बाजारभाव, परिसरातील प्रचलित पिके आणि उपलब्ध साधनसामग्री यांचा विचार केला जातो.

हे घटक महत्त्वाचे आहेत; परंतु नियोजनासाठी ते पुरेसे नाहीत.

प्रत्येक प्रदेशात कोणती पिके घ्यायची, याचे शास्त्रीय नियोजन करताना किमान पुढील बाबींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

१. जमिनीचा प्रकार आणि तिची उत्पादनक्षमता.

२. मातीतील अन्नद्रव्यांचे प्रमाण आणि इतर गुणधर्म.

३. त्या प्रदेशातील पर्जन्यमान आणि पावसाचे वितरण.

४. तापमान, आर्द्रता आणि स्थानिक हवामान.

५. सिंचनासाठी उपलब्ध असलेले पाणी.

६. पाण्याची गुणवत्ता आणि क्षारांचे प्रमाण.

७. भूजलाची उपलब्धता आणि पुनर्भरणाची क्षमता.

८. प्रत्येक पिकाची पाण्याची गरज आणि वाढीसाठी आवश्यक परिस्थिती.

९. पिकाच्या उत्पादनासाठी लागणारा खर्च आणि उपलब्ध मनुष्यबळ.

१०. देशांतर्गत मागणी, बाजारपेठ आणि संभाव्य निर्यात.

११. प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक आणि वाहतुकीची उपलब्धता.

१२. उत्पादनाला मिळू शकणारा मोबदला आणि त्यातील जोखीम.

या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करूनच प्रत्येक प्रदेशासाठी योग्य पीकगट आणि उत्पादनाचे प्रमाण निश्चित करता येईल.

पीक निवड ही केवळ शेतकऱ्याच्या अंदाजावर किंवा मागील वर्षी मिळालेल्या भावावर अवलंबून न राहता वैज्ञानिक माहिती आणि देशाच्या उत्पादनविषयक गरजांवर आधारित असली पाहिजे.

४. माती परीक्षण : जमिनीची क्षमता समजून घेण्याचा पहिला टप्पा

शेतीचा पाया म्हणजे जमीन.

परंतु प्रत्येक जमिनीची उत्पादनक्षमता सारखी नसते.

काही जमिनींमध्ये विशिष्ट अन्नद्रव्यांचे प्रमाण कमी असते. काही ठिकाणी जमिनीचा सामू म्हणजे pH योग्य नसतो. काही जमिनींमध्ये क्षारांचे प्रमाण अधिक असू शकते, तर काही जमिनींची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी असते.

जमिनीचा पोत, खोली, निचरा, सेंद्रिय कर्ब आणि अन्नद्रव्यांची उपलब्धता या घटकांचाही पिकांच्या वाढीवर परिणाम होतो.

म्हणून प्रत्येक शेतातील मातीची स्थिती समजून घेण्यासाठी माती परीक्षणाची व्यवस्था आवश्यक आहे.

माती परीक्षणामुळे पुढील बाबींचे नियोजन करता येते:

- जमिनीत कोणती अन्नद्रव्ये उपलब्ध आहेत?

- कोणत्या अन्नद्रव्यांची कमतरता आहे?

- कोणती खते किती प्रमाणात वापरणे योग्य ठरेल?

- जमिनीतील क्षारांचे प्रमाण पिकासाठी अडचणीचे आहे का?

- जमिनीची उत्पादनक्षमता सुधारण्यासाठी कोणते उपाय आवश्यक आहेत?

- कोणत्या प्रकारची पिके त्या जमिनीत अधिक योग्य ठरू शकतात?

माती परीक्षणाचा उद्देश केवळ खतांची मात्रा निश्चित करणे एवढाच नाही.

जमिनीची वास्तविक क्षमता समजून घेऊन तिचा योग्य वापर करणे, हा त्यामागील व्यापक उद्देश आहे.

प्रत्येक शेतातील मातीची स्थिती आणि प्रत्येक पिकाची गरज यांचा ताळमेळ घातल्यास अनावश्यक खर्च कमी करण्यास आणि जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

यासाठी नियमित माती परीक्षण, त्याची डिजिटल नोंद आणि शेतकऱ्याला समजेल अशा भाषेत मार्गदर्शन उपलब्ध असले पाहिजे.

५. पाणी परीक्षण : पाण्याचे प्रमाणच नव्हे, तर गुणवत्ताही महत्त्वाची

शेतीच्या नियोजनात पाण्याची उपलब्धता हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.

परंतु एखाद्या शेतात विहीर किंवा बोअरवेल आहे म्हणून तेथे उपलब्ध पाणी प्रत्येक पिकासाठी योग्य असेलच असे नाही.

पाण्याची गुणवत्ता तपासणेही आवश्यक आहे.

पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण, विद्युत वाहकता (EC), सोडियमचे प्रमाण आणि इतर संबंधित गुणधर्म यांचा विचार करावा लागतो.

काही परिस्थितींमध्ये पाण्याची गुणवत्ता जमिनीवरही विपरीत परिणाम करू शकते. त्यामुळे पाणी परीक्षण आणि माती परीक्षण यांचा एकत्रित विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रदेशात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध असले, तरी त्याची गुणवत्ता आणि जमिनीचा प्रकार लक्षात न घेता पिकांची निवड केल्यास दीर्घकाळात उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

म्हणून प्रत्येक कृषी विभागात पाणी परीक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

शेतातील पाण्याची गुणवत्ता, उपलब्ध प्रमाण, सिंचनाची पद्धत आणि पिकाची पाण्याची गरज यांच्या आधारे उत्पादनाचे नियोजन केले पाहिजे.

शेतीसाठी किती पाणी उपलब्ध आहे, ते किती काळ उपलब्ध राहू शकते आणि कोणत्या पिकांसाठी त्याचा योग्य वापर करता येईल, याचा शास्त्रीय हिशेब आवश्यक आहे.

६. पावसाचे प्रमाण आणि हवामानाचा अभ्यास

एकाच जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्येही पर्जन्यमान, तापमान आणि पाण्याची उपलब्धता वेगवेगळी असू शकते.

त्यामुळे केवळ जिल्ह्याच्या सरासरी पावसाच्या आधारे सर्व भागांचे पीक नियोजन करणे योग्य ठरणार नाही.

प्रत्येक कृषी विभागाचा स्वतंत्र हवामानविषयक अभ्यास आवश्यक आहे.

यामध्ये पुढील माहितीचा समावेश असावा:

- मागील अनेक वर्षांचे पर्जन्यमान.

- पाऊस सुरू होण्याचा आणि संपण्याचा कालावधी.

- पावसातील अनिश्चितता.

- अतिवृष्टी आणि दुष्काळाची वारंवारता.

- तापमानातील बदल.

- उष्णतेच्या लाटा आणि अवकाळी पावसाचा धोका.

- पिकांच्या महत्त्वाच्या वाढीच्या टप्प्यांवरील हवामानाचा परिणाम.

या माहितीच्या आधारे प्रत्येक प्रदेशात कोणती पिके अधिक योग्य ठरू शकतात, कोणत्या पिकांसाठी अतिरिक्त सिंचन आवश्यक असेल आणि कोणत्या पिकांमध्ये हवामानामुळे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक आहे, याचा अभ्यास करता येईल.

यामुळे पीक नियोजनाला वैज्ञानिक आधार मिळेल.

७. देशाला किती कृषी उत्पादनाची गरज आहे?

समजा, एखाद्या प्रदेशात विशिष्ट पीक घेण्यासाठी जमीन, हवामान आणि पाण्याची परिस्थिती अनुकूल आहे.

तरीही त्या पिकाचे उत्पादन किती घ्यावे, हा प्रश्न उरतोच.

याचे उत्तर केवळ जमिनीची क्षमता पाहून मिळणार नाही.

त्यासाठी देशाची गरज आणि बाजारपेठेचा अभ्यास आवश्यक आहे.

देशातील लोकसंख्या, प्रतिव्यक्ती वापर, अन्नप्रक्रिया उद्योगांची गरज, पशुखाद्याची मागणी, उपलब्ध साठा आणि आयात-निर्यातीची परिस्थिती यांचा विचार करावा लागेल.

तसेच बाजारातील मागणी सतत बदलत असते. त्यामुळे मागील वर्षातील आकडे वापरूनच पुढील वर्षाचे नियोजन करता येणार नाही.

उत्पादनाचे नियोजन करताना संभाव्य मागणी, उपलब्ध साठा आणि अपेक्षित उत्पादन यांचे नियमित पुनर्मूल्यांकन आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या कृषी उत्पादनाची अपेक्षित गरज १० लाख टन आहे आणि मागील साठा व अपेक्षित आयात मिळून त्यातील ३ लाख टन उपलब्ध होणार आहेत, तर उर्वरित गरज किती आहे, याचा हिशेब करता येईल.

मात्र प्रत्यक्ष उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करताना साठवणुकीतील नुकसान, उत्पादनातील संभाव्य घट, मागणीतील बदल आणि सुरक्षित राखीव साठा यांचाही विचार करावा लागेल.

अशा पद्धतीने उत्पादनाचे प्रमाण निश्चित केल्यास अनावश्यक अतिरिक्त उत्पादन किंवा संभाव्य टंचाईचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

८. उत्पादनाचे नियोजन स्वतंत्र शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण व्यवस्थेने का करावे?

एका शेतकऱ्याने किती क्षेत्रावर कोणते पीक घेतले, याचा बाजारावर मर्यादित परिणाम होऊ शकतो.

परंतु एखाद्या पिकाला चांगला भाव मिळाल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांनी एकाच वेळी त्या पिकाचे क्षेत्र वाढवले, तर एकूण उत्पादनात मोठी वाढ होऊ शकते.

म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याच्या पद्धतीसोबतच संपूर्ण प्रदेशाच्या उत्पादनाचे नियोजन करणारी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.

या व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक प्रदेशातील जमिनीची क्षमता, पाण्याची उपलब्धता, हवामान, संभाव्य उत्पादनक्षमता आणि बाजारपेठेची गरज यांचा एकत्रित विचार केला जाईल.

त्यानुसार वेगवेगळ्या पिकांचे उत्पादन किती असावे, याचे नियोजन करता येईल.

यासाठी कृषी तज्ज्ञ, हवामानतज्ज्ञ, मृदाशास्त्रज्ञ, जलव्यवस्थापन तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, बाजार संशोधक आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांचा सहभाग असलेली यंत्रणा आवश्यक आहे.

शेतीच्या उत्पादनाचे नियोजन हे केवळ एका शेतकऱ्याचे काम न राहता संपूर्ण कृषीव्यवस्थेची जबाबदारी बनले पाहिजे.

९. ग्राहकांची गरज, शेतकऱ्याचे उत्पन्न आणि योग्य बाजारभाव

या संपूर्ण संकल्पनेत एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

उत्पादनाचे नियोजन ग्राहकांच्या गरजेनुसार केले, तर शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळण्याची खात्री कशी निर्माण करायची?

केवळ उत्पादनाचे प्रमाण निश्चित करून हा प्रश्न सुटणार नाही.

त्यासाठी उत्पादन खर्चाचा अभ्यास, बाजारभावातील चढ-उतार, साठवणुकीची क्षमता, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक खर्च आणि विक्री व्यवस्थेचाही विचार करावा लागेल.

शेतकऱ्याला उत्पादन घेण्यापूर्वीच संभाव्य खर्च, अपेक्षित मागणी, विक्रीची व्यवस्था आणि संभाव्य उत्पन्न यांची माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे.

शक्य असेल तेथे उत्पादक संस्था किंवा कंपन्यांमार्फत आगाऊ मागणी निश्चित करणे, खरेदी करार करणे, साठवणूक व्यवस्था उभारणे आणि प्रक्रिया उद्योगांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे.

मात्र केवळ करार केल्यानेच शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळेल, असे गृहीत धरता येणार नाही. करार पारदर्शक असणे, वजन व गुणवत्तेचे निकष स्पष्ट असणे, वेळेवर पैसे मिळणे आणि तक्रारींचे निराकरण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

शेतकऱ्याला योग्य उत्पन्न मिळाले पाहिजे आणि ग्राहकाला परवडणाऱ्या दरात कृषी उत्पादन उपलब्ध झाले पाहिजे.

या दोन्ही उद्दिष्टांचा समतोल राखण्यासाठी उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत संपूर्ण व्यवस्थेचा विचार करावा लागेल.

१०. प्रत्येक पिकासाठी स्वतंत्र कंपनी किंवा उत्पादक संस्था

या नियोजित कृषीव्यवस्थेला प्रत्यक्ष स्वरूप देण्यासाठी प्रत्येक प्रमुख पीकगटासाठी स्वतंत्र उत्पादक कंपनी किंवा संस्था स्थापन करता येईल.

उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रदेशातील कांदा उत्पादकांसाठी स्वतंत्र उत्पादक संस्था असेल, तर ती केवळ कांदा विकण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही.

तिच्या कार्यक्षेत्रात पुढील बाबी असू शकतात:

- मागणीचा अभ्यास.

- उत्पादनाचे नियोजन.

- शेतकऱ्यांना आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन.

- बियाणे आणि इतर निविष्ठांचे नियोजन.

- माती व पाणी परीक्षण.

- उत्पादनाची गुणवत्ता तपासणे.

- काढणी व वर्गीकरण.

- साठवणूक आणि वाहतूक.

- प्रक्रिया उद्योगांशी समन्वय.

- बाजारपेठेतील विक्री.

- शेतकऱ्यांना वेळेवर मोबदला मिळण्याची व्यवस्था.

अशा संस्थेमुळे शेतकरी केवळ माल विकणारा उत्पादक न राहता संपूर्ण कृषी-मूल्यसाखळीचा भागीदार होऊ शकतो.

या संस्थांचे व्यवस्थापन पारदर्शक असणे, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व असणे आणि संस्थेच्या उत्पन्नाचे न्याय्य वाटप होणे आवश्यक आहे.

११. या व्यवस्थेमुळे शेतीतील जुगार कमी होऊ शकतो का?

शेतीतील सर्व अनिश्चितता संपवणे शक्य नाही.

अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीडरोग, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदल आणि इतर अनपेक्षित घटनांचा परिणाम शेतीवर होतच राहील.

परंतु योग्य माहितीच्या आधारे उत्पादनाचे नियोजन केल्यास काही अनावश्यक धोके कमी करता येतील.

उदाहरणार्थ:

एखाद्या पिकाचे क्षेत्र वाढवण्यापूर्वी त्याच्या संभाव्य मागणीचा अभ्यास करता येईल.

पिकाची निवड करताना माती, पाणी आणि हवामान यांची अनुकूलता तपासता येईल.

उत्पादनाचे प्रमाण निश्चित करताना मागील साठा आणि अपेक्षित गरज विचारात घेता येईल.

माल विक्रीसाठी साठवणूक, प्रक्रिया आणि वाहतुकीची व्यवस्था आधीच तयार करता येईल.

शेतकऱ्याला बाजारातील संभाव्य परिस्थितीची माहिती उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी मिळू शकेल.

या सर्व उपायांमुळे शेतीतील आर्थिक जोखीम कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

म्हणूनच शेतीतील निसर्गजन्य अनिश्चितता आणि व्यवस्थेतील नियोजनाच्या अभावामुळे निर्माण होणारी अनिश्चितता यांमध्ये फरक केला पाहिजे.

निसर्गावर पूर्ण नियंत्रण मिळवता येणार नाही; परंतु वैज्ञानिक नियोजनाद्वारे व्यवस्थेतील अनेक त्रुटी कमी करता येऊ शकतात.

१२. शेवटी उद्दिष्ट काय असावे?

या संपूर्ण संकल्पनेचा उद्देश केवळ कृषी उत्पादन वाढवणे नाही.

उद्देश असा असावा की—

शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाची जाणीव ठेवून नियोजन करता यावे.

शेतमजुराला नियमित काम आणि योग्य मोबदला मिळावा.

देशाला आवश्यक कृषी उत्पादन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हावे.

ग्राहकाला जीवनावश्यक वस्तू वाजवी दरात मिळाव्यात.

जमीन आणि पाण्याचा वापर त्यांच्या क्षमतेनुसार व्हावा.

बाजारातील अनावश्यक अतिरिक्त पुरवठा आणि टंचाईचा धोका कमी व्हावा.

शेतीतील मूल्यनिर्मितीचा योग्य वाटा शेतकरी आणि शेतमजुरांपर्यंत पोहोचावा.

आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेती हा केवळ नशिबावर अवलंबून असलेला व्यवसाय न राहता अधिक शास्त्रीय, संघटित आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य व्यवसाय बनावा.

निष्कर्ष

आज शेतकरी कोणते पीक घ्यायचे, याचा निर्णय अनेकदा मागील अनुभव, अपेक्षित बाजारभाव आणि उपलब्ध साधनांच्या आधारे घेतो.

परंतु भविष्यातील कृषीव्यवस्थेत जमिनीची क्षमता, हवामान, पाण्याची गुणवत्ता, देशाची गरज, ग्राहकांची मागणी आणि बाजारपेठेची क्षमता यांचा एकत्रित अभ्यास करून उत्पादनाचे नियोजन झाले पाहिजे.

जास्तीत जास्त उत्पादन हेच यशाचे मोजमाप नसून, योग्य उत्पादनातून शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्राहक या सर्वांचे हित साधणे हे यशाचे खरे मोजमाप असले पाहिजे.

शेतकऱ्याची गरिबी दूर करायची असेल, तर त्याला केवळ अधिक उत्पादन घेण्याचा सल्ला देऊन चालणार नाही.

त्याने काय उत्पादन करावे, ते किती प्रमाणात करावे, ते कोणत्या पद्धतीने करावे आणि त्याची विक्री कशी होईल—या सर्व बाबींचा विचार करणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल.

हीच वैज्ञानिक आणि संघटित कृषीव्यवस्थेच्या निर्मितीची सुरुवात ठरू शकते.

---

पुढील भाग

शेतीत उत्पादन विभाग, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग आणि विपणन विभाग का आवश्यक आहेत?

---

लेखक : अरुण रामचंद्र पांगारकर

श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

“व्यवस्था परिवर्तनातून गरिबी निर्मूलन”