श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज

Doctor and Farmer: Question of Equality Doctor and Farmer: Question of Equality Introduction In society, doctors and farmers are considered two distinct professional groups. Doctors receive respect, prestige, and high status, while farmers are recognized as laborers, and their contribution is often overlooked. In reality, both professions are equally essential for the existence of society. Education Issue Becoming a doctor requires long institutional training. The journey includes medical knowledge, clinical practice, and research. Unlike agricultural knowledge passed down through generations, medical education is not easily accessible; therefore, obtaining it is challenging. A farmer’s education, however, develops through generational experience. In an agriculture-based culture, farming knowledge is more readily acquired. Each generation passes on its knowledge, experiments, mista...

डॉक्टर और किसान: समानता का प्रश्न डॉक्टर और किसान: समानता का प्रश्न प्रस्तावना समाज में डॉक्टर और किसान दो अलग-अलग व्यावसायिक समूह माने जाते हैं। डॉक्टर को सम्मान, प्रतिष्ठा और उच्च दर्जा मिलता है; जबकि किसान को श्रमिक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसका योगदान अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। वास्तव में, ये दोनों व्यवसाय समाज के अस्तित्व के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। शिक्षा का मुद्दा डॉक्टर बनने के लिए लंबा संस्थागत प्रशिक्षण लेना पड़ता है। मेडिकल ज्ञान, क्लिनिकल प्रैक्टिस और रिसर्च का लंबा मार्ग डॉक्टर तय करता है। डॉक्टरी शिक्षा कृषि शिक्षा की तरह पीढ़ी-दर-पीढ़ी नहीं मिलती; इसलिए यह शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता है। किसान की शिक्षा पीढ़ी-दर-पीढ़ी अनुभव से होती है। कृषि प्रधान संस्कृति के कारण कृषि शिक्षा सहजता से प्राप्त होती है। प्रत्येक पीढ़ी अपना ज्ञान, प्रयोग, गलतियाँ और सुधार अगली पीढ़ी को देती रहती है। किसान की यह निरंतर अनुभव-आधारित शिक्षा औपचारिक रूप में न हो, फिर भी डॉक्टर ...

डॉक्टर व शेतकरी: समानतेचा प्रश्न डॉक्टर व शेतकरी: समानतेचा प्रश्न प्रस्तावना समाजात डॉक्टर आणि शेतकरी हे दोन वेगवेगळे व्यावसायिक गट मानले जातात. डॉक्टरला सन्मान, प्रतिष्ठा आणि उच्च दर्जा मिळतो; तर शेतकऱ्याला कष्टकरी म्हणून ओळखले जाते पण त्याचे योगदान बहुधा दुर्लक्षित राहते. प्रत्यक्षात पाहिले तर हे दोन्ही व्यवसाय समाजाच्या अस्तित्वासाठी समान प्रमाणात आवश्यक आहेत. शिक्षणाचा मुद्दा डॉक्टर होण्यासाठी दीर्घकाळ संस्थात्मक शिक्षण घ्यावे लागते. वैद्यकीय ज्ञान, क्लिनिकल प्रॅक्टिस आणि संशोधन यांचा मोठा प्रवास डॉक्टर करतो. डॉक्टरी शिक्षण हे शेती शिक्षणाप्रमाणे पिढीजात नसल्यामुळे सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. परिणामी ते शिक्षण घेणे अवघड आहे. शेतकऱ्याचे शिक्षण मात्र पिढीजात अनुभवातून घडते. कृषी प्रधान संस्कृतीमुळे शेती शिक्षण सुलभतेने प्राप्त करून घेता येते. प्रत्येक पिढी आपले ज्ञान, प्रयोग, चुका व सुधारणा पुढच्या पिढीला देत राहते. शेतकऱ्याचे हे अखंड चालणारे ‘अनुभवाधारित शिक्षण’ औपचारिक स्वरूपाचे ...

Give Services, Take Facilities — A New Path for Social Systems Give Services, Take Facilities — A New Path for Social Systems : A new route to end poverty: the Service–Facility principle Future without Money: Services as true wealth We live in a world organised around money. The belief that earning money equals security has been passed down for generations. But this system has increased inequality, poverty and social stress. In this article I present a different — yet practical — proposal: the Service–Facility principle . In other words, instead of money, communities manage life by exchanging services with one another. What is the problem? Money-centred economies create many problems — concentration of wealth, fear of unemployment, corruption and mental stress. Working for money often undervalues social services, agriculture and handicrafts. As a result p...

पैसा नहीं, सेवा दें – सुविधाएँ लें : नई सामाजिक व्यवस्था की दिशा पैसा नहीं, सेवा दें – सुविधाएँ लें : नई सामाजिक व्यवस्था की दिशा : गरीबी मिटाने का नया रास्ता : सेवा–सुविधा सिद्धांत Future without Money: सेवा ही असली संपत्ति हम आज के समय में एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पैसे के चारों ओर घूमती है। पैसा कमाना सुरक्षा है — यह मान्यता पीढ़ियों से बनी हुई है। पर इस व्यवस्था के कारण असमानता, गरीबी और सामाजिक तनाव बढ़े हैं। इस लेख में मैं एक अलग — पर व्यवहारिक — प्रस्ताव रखता हूँ: सेवा–सुविधा सिद्धांत . यानी पैसे की बजाय समाज एक-दूसरे को सेवाएँ देकर जीवन चलाए। समस्या क्या है? पैसा-केंद्रित अर्थव्यवस्था कई समस्याओं जनम देती है — धन का केंद्रीकरण, बेरोजगारी का भय, भ्रष्टाचार और मानसिक तनाव। पैसे के लिए काम करने से अक्सर सामाजिक सेवाएँ, कृषि या हस्तशिल्प की क़ीमत कम हो जाती है। नतीजतन लोगों का आत्म-सम्मान और समाज में समानता का स्तर गिरता है। ...

  गरिबी संपवण्याचा नवा मार्ग : सेवा–सुविधा तत्त्व पैसा नाही, सेवा द्या – सुविधा घ्या : नव्या समाजव्यवस्थेची वाटचाल पैसा नाही, सेवा द्या – सुविधा घ्या : नव्या समाजव्यवस्थेची वाटचाल गरिबी संपवण्याचा नवा मार्ग : सेवा–सुविधा तत्त्व Future without Money: सेवा हीच खरी संपत्ती आपण सध्याच्या जगात राहतो ते जग पैशाभोवती गुंडाळलेले आहे. पैसा मिळवणे म्हणजे सुरक्षितता — ही धारणा पिढ्यापिढ्यांपासून रुजलेली आहे. पण या प्रणालीमुळे विषमता, गरिबी आणि सामाजिक तणाव वाढले आहेत. या लेखात मी एक वेगळा — पण व्यवहार्य — प्रस्ताव मांडत आहे: सेवा–सुविधा तत्त्व . म्हणजेच पैशाऐवजी समाजाने परस्पर सेवांची देवाणघेवाण करून जीवन व्यवस्थापित करणे. समस्या काय आहे? पैसा केंद्रित अर्थव्यवस्था अनेक समस्या निर्माण करते —संपत्ती एकाग्र होणं, बेरोजगारीची भीती, भ्रष्टाचार आणि मानसिक ताण. पैशासाठी काम करणं अनेकदा समाजसेवा, शेती किंवा हस्तकलेला कमी किंमत देते. परिणामी लोकांचा आत्मसन्मान...

  National Duty of Society Towards Flood Victims The crisis faced by people in flood-affected regions is extremely grave. The government has extended a helping hand. In such times, government aid is not only necessary but also a fundamental responsibility and moral duty of the state. However, relying solely on government assistance is not enough — the entire society must come together to support the flood victims. This is the true need of the hour. The Situation of Flood Victims The lives of flood-affected farmers have been completely devastated. Not only have their crops been washed away, but fertile soil has also been eroded. Their livelihood has been reduced to nothing. In such circumstances, government aid alone will prove insufficient. Responsibilities of Society People’s representatives — MLAs, MPs, and Ministers should donate at least one month’s salary. Highly paid government officers and employees should contribute at least one day’s to one mo...

  बाढ़ पीड़ितों के लिए समाज का राष्ट्रीय कर्तव्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जनता पर आया संकट अत्यंत भीषण है। सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ऐसे समय में सरकारी मदद केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि सरकार की मूलभूत ज़िम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य भी है। किंतु केवल सरकारी मदद पर निर्भर न रहते हुए संपूर्ण समाज को एकजुट होकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आना आज समय की मांग है। बाढ़ पीड़ितों की स्थिति बाढ़ पीड़ित किसानों का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। खेत की फसलें तो बह ही गई हैं, साथ ही उपजाऊ मिट्टी भी बह गई है। होत्याचें नव्हते झाले की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे समय में सरकारी मदद बहुत कम साबित होने वाली है। समाज की ज़िम्मेदारी जनप्रतिनिधि — विधायक, सांसद और मंत्री अपने एक महीने का वेतन दें। उच्च वेतन पाने वाले सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपनी आय के अनुसार कम से कम एक दिन से लेकर एक महीने का वेतन योगदान करें। समृद्ध उद्योगपति, व्यापारी और धनाढ्य वर्ग भरपूर आर्थिक मदद करें। सामान्य नागरिक अपनी क्षमता के अनुसार मदद का हाथ आगे बढ़ाएँ। हम...

  पूरग्रस्तांसाठी समाजाचे राष्ट्रीय कर्तव्य पूरग्रस्त भागातील जनतेवर ओढवलेले संकट हे प्रचंड भीषण आहे. सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. अशा प्रसंगी सरकारी मदत ही केवळ आवश्यकच नव्हे, तर ती सरकारची मूलभूत जबाबदारी आणि नैतिक कर्तव्य आहे. मात्र केवळ सरकारी मदतीवर विसंबून न राहता संपूर्ण समाजाने एकत्र येऊन पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे येणे ही आज काळाची गरज आहे. पूरग्रस्तांची परिस्थिती पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या संसाराची अक्षरशः राखरांगोळी झाली आहे. शेतातील पिके वाहून गेली आहेतच, पण त्याबरोबर सुपीक मातीही वाहून गेली आहे. होत्याचे नव्हते झाले आहे. अशा प्रसंगी सरकारी मदत तोकडी ठरणार आहे. समाजाची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी — आमदार, खासदार, मंत्री यांनी आपल्या एका महिन्याचा पगार द्यावा. मोठ्या प्रमाणावर पगार घेणारे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या पगारानुसार किमान एक दिवसाचे ते किमान एक महिन्याचे योगदान द्यावे. श्रीमंत उद्योगपती, व्यापारी व धनिक वर्ग यांनी भरभरून आर्थिक मदत करावी. सामान्य नागरिकांनी आपल्या क्षमतेनुसार मदतीचा हात पुढे करावा. आपण का...

  Why Anti-Snake Venom Serum is Essential in Rural Hospitals? In rural parts of India, farmers, agricultural laborers, and ordinary citizens face a much higher risk of snakebite compared to urban areas. Farming activities, staying overnight in the fields, and exposure during summer and monsoon seasons make rural communities highly vulnerable to snakebite incidents. Unfortunately, at such critical times, the life-saving Anti-Snake Venom Serum (ASVS) is often not available in rural hospitals. As a result, patients must be rushed to city hospitals. This delay in treatment often leads to tragic deaths. Why is the problem so serious? Every year in India, more than 40,000 deaths occur due to snakebite, most of them in rural areas. Rural hospitals often face shortages of essential medicines and vaccines. Many patients die before they can reach urban hospitals. There is growing fear and resentment among rural communities. What needs to be done? A permane...

  ग्रामीण अस्पतालों में सर्पदंश की दवा क्यों आवश्यक है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, खेतिहर मजदूर और सामान्य नागरिकों को सर्पदंश का खतरा शहरी क्षेत्रों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। खेतों में काम करना, रात भर जागरण, गर्मी-बरसात में खुले में रहना – इन सभी कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएँ बार-बार होती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, ऐसे समय पर जीवन रक्षक Anti-Snake Venom Serum (ASVS) अक्सर ग्रामीण अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होता। इसके कारण पीड़ित को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ता है। इस दौरान समय नष्ट होता है और कई बार रोगी की मृत्यु हो जाती है। समस्या क्यों गंभीर है? भारत में हर साल 40,000 से अधिक मौतें सर्पदंश से होती हैं, जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों की होती हैं। ग्रामीण अस्पतालों में दवाओं और टीकों का भंडार अपर्याप्त होता है। शहर तक पहुँचने से पहले ही रोगी की जान चली जाती है। जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। क्या किया जाना चाहिए? ग्रामीण अस्पतालों में Anti-Snake Venom Serum का स्थायी भंडार रखा जाए। नियम...

  ग्रामीण रुग्णालयात सर्पदंशावरील लस का आवश्यक आहे? भारतातील ग्रामीण भागात शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिक यांना सर्पदंशाचा धोका शहरी भागापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात असतो. पिकांची कामे, शेतात रात्रभर जागरण, उन्हाळा-पावसाळ्यात उघड्यावर राहणे – या सर्व कारणांमुळे ग्रामीण भागात सर्पदंशाच्या घटना वारंवार घडतात. परंतु दुर्दैवाने, अशा वेळी तातडीने जीव वाचवणारी Anti-Snake Venom Serum (ASVS) ग्रामीण रुग्णालयांत अनेकदा उपलब्ध नसते. त्यामुळे बाधित रुग्णाला शहरातील मोठ्या रुग्णालयात हलवावे लागते. या प्रवासात वेळ वाया जातो आणि अनेकदा रुग्णाचा मृत्यू होतो. समस्या का गंभीर आहे? दरवर्षी भारतात 40,000 पेक्षा जास्त मृत्यू सर्पदंशामुळे होतात, त्यातील बहुतेक ग्रामीण भागातील असतात. ग्रामीण रुग्णालयांत औषधांचा व लसींचा साठा अपुरा असतो. शहरातील रुग्णालयात पोहोचण्याआधीच रुग्णाचा जीव जातो. जनतेमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. काय केले पाहिजे? ग्रामीण रुग्णालयात Anti-Snake Venom Serum चा कायमस्वरूपी साठा ठेवणे. पुरवठ्याची नियमित व्यवस्था – लस नेहमी उपलब्ध...

Eliminating Poverty in India is Possible Eliminating Poverty in India is Possible The root cause of poverty in our country is not unemployment, lack of school education, lack of talent, or shortage of money. The real reason is the flawed and unjust wealth distribution system that fails to give workers their rightful wages. We must strike at this root cause. The most important step is to completely stop all cash-based financial transactions. Once this happens, everyone’s income will come on record , leaving no room for concealment. Today, nearly 40% of the country’s wealth is concentrated in the hands of just 1% of the population. Many people hold massive amounts of benami property and wealth accumulated through corruption. If all transactions are carried out strictly online or through cheques , the government will have full visibility of every citizen’s economic activities. For this, ...

देश से गरीबी हटाना संभव है देश से गरीबी हटाना संभव है देश में गरीबी का कारण न तो बेरोज़गारी है, न ही स्कूल शिक्षा की कमी, न ही प्रतिभा का अभाव और न ही देश में पैसों की कमी। असली कारण है मज़दूरों के श्रम को उचित दाम न देने वाली, दोषपूर्ण और अन्यायपूर्ण अर्थ-वितरण प्रणाली। इसी मूल पर चोट करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण कदम यह होना चाहिए कि नकद पैसों के सभी आर्थिक लेन-देन पूरी तरह बंद किए जाएँ। ऐसा होने पर हर किसी की आय रेकॉर्ड पर आएगी और छुपाने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। आज देश की लगभग 40% संपत्ति केवल 1% लोगों के हाथों में है। कई लोगों के पास भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार से अर्जित धन है। यदि सभी लेन-देन केवल ऑनलाइन या चेक के माध्यम से होंगे, तो हर नागरिक की आर्थिक गतिविधि सरकार को स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसके लिए ‘ श्रमिक अधिकार निधि ’ नाम से एक स्वतंत्र कर प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। इस प्रणाली से एकत्रित धन सीधे ग़रीब मज़दूरों और मेहनतकशों को उनके श्रम का उच...

देशातील गरिबी हटविणे सहज शक्य आहे देशातील गरिबी हटविणे सहज शक्य आहे देशातील गरिबीची कारणे ही बेरोजगारी, शालेय शिक्षणाचा अभाव, कर्तृत्वाचा अभाव किंवा देशात पैशांची टंचाई नाहीत. खरे कारण म्हणजे श्रमिकांच्या श्रमाला योग्य दाम न देणारी, अन्यायकारक व सदोष अर्थवितरण प्रणाली . याच मुळावर घाव घातला गेला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रोख पैशांच्या स्वरूपातील सर्व आर्थिक व्यवहार पूर्णतः बंद झाले पाहिजेत. असे झाले तर प्रत्येकाचे उत्पन्न रेकॉर्डवर येईल आणि कुणाकडेही लपवाछपवीची संधी उरणार नाही. आज देशातील जवळपास 40% संपत्ती केवळ 1% लोकांच्या हातात आहे. अनेकांच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर बेनामी मालमत्ता आणि भ्रष्टाचारातून जमवलेली संपत्ती आहे. जर सर्व व्यवहार फक्त ऑनलाईन किंवा चेकच्या माध्यमातून झाले, तर प्रत्येकाची आर्थिक हालचाल सरकारला सहज कळू शकेल. यासाठी ‘ श्रमिक हक्क निधी ’ या नावाने एक स्वतंत्र कर प्रणाली सुरू करावी. या माध्यमातून जमा झालेला पैसा थेट गोरगरीब श्रमिक व कष्टकऱ्यांच्...

जुनी घरे विरुद्ध आधुनिक बांधकाम जुनी घरे विरुद्ध आधुनिक बांधकाम – पर्यावरण आणि आरोग्याचा विचार जुन्या काळात घरे साधी असली तरी पर्यावरणपूरक होती. मातीच्या भिंती, ऊसाच्या पाचटाचे छप्पर. त्याला आधारासाठी किरळांच्या झावळ्या , लिंबा-बाभळीच्या मेडी, भिंतींना पांढऱ्या मातीचा गिलावा, जमीन गायीच्या शेणाने सारवलेली. हे सर्व साधं असलं तरी आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण होतं. त्यामध्ये निसर्गाचा कुठेही ऱ्हास होत नव्हता. मात्र आज सगळीकडे टोलेजंग इमारती दिसत असल्या तरी त्या पर्यावरणपूरक नाहीत. बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा झाला. परिणामी पाणी नैसर्गिकरित्या गाळले जात नाही. ते पाणी पिण्यायोग्य आणि शेतीच्या पिकायोग्य देखील राहिलेले नाही. दगडांसाठी प्रचंड खोदकाम केले गेले. अनेक ठिकाणी पर्वत, डोंगर, टेकड्या अस्ताव्यस्त केले गेले. ही प्रगती नसून आत्मघात आहे. पैशाच्या हव्यासाने लोकांनी बागायती जमिनी विकल्या. प्रगतीच्या नावाखाली तेथे सिमेंटची जंगले उभी राहिलीत. तथाकथित प्रगतीच्या मृगजळा...

Ways to Ensure Fair Value for Every Work Ways to Ensure Fair Value for Every Work “Every job should get fair pay” is an ideal, but to achieve it we must define practical steps. Below are some stage-wise solutions: ✅ 1. Evaluation of Social Utility of Work Study the usefulness of each work for society and the nation. Example – Farmer grows food → directly fulfills essential need (high value). Movie entertainment → supplementary to necessity (lower value). 👉 In this way, a social utility score of work can be defined. ✅ 2. Measuring Labor, Skill, and Risk How much physical and mental effort the work requires. Years of education/training needed for the work. Level of risk involved (e.g., construction worker vs. office job). 👉 Based on this, payment grade levels can be set. ✅ 3. Minimum Wage for Livelihood Considering inflation and basic needs (food, shelter, clothing, education, ...

  प्रत्येक श्रम को सम्मानित मूल्य देने के उपाय प्रत्येक श्रम को सम्मानित मूल्य देने के उपाय “प्रत्येक काम को उचित दाम मिले” यह एक आदर्श है, लेकिन इसके लिए व्यवहारिक मार्ग तय करना आवश्यक है। नीचे चरणबद्ध उपाय प्रस्तुत हैं: ✅ १. काम की सामाजिक उपयोगिता का मूल्यांकन हर काम से समाज और राष्ट्र को क्या लाभ होता है, इसका अध्ययन करना। उदाहरण – किसान अन्न उगाता है → सीधे जीवन-आवश्यक जरूरत पूरी करता है (उच्च मूल्य)। फ़िल्मी मनोरंजन → आवश्यकता से पूरक (कम मूल्य)। 👉 इस प्रकार काम का सामाजिक उपयोग स्कोर तय करना। ✅ २. श्रम, कौशल और जोखिम का मापन काम में कितना शारीरिक और मानसिक श्रम लगता है। इसके लिए कितने वर्षों की शिक्षा/प्रशिक्षण आवश्यक है। काम में कितना जोखिम है (जैसे – निर्माण मजदूर बनाम ऑफिस जॉब)। 👉 इसके आधार पर मानधन का स्तर (ग्रेड) तय किया जा सकता है। ✅ ३. जीवन-निर्वाह के लिए न्यूनतम दाम देश की महँगाई, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतों को देखकर न्यूनतम वेतन तय क...

  प्रत्येक कामाला योग्य दाम देण्याचे उपाय प्रत्येक कामाला योग्य दाम देण्याचे उपाय “प्रत्येक कामाला योग्य दाम द्यावा” हे आदर्श आहे, पण त्यासाठी व्यवहार्य मार्ग ठरवणे आवश्यक आहे. खाली काही टप्प्यांनुसार उपाय मांडले आहेत: ✅ १. कामाच्या सामाजिक उपयोगितेचे मूल्यमापन प्रत्येक कामाचा समाज आणि राष्ट्राला काय उपयोग होतो याचा अभ्यास करणे. उदा. – शेतकरी अन्न पिकवतो → थेट जीवनावश्यक गरज भागवतो (उच्च मूल्य). चित्रपटातील मनोरंजन → गरजेपेक्षा पूरक (कमी मूल्य). 👉 अशा प्रकारे कामाचा सामाजिक उपयोग स्कोअर ठरवणे. ✅ २. श्रम, कौशल्य आणि जोखीम यांचे मोजमाप कामामध्ये किती शारीरिक व मानसिक श्रम लागतात. त्यासाठी किती वर्षांचे शिक्षण/प्रशिक्षण आवश्यक आहे. कामामध्ये किती जोखीम आहे (उदा. बांधकाम मजूर vs. ऑफिस जॉब). 👉 यावरून मानधनाचा स्तर (Grade) ठरवता येतो. ✅ ३. जीवनमान टिकवण्यासाठी आवश्यक किमान दाम देशातील महागाई, मूलभूत गरजा (अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य) पाहून किमान वेतन ठरवणे. त्याखाल...

प्रत्येक श्रमाला सन्मानित मूल्य मिळवून देण्याचे मार्ग देशातील गरिबीचे खरे मूळ म्हणजे श्रमाला योग्य दाम न मिळणे . शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, बांधकाम मजूर, कारखान्यातील मजूर – हे सर्वच समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे काम करतात. तरीदेखील त्यांना त्यांच्या श्रमाचे सन्मानित मूल्य मिळत नाही.  श्रीमंती व गरिबी या माणसाच्या कर्तृत्वावर नाही तर सदोष अर्थवाटप प्रणालीवर अवलंबून आहेत. ✳ प्रत्येक श्रमाला सन्मानित मूल्य का हवे? श्रमाविना समाजाचा विकास अशक्य आहे. ज्याचे काम जास्त उपयुक्त तेवढा त्याला योग्य मोबदला मिळायला हवा. फक्त पैसा कमावणं हे कर्तृत्व नसून समाजोपयोगी श्रम करणं हे खरे कर्तृत्व आहे. ✅ उपाय : आदर्श अर्थवाटप प्रणाली प्रत्येक श्रमाला योग्य दाम मिळवून देण्यासाठी न्याय्य व पारदर्शक अर्थवाटप प्रणाली उभारणे गरजेचे आहे. यात खालील उपाय समाविष्ट होऊ शकतात: प्रत्येक कामगाराच्या श्रमाचे मूल्यांकन त्यांच्या कामाच्या सामाजिक उपयुक्ततेनुसार केले जावे. किमान व जास्तीत जास्त वेतनाची मर्यादा ठरवून असमानता कमी करावी. शेतकरी, मजूर आणि कारखान्यातील श्रमिकांना उत्पाद...

कारखानदारीतील कंत्राटी पद्धत बंद केली पाहिजे कारखानदारीतील कंत्राटी पद्धत बंद केली पाहिजे कारखानदारीत कंत्राटी पद्धत बंदच केली पाहिजे. कारण कंपन्यांमधील कामे मूळात कायम स्वरूपाची असतात. फक्त कारखानदार व कंत्राटदार यांच्या स्वार्थापोटी कंत्राटी पद्धत सुरू आहे. का बंद करावी लागेल? कारखान्यातील बहुतेक कामे कायमस्वरूपी स्वरूपाची असतात. कामगारांना वेतन, सुरक्षा, सुट्टी, पेन्शन यांसारख्या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते. कंत्राटदार व कारखानदार यांचा फायदा होतो, पण कामगारांचे शोषण होते. “Equal Pay for Equal Work” या तत्त्वाचा भंग होतो. पर्याय काय? कामगार भरती थेट कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत करावी. त्यामुळे: भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. कामगारांना समान वेतन आणि हक्क मिळतील. कामगार–नियोक्ता संबंधात पारदर्शकता येईल. कामगारांचे स्थैर्य वाढेल आणि उत्पादनक्षमता उंचावेल. 📢 म्हणूनच कारखानदारीतील कंत्राटी पद्धत बंद करून थेट कामगार आयुक्तामार्फत भ...

Casteless Society and Cashless Economy Casteless Society and Cashless Economy – Need of the Hour In today’s world, the biggest factors dividing society are caste and economic inequality . As long as caste and money continue to create barriers, a truly equal society cannot be built. Therefore, moving towards a casteless society and a cashless economy is the real need of the hour. Poverty and the Need for Reservation The real need for reservation lies with the poor and deprived . However, caste-based reservation has often divided society further. If reservation is given solely on the basis of economic condition , then every needy person will get justice. Caste-based Conflicts Reservation and caste identity have increased conflicts and discrimination in society. Hence, the column of religion and caste in school admissions, birth certificates, and official documents must be completely r...

जातिविहीन समाज और पैसाविहीन अर्थव्यवस्था जातिविहीन समाज और पैसाविहीन अर्थव्यवस्था – समय की मांग आज के समय में समाज को सबसे ज़्यादा बांटने का काम जातिवाद और आर्थिक विषमता करती है। जब तक जाति और पैसा लोगों के बीच दीवार बने रहेंगे, तब तक सच्चा समान समाज बनना कठिन है। इसलिए हमें जातिविहीन समाज व्यवस्था और पैसाविहीन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना ही होगा। गरीबी और आरक्षण की आवश्यकता आरक्षण की असली ज़रूरत गरीब वर्ग को है। लेकिन जाति आधारित आरक्षण ने कई बार समाज को और अधिक बांटने का काम किया है। अगर आरक्षण का आधार केवल आर्थिक स्थिति हो, तो सभी ज़रूरतमंदों को न्याय मिल सकता है। जातिगत विवाद आरक्षण और जातिगत पहचान के कारण समाज में वाद-विवाद और भेदभाव बढ़ा है। यही कारण है कि जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षणिक दाखिला, और सरकारी कागज़ात से धर्म और जाति का कॉलम पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। यह कदम जातिविहीन समाज की ओर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पैसाविहीन अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार और काले ...

Castless समाजव्यवस्था आणि Cashless अर्थव्यवस्था Castless (जातिविरहीत) समाजव्यवस्था व Cashless (पैसाविरहीत) अर्थव्यवस्था – काळाची गरज आजच्या घडीला भारताला दोन मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे – एक म्हणजे जातिवाद आणि दुसरे म्हणजे पैशावर आधारित विषम अर्थव्यवस्था. या दोन समस्यांवर मात करण्यासाठी Castless समाजव्यवस्था आणि Cashless अर्थव्यवस्था ही काळाची खरी गरज आहे. १) गरीबीमुळे वाटणारी आरक्षणाची गरज आज आरक्षण ही संकल्पना सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक झाली आहे. मात्र खरे पाहता, जातीवर आधारित आरक्षणाऐवजी गरीबीवर आधारित संधी देणे अधिक योग्य ठरेल. कारण खरे वंचित हे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक आहेत, मग ते कोणत्याही जातीचे असोत. २) आरक्षणामुळे उभे राहिलेले वाद जातीवर आधारित आरक्षणामुळे समाजात तणाव, स्पर्धा आणि परस्परविरोध वाढलेला आहे. एका गटाला मिळालेल्या सवलतीमुळे दुसरा गट नाराज होतो. यामुळे समाजात द्वेष, फूट आणि वैमनस्य वाढले आहे. त्यामुळे जातीयतेवर नव्हे तर आर्थिक परिस्थितीवर आधा...

Schools and Colleges in the Hills and Environmental Degradation Schools and Colleges in the Hills and Environmental Degradation Today, many political leaders purchase land cheaply in the hills and forest areas for their personal financial gain and establish private schools, colleges, and commercial projects there. At first glance, this may appear to symbolize the spread of education and "progress," but the reality is quite different. Such privately established educational institutions are not acts of great social service or nation-building, but rather a means of accumulating more and more personal wealth out of selfish motives. Turning the sacred mission of education into a tool for profit is dangerous for society. To build schools or colleges, large-scale deforestation takes place on hill slopes. The natural structure of the mountains is disturbed. Natural water sources, stream...

पहाड़ों की गोद में स्कूल-कॉलेज और पर्यावरण का ह्रास पहाड़ों की गोद में स्कूल-कॉलेज और पर्यावरण का ह्रास आज अनेक नेता लोग अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए पहाड़ों की गोद और जंगल क्षेत्र में सस्ती जमीन खरीदते हैं और वहाँ निजी स्कूल, कॉलेज तथा व्यावसायिक प्रकल्प खड़े करते हैं। बाहर से देखने पर यह शिक्षा के प्रसार और "प्रगति" का प्रतीक लगता है, लेकिन असली तस्वीर कुछ और ही है। इस तरह खड़ी की गई निजी शिक्षण संस्थाएँ कोई बहुत बड़ी समाजसेवा या देशसेवा नहीं होतीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थवश अधिक से अधिक संपत्ति जमा करने का साधन होती हैं। शिक्षा के पवित्र कार्य को मुनाफा कमाने का जरिया बनाना समाज के लिए खतरनाक है। स्कूल या कॉलेज बनाने के लिए पहाड़ की ढलानों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जाती है। पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुँचता है। प्राकृतिक जलस्रोत, नाले, जैवविविधता और वन्यजीवन पर सीधा असर पड़ता है। दीर्घकालीन दृष्टि से देखें तो यह प्रक्रिया पर्यावरणीय असंतुलन पैदा क...

  डोंगरांच्या कुशीत शाळा-कॉलेज आणि पर्यावरणाचा ह्रास डोंगरांच्या कुशीत शाळा-कॉलेज आणि पर्यावरणाचा ह्रास आज अनेक नेते मंडळी स्वतःच्या व्यक्तिगत आर्थिक फायद्यासाठी डोंगरांच्या कुशीत व जंगल परिसरात स्वस्तात जमीन विकत घेतात आणि तेथे खासगी शाळा, कॉलेज तसेच व्यापारी प्रकल्प उभारतात. बाहेरून पाहता हे शिक्षणाच्या प्रसाराचे व "प्रगती"चे प्रतीक वाटते, परंतु खरे चित्र काही वेगळे आहे. अशा प्रकारे उभारण्यात आलेल्या खासगी शिक्षण संस्था म्हणजे काही फार मोठी समाजसेवा वा देशसेवा नसून व्यक्तिगत स्वार्थापोटी जास्तीत जास्त संपत्ती जमा करण्याची सोय आहे. शिक्षणाच्या पवित्र कार्याला नफा मिळविण्याचे साधन बनवणे हे समाजासाठी धोकादायक आहे. शाळा किंवा कॉलेज उभारण्यासाठी डोंगरकपारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जाते. डोंगरांची नैसर्गिक रचना बिघडवली जाते. नैसर्गिक पाणवठे, ओढे, जैवविविधता आणि प्राणिजीवन यावर थेट परिणाम होतो. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता हा प्रकार पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण करणारा आहे. ...

Destroying Forests to Build Private Schools, Colleges and IT Parks – Is This Real Progress? In today’s world, the definition of development often overlooks natural resources. Forests are cut down and hills are cleared to make way for private schools, colleges, IT parks, and massive buildings. The question arises – is this truly a sign of progress? Depletion of Natural Resources Forests are not just a collection of trees; they are essential for maintaining the balance of water, air, and soil. When forests are destroyed, rivers begin to dry up, rainfall patterns are disturbed, and the environment becomes unbalanced. Economic Gain vs. Social Loss Today, many leaders and industrialists purchase land in forest and hilly areas at cheap prices and establish private institutions there. While they gain financially, society and future generations suffer irreparable damage. What is True Progress? The real meaning of progress is maintaining a balance between development and the envir...

जंगल नष्ट करके वहाँ निजी स्कूल, कॉलेज और आईटी पार्क बनाना – क्या यह सचमुच प्रगति है? आज के समय में जब विकास की परिभाषा दी जाती है, तब अक्सर प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी की जाती है। जंगलों को काटकर और पहाड़ों को खोदकर वहाँ निजी स्कूल, कॉलेज, आईटी पार्क और बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में प्रगति का प्रतीक है? प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि वे जल, वायु और भूमि संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब जंगल नष्ट होते हैं, तब नदियाँ सूख जाती हैं, बारिश का चक्र बिगड़ता है और पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। आर्थिक लाभ बनाम सामाजिक हानि आज कई नेता और उद्योगपति पहाड़ों और जंगलों के बीच सस्ते दामों पर जमीन खरीदकर वहाँ निजी संस्थान खड़े करते हैं। इससे उन्हें आर्थिक लाभ तो होता है, लेकिन समाज और आने वाली पीढ़ियों को अपूरणीय हानि उठानी पड़ती है। सही प्रगति क्या है? प्रगति का असली अर्थ यह है कि विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। शिक्षा और रोजगार आवश्यक हैं, लेकिन इनके लिए जंगल और प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करन...

  जंगले नष्ट करून शाळा, कॉलेज, आयटी पार्क उभारणे – ही खरी प्रगती आहे का? आपल्या देशात विकासाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी जंगले नष्ट करून तेथे खासगी शाळा, कॉलेज, आयटी पार्क आणि मोठे प्रकल्प उभारले जात आहेत. काहींना हे प्रगतीचे लक्षण वाटते, पण खरं तर हा एकतर्फी विकास असून त्याचे गंभीर दुष्परिणाम पुढे दिसून येतात. १) पर्यावरणीय परिणाम जंगले नष्ट झाली की पावसाचे प्रमाण व पॅटर्न बदलतात. भूजल पातळी घटते आणि दुष्काळाचे प्रमाण वाढते. हवेतील प्रदूषण आणि उष्णता वाढते, हवामान संतुलन बिघडते. २) मानवी जीवनावर परिणाम प्रदूषित हवा आणि पाणी यामुळे आरोग्याच्या समस्या वाढतात. पूर, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटांसारख्या आपत्तींचा धोका वाढतो. ३) आर्थिक परिणाम शाळा-उद्योग तात्पुरता नफा देतात, पण दीर्घकालीन नुकसान अधिक असते. शेती, पाणी संसाधने आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कोलमडते. ४) खरी प्रगती कशी असावी? जंगल वाचवूनच शाळा, उद्योग उभे करणे. नवीन बांधकामासाठी पडीत / वाळवंटी जमीन वापरणे. ग्रीन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कमी जागेत जास्त सुविधा ...

  दया, क्षमा, शांती यांचा खरा आधार म्हणजे गद्दारांना शासन — जो समाज गद्दारांना शिक्षा करतो, तोच समाज शांती, दया आणि क्षमा जपतो. 🌟 प्रस्तावना मानवजातीचा इतिहास सांगतो की दया, क्षमा आणि शांती या मूल्यांनी समाजाला अधिक मानवी आणि सभ्य बनवले... 🔍 गद्दार म्हणजे कोण? तो आपल्यात राहतो, पण शत्रूला मदत करतो. तो लोकांचा विश्वास संपादन करतो, पण निर्णायक क्षणी विश्वासघात करतो. त्याच्या एका कृतीमुळे लाखो लोकांचे नुकसान होऊ शकते. ⚔️ गद्दारांना शिक्षा — छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ध्येय इतिहास सांगतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गद्दारांना कधीही माफ केले नाही... 📜 इतिहासातील गद्दारीची उदाहरणे पृथ्वीराज चौहान: गद्दारीमुळे पराभूत झाले. छत्रपती संभाजी महाराज: गद्दारीमुळे पकडले गेले. "जो समाज गद्दारांना शिक्षा करतो, तोच समाज शांती, दया आणि क्षमा जपतो."       इतिहासाची शोकांतिका पुन्हा घडू नये! लेखक: अरुण रामचन्द्र पांगारकर आदर्श अर्थ वितरण प्रणाली तथा गरीबी हटाव चळवळ 

Collective Capitalism: The Path to Poverty Eradication Oct 4th, 2024 For poverty eradication , the only real solution is Collective Capitalism . In the present system of individual capitalism, exploitation of workers cannot be prevented. Therefore, nationalization is necessary to establish collective capitalism. Current Situation The one who actually works hard often remains hungry. The one who does not work at all keeps getting richer with the power of money. To break this unjust contradiction, we must restructure the entire system of production and distribution on a collective basis. Required Mechanism: Production and Distribution System Direct participation and ownership of workers in production. Guarantee of work and fair wages for everyone. A just distribution system where wealth is not concentrated in a few hands, but reaches all levels of society. Key Features of Collective Capitalism Worker = Owner Profit = For social developm...

सामूहिक पुँजीवाद: गरीबी उन्मूलन का मार्ग गरीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक भांडवलशाही ही एकमात्र मार्ग है। व्यक्तिगत पूंजीवादी व्यवस्था में कामगारों का शोषण रोका नहीं जा सकता। इसलिए सामूहिक भांडवलशाही के लिए राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। आज की स्थिति वह जो वास्तव में श्रम करता है, वह भूखा रहता है। वह जो वास्तव में कुछ नहीं करता, वह धन के बल पर और अधिक समृद्ध होता जा रहा है। इस अन्यायपूर्ण विरोधाभास को तोड़ने के लिए उत्पादन और वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया की सामूहिक स्तर पर पुनर्संरचना करनी होगी। आवश्यक व्यवस्था: उत्पादन व वितरण प्रणाली उत्पादन में कामगारों की प्रत्यक्ष भागीदारी और स्वामित्व होना चाहिए। प्रत्येक को कार्य की गारंटी और उचित मूल्य मिलना चाहिए। वितरण व्यवस्था में समानता का पालन होना चाहिए; संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रीत न होकर समाज के सभी स्तरों तक पहुँचे। सामूहिक भांडवलशाही की विशेषताएं कामगार = मालिक लाभ = समाज के विकास के लिए उत्पादन = आवश्यकता अनुसार, केवल मुनाफे के लिए नहीं वितरण = संतुलित और न्यायोचित ...

सामूहिक भांडवलशाही: गरिबी निर्मूलनाचा मार्ग दारिद्र्य निर्मूलनासाठी सामूहिक भांडवलशाही हा एकमेव मार्ग आहे. वैयक्तिक भांडवलशाहीच्या चौकटीत कामगारांचे शोषण टाळता येत नाही. म्हणूनच सामूहिक भांडवलशाहीसाठी राष्ट्रीयीकरण आवश्यक आहे. आजची परिस्थिती जो खरोखर श्रम करतो, तो उपाशी राहतो. जो प्रत्यक्षात काहीच करत नाही, तो पैशाच्या जोरावर अधिकाधिक श्रीमंत होत जातो. हा अन्यायकारक विरोधाभास मोडून काढण्यासाठी उत्पादन व वितरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेची सामूहिक पातळीवर पुनर्रचना करावी लागेल. आवश्यक यंत्रणा: उत्पादन व वितरण प्रणाली उत्पादनात कामगारांची प्रत्यक्ष भागीदारी व मालकी असावी. प्रत्येकाला कामाची हमी आणि योग्य दाम मिळावा. वितरण व्यवस्थेत समानतेचा तत्त्वनिष्ठ वापर व्हावा; संपत्ती काही मोजक्या लोकांच्या हाती केंद्रित न होता समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सामूहिक भांडवलशाहीची वैशिष्ट्ये कामगार = मालक नफा = समाजाच्या विकासासाठी उत्पादन = गरजेनुसार, नुसत्या नफ्यासाठी नाही वितरण = समतोल व न्याय्य सामूहिक भांडवलशाही म्हणजे भां...

Public Interest Litigation – Against 12-Hour Workday for Workers Case: The Government of Maharashtra has decided to increase the working hours of factory workers from 9 to 12 hours. This decision is unjust, unconstitutional, and harmful to the health and dignity of workers. Petitioner Arun Ramchandra Pangarkar अरुण रामचन्द्र पांगारकर Social Activist, Writer Respondents Government of Maharashtra (Chief Secretary) Government of India – Ministry of Labour and Employment Government of Maharashtra – Ministry of Industries Grounds Violation of the Constitution – Article 21: Right to life with dignity – Article 23: Prohibition of forced and bonded labour – Article 39: Duty of the State to protect workers’ health and family life Violation of International Standards – ILO (International Labour Organization) norms mandate an 8-hour workday Adverse Impact on Workers – Serious health hazards and risk of accidents – No time left ...

जनहित याचिका – मजदूरों के 12 घंटे कार्यदिवस का निर्णय अन्यायपूर्ण प्रकरण: महाराष्ट्र सरकार ने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के कार्य के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। याचिकाकर्ता Arun Ramchandra Pangarkar अरुण रामचन्द्र पांगारकर सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक प्रतिवादी महाराष्ट्र सरकार (मुख्य सचिव) भारत सरकार – श्रम और रोजगार मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार – उद्योग मंत्रालय मुद्दे संविधान का उल्लंघन – अनुच्छेद 21: जीवन और गरिमा के साथ जीने का अधिकार – अनुच्छेद 23: जबरन और बंधुआ मजदूरी निषिद्ध – अनुच्छेद 39: मजदूरों का स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन – ILO (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) द्वारा निर्धारित 8 घंटे कार्यदिवस मजदूरों पर प्रभाव – स्वास्थ्य पर बुरा असर, दुर्घटनाओं की संभावना – परिवार और सामाजिक जीवन खतरे में – "स्वैच्छिक ओवरटाइम" के नाम पर जबरदस्ती – मजदूर आंदो...

जनहित याचिका – कामगारांचे कामाचे तास १२ तास  अन्यायकारक प्रकरण: महाराष्ट्र शासनाने कारखान्यांतील कामगारांचे कामाचे तास ९ वरून १२ तास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक, असंवैधानिक व कामगारांच्या आरोग्यास घातक आहे. याचिकाकर्ता Arun Ramchandra Pangarkar अरुण रामचंद्र पांगारकर सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन (मुख्य सचिव) भारत सरकार – कामगार व रोजगार मंत्रालय महाराष्ट्र शासन – उद्योग मंत्रालय मुद्दे घटनेचे उल्लंघन – कलम २१: जीवन व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार – कलम २३: सक्तीची व बळजबरीची मजुरी निषिद्ध – कलम ३९: कामगारांचे आरोग्य व कुटुंब जीवन सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन – ILO (आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना) ने ठरवलेले कामाचे तास: ८ तास  कामगारांवर परिणाम – आरोग्यावर वाईट परिणाम, अपघातांची शक्यता – कुटुंब व समाज जीवन धोक्यात – "ऐच्छिक ओव्हरटाईम" या नावाखाली बळजबरी – जगभर मिळवलेली "८ तास काम, ८ तास विश्रांती, ८ तास स्वतःसाठी" ही ऐतिहासिक ...

  Unjust Labour Law – Letters to the Prime Minister & Chief Minister Unjust Labour Law – Letters to the Prime Minister & Chief Minister Posted by श्रमिक क्रांती – गरीबांचा आवाज • Share to support workers' rights महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या 9 ते 12 तास काम वाढवण्याविरोधातील माझी तक्रार पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहे. खाली ती पत्रे (मराठी/हिंदी/इंग्रजी) संलग्न केलेली आहेत. कृपया वाचा, समजून घ्या आणि आपणही हे post share करा — ज्यामुळे हा मुद्दा जनसमर्थन मिळवेल. Letter to the Prime Minister (English) Subject: Strong objection against the unjust decision of extending workers’ duty hours to 12 To, Hon’ble Prime Minister of India Subject: Strong objection against the unjust decision of extending workers’ duty hours to 12 Respected Prime Minister, The decision taken by the Maharashtra Cabinet to extend the duty hours of factory workers from 9 to 12 is totally unjust and anti-worke...

🌍 गेल्या ७ दिवसांत विविध देशांतून Blog ला मिळालेला प्रतिसाद